देशातील वायुप्रदुषणावर जेंव्हा चर्चा होते तेंव्हा जुन्या गाड्यांमधून निघणार्‍या धुरावर नेहमीच चिंता व्यक्त केली जाते. दिल्लीसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये हि समस्या अत्यंत गंभीर झाली आहे. यामुळेच सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिक गाड्यांबाबत धोरणे आखण्यास केंद्र सरकारने सुरुवात केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहने हे जरी देशाचे भविष्य असले तरी त्याची वाट म्हणावी तितकी सोपी नाही. जोपर्यंत जागोजागी चार्जिंग स्टेशन्स किंवा एका चार्जमध्ये दीर्घ अंतर कापणार्‍या बॅटरीच उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत हा प्रवास स्लो-ट्रॅकवरच चालेल, याची जाणीव केंद्रातील मोदी सरकारला देखील आहे. जुन्या गाड्यांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या आठवड्यात बहुप्रतीक्षित वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी लाँच केली. मात्र या नव्या पॉलिसीमुळे केवळ प्रदूषणच कमी होणार नसून स्क्रॅपेज पॉलिसीच्या अंमलबजावणीमुळे सुस्तपणा आणि घसरणीचा सामना करत असलेल्या वाहन उद्योगाला बळ मिळेल. नवीन वाहनांची मागणी वाढल्यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्राला वेग येईल. ग्राहकांना ३० टक्के स्वस्त नवीन वाहने मिळतील. तसेच भंगार केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा आहे.
रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा
देशात वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. यात दिवसेंदिवस भर पडत असते. यामुळे वायू प्रदूषणाचे प्रमाण देखील वाढते. वाहनांमधून उत्सर्जित होणार्‍या घातक वायूंमुळे हृदयविकार, पक्षाघात याचे प्रमाण वाढले आहे. जुनी वाहने रस्त्यावर धावत असल्याने अपघातांचे प्रमाण देखील वाढत आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी काही महिन्यांपूर्वी स्क्रॅपेज पॉलिसीची संकल्पना मांडली होती. आता केंद्र सरकारने त्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. जुन्या वाहनांमुळे निर्माण होत असलेल्या विविध समस्या लक्षात घेऊन अशी जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारचा हा निर्णय निश्‍चितच चांगला आहे. वाहनांमुळे प्रचंड प्रदूषण होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यासारखी अनेक शहरांची आणि तेथील नागरिकांची हवेच्या, ध्वनीच्या प्रदूषणामुळे घुसमट होत आहे. या प्रदूषणामुळे नागरिकांना अनेक व्याधी जडत आहेत. वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी ही नवी पॉलिसी फायदेशिर ठरेल, असा सरकारला विश्‍वास आहे. सुमारे २.८० कोटी वाहने या नव्या भंगार धोरणाखाली अर्थात ‘स्क्रॅपेज पॉलिसी’मध्ये येतील, असे म्हटले जात आहे. तसेच, यासाठी देशात मोठ्या प्रमाणात जंक सेंटरही निर्माण करण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच ऑटोमोबाईल क्षेत्राला स्टील, अ‍ॅल्युमिनियम, प्लास्टिकसारखे भाग पुनर्वापरासाठी स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकतील. नव्या स्क्रॅपेज पॉलिसीअंतर्गत १५ आणि २० वर्ष जुनी वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. व्यावसायिक वाहनाला १५ वर्षांनंतर भंगार घोषित केले जाऊ शकते, तर खाजगी कारसाठी २० वर्षे मर्यादा आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास तुमची २० वर्षांची वैयक्तिक कार कचर्‍यामध्ये विकली जाणार आहे. वाहनधारकांना वाहनाला निर्धारित वेळेनंतर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरमध्ये घेऊन जावे लागेल. त्यानंतर टेस्टिंग होणार असून, वाहन भंगारात काढले जाणार आहे. स्क्रॅपिंग धोरणामुळे वाहन मालकांचे आर्थिक नुकसान तर कमी होईलच, पण त्यांच्या जीवाचेही संरक्षण होईल. रस्ते अपघातांमध्येही घट होईल. धोरणानुसार, २० वर्षे जुनी असलेली वाहने जी फिटनेस चाचणी पास करू शकणार नाहीत किंवा पुन्हा नोंदणी करू शकणार नाहीत, त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार आहे. त्यांची आधीची नोंदणी पूर्णपणे रद्द ठरवली जाणार आहे, जेणेकरून त्यांना रस्त्यावर धावता येणार नाही. याशिवाय १५ वर्ष जुन्या खासगी वाहनांची पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील.
