अमेरिका आणि नाटो फौजा अफगाणिस्तानातून परतण्याची मुदत जवळ येऊ लागताच सक्रिय झालेल्या तालिबानी बंडखोरांनी अवघ्या आठवडाभरातच जवळजवळ संपूर्ण देशावर ताबा मिळवला आहे. राष्ट्रपती अशरफ गनी यांनी शनिवारी देशवासीयांना उद्देशून भाषण केले होते. त्यावेळी त्यांनी सरकार तालिबानचा निकराने प्रतिकार करेल, असा दावा केला होता. मात्र प्रत्यक्षात रविवारी तालिबानच्या दहशतवाद्यांनी काबूलला चारही बाजूंनी वेढा घालताच सरकार पुरते गर्भगळीत झाले आणि तालिबानपुढे शरणागती पत्करली. अमेरिकन सैन्य माघारीनंतर तालिबान पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानची सत्ता ताब्यात घेईल, असा सगळ्यांचाच कयास होता; मात्र तब्बल दोन दशके अमेरिकन सैन्याने प्रशिक्षित केलेले अफगाण सैन्य ते सहजासहजी होऊ देणार नाही, अशीही आशा होती. ती पार फोल ठरली. या नाचक्कीमुळे राष्ट्रपती अशरफ गनी यांनी देशाबाहेर पलायन केले. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या २० वर्षांतील यशाला मोठा झटका बसला आहे. तालिबानच्या २० वर्षांच्या कारकिर्दीचा अनुभव लक्षात घेऊन सद्य परिस्थितीत चिंता वाढली आहे. तालिबानच्या राजवटीत लोकशाही मूल्ये आणि मानवाधिकार यांना अजिबात स्थान नाही. तालिबान पूर्वीप्रमाणेच क्रूरपणे शासन चालवते की काय अशीच भीती सर्वत्र व्यक्त करण्यात येते आहे.
भारतासाठी मोठी डोकेदुखी
इस्लामिक कट्टरपंथीय संघटना तालिबानने अखेर अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवला आहे. अवघ्या १०० दिवसांत देशातील एकेक प्रांत ताब्यात घेतल्यानंतर संघटनेचे दहशतवादी रविवारी थेट राजधानी काबूलमध्ये घुसले. त्यामुळे गनी सरकारला शरणागती पत्करून तालिबानकडे देशाची सत्ता सोपवणे भाग पडले. या सत्तांतरणामुळे नाचक्की झाल्याने राष्ट्रपती अशरफ गनी यांनी पदाचा राजीनामा देऊन देश सोडला. आता अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा ‘तालिबान राज’ सुरु झाले आहे. तालिबान लवकरच काबूल येथील अध्यक्षीय प्रासादातून अफगाणिस्तानला पुन्हा ‘इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगाणिस्तान’ (आयइए) जाहीर करणार आहे. अफगाणी लोकांमध्ये तालीबानची किती दहशत आहे, याचे चित्र गेल्या ४८ तासांत इंटरनेटवर व्हारयल होत असलेल्या काबूल विमानतळावरील फोटो व व्हिडीओंमधून स्पष्टपणे दिसून येते. तालिबानने १९९६ ते २००१ या काळात अफगाणिस्तानवर राज्य केले होते. त्यानंतर अमेरिकेने तब्बल वीस वर्षे तालिबान्यांना रोखून धरले. मात्र अमेरिकन सैन्य माघारी वळताच अवघ्या काही दिवसातच २० वर्षांच्या मेहनतीला तालीबान्यांनी पायदळी तुडवले. अमेरिकी आणि नाटो फौजांनी सुमारे दोन दशके अफगाणी सुरक्षा दलांची बांधणी करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर खर्च केले. तरीही तालिबानने संपूर्ण अफगाणिस्तानवर एका आठवड्यातच ताबा मिळवला. अफगाणी सुरक्षा दलांना अमेरिकी लष्कराची हवाई मदत असतानाही तालिबानने त्यांचा पराभव केला. अफगाणिस्तानात प्रस्थापित झालेल्या तालीबानी राजवटीमुळे भारताची डोकंदूखी वाढली आहे. तालिबानच्या अधिपत्याखालील अफगाणिस्तानात पाकिस्तान आणि चीनचा वरचष्मा असेल, हे स्पष्ट आहे. जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तैयबा यांसारख्या पाकिस्तानातून भारताच्या विरोधात दहशतवादी कृत्ये करणार्या संघटनांचे तालिबानसोबतचे सख्य लपून राहिलेले नाही. तालिबानी कितीही नाकारत असले तरी ते अल कायदाला आश्रय देणारच नाहीत, अशी हमी कोणीही देऊ शकत नाही. तालिबानची मुख्य लढाऊ शाखा असलेल्या हक्कानी गटाचे इस्लामिक स्टेट या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेसोबत घनिष्ट संबंध आहेत. अल कायदा आणि इस्लामिक स्टेट या दोन्ही संघटनांना गत काही वर्षांपासून थारा मिळत नव्हता. आता अफगाणिस्तान हे त्यांचे हक्काचे घर बनू शकते. भारतासाठी ती मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.
३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक
२००१ मध्ये तालिबानची राजवट संपल्यानंतर भारताने अफगाणिस्तानबरोबर नव्याने संबंध स्थापित करत ३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. अफगाणिस्तानवर पुन्हा एकदा तालिबान्यांचे वर्चस्व आल्याने भारताच्या जवळपास ३ अब्ज डॉलर गुंतवणुकीबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. अफगाणिस्तानातील हेरात प्रांतांत सलमा धरण हे एक जलविद्युत योजना आहे. या धरणाची निर्मिती भारताद्वारे २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. हे धरण बांधण्यासाठी भारताने २७.५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. भारताच्या बॉर्डर रोड आर्गनायझेशनने २१८ किमी लांबीच्या जरांज-डेलाराम महामार्गाची बांधणी केली आहे. या महामार्गामुळे भारताचा अफगाणिस्तानशी संपर्क सोपा झाला होता. भारताने २०१५ मध्ये अफगाणिस्तानच्या संसदेचे बांधकाम पूर्ण केले होते. याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. अफगाण संसद भवनाच्या निर्मितीसाठी ९ कोटी डॉलरचा खर्च झाला होता. भारताने १९७१ मध्ये बनवलेल्या ‘इंदिरा गांधी इन्स्टिट्युट फॉर चाइल्ड हेल्थ’ या हॉस्पिटलला १९९६ मध्ये तालिबान्यांची सत्ता आल्यानंतर पाडण्यात आले होते. मात्र पुन्हा २००१ मध्ये तालिबान्यांच्या हातातून सत्ता गेल्यानंतर त्या हॉस्पिटलला भारताने पुन्हा बांधून दिले होते. २००७ मध्ये त्याचे बांधकाम पूर्ण झाले होते. काबुलमध्ये असलेले हे हॉस्पिटल लहान मुलांसाठीचे अफगाणिस्तानातील सर्वात मोठे हॉस्पिटल आहे. याशिवाय भारत काबूलमध्ये शहतूत धरणाचे बांधकाम करतो आहे. यामुळे अफगाणिस्तानातील २० लाख लोकांना पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. शिवाय जवळपास ८ कोटी डॉलरच्या सामुदायिक विकास प्रोजेक्टची निर्मितीदेखील भारत करतो आहे. पूर्वीच्या तालिबान राजवटीत अफगाणिस्तानात मुर्ती आणि इमारती नष्ट करण्यात आल्या होत्या. नव्याने पुन्हा असे होण्याची भाती आहे. असे झाल्यास भारताने अफगाणिस्तानातील सर्वसामान्य माणसांबरोबर जे विश्वासाचे नाते निर्माण केले आहे, त्याला धक्का बसेल. यात दिलासादायक बाब म्हणजे, अफगाणिस्तानाच्या पुनर्निर्माणात भारताने मदत केल्यास आम्ही त्याचे स्वागतच करू, असा सूर तालिबानने भारतासंदर्भात लावला आहे. जर तसे झाले तर चमत्कारच म्हणावा लागेल. मात्र सध्यातरी भविष्यातील परिस्थितीचा अंदाज लावणे कठीण आहे.
Post a Comment