वाहननिर्मिती व्यवसायास उभारी
नवीन स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे आत्मनिर्भरता वाढेल, असा विश्‍वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केला आहे. यामुळे देशात १० हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच पुढील २५ वर्षांत बरेच काही बदल होणार आहे. वाहन क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, वाहनधारकांना जुने वाहन स्क्रॅप केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे प्रमाणपत्र दाखवून नवीन वाहन खरेदीवर ५ टक्के सूट मिळणार आहे. वाहन कंपन्या ही सवलत देतील. नवीन वाहन खरेदी करणार्‍यांना नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. नवीन वैयक्तिक वाहन खरेदीवर रोड टॅक्समध्ये २५ टक्के सूट मिळेल. जे व्यावसायिक वाहने खरेदी करतात त्यांना रोड टॅक्समध्ये १५टक्के सूट मिळेल. सुरुवातीला स्वयंचलित फिटनेस चाचणीच्या आधारावर व्यावसायिक वाहने रद्द केली जातील. तर खासगी वाहने नोंदणी न करण्याच्या आधारावर रद्द केली जातील. जर्मनी, ब्रिटन, अमेरिका आणि जपानसारख्या देशांच्या आधारे हे नियम ठरवण्यात आले आहेत. यात फिटनेस सेंटरवर वाहनाचे प्रदूषण, रस्त्यावर चालण्यायोग्य क्षमता, पर्यावरणासाठी धोके यासारख्या मानकांवर फिटनेस टेस्ट होईल. ब्रेक, इंजिन आणि इतर भागांचीही तपासणी होईल. सर्व काम ऑटोमेटेड सेंटरवर होईल. त्यामुळे हेराफेरीची शक्यता नाही. वाहन फिट आढळले नाही तर? नोंदणीचे नूतनीकरण होणार नाही. म्हणजे तुम्ही वाहन रस्त्यावर चालवू शकणार नाही. नोंदणी झाली नाही तर वाहन स्क्रॅपमध्ये देण्याशिवाय कुठलाही मार्ग राहणार नाही. याचा दुसर्‍या बाजूने विचार करता, खराब, वारंवार नादुरूस्त होणारी, प्रदूषणात भर घालणारी वाहने रस्त्यावर धावत कामा नयेत याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. पण जे वाहनधारक आपल्या वाहनांची योग्य प्रकारे निगा राखतात, ती वाहने व्यवस्थित राहतील हे आवर्जून पाहतात, अशा मध्यमवर्गिय वाहनधारकांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. याचा फटका शेतकर्‍यांनाही बसणार आहे. आज देशात अनेक शेतकरी शेती कामांसाठी टॅक्टरचा वापर करतात. मात्र दर पंधरा वर्षांनंतर आपला ट्रक्टर भंगारात काढण्याचा विचार शेतकरी कारतात का? याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. पंधरा वर्षे जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण अस्तित्वात आल्यानंतर वाहननिर्मिती व्यवसायास उभारी येईल, भारत वाहन निर्मितीतील एक मोठे केंद्र होईल, जुन्या वाहनांचे रिसायकलिंग करून वाहनांसाठी लागणार्‍या साहित्यांच्या किमतीखाली आणता येतील, असे सांगण्यात येत असले तरी हे सर्व प्रत्यक्षात येण्यासाठी मोठी तयारी करावी लागणार आहे. यानंतरच ठरेल की जुन्यातून सोनं निघतं का भंगार!
Post a Comment