डिजिटल चलनाचे ‘अर्थ’पूर्ण भविष्य

देशातील काळापैसा नष्ट करण्यासाठी व कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय अचानक जाहीर केला. यानंतर काळ्यापैशाची समस्या तर सुटली नाहीच पण नोटाबंदीनंतर २० टक्के अधिक रोकड चलनात आली. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेलाही फार गती मिळाली नाही. मात्र मार्च २०२० नंतर आलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे भारतात डिजिटल व्यवहारांना गती मिळाली. मात्र कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न अजूनही पूर्ण झालेले नाही. दुसरीकडे भ्रष्टाचार व काळ्यापैशांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. यापार्श्‍वभूमीर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डिजिटल चलनावर काम करत आहे. गेल्या आठवड्यात, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी ‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’च्या वेबिनारमध्ये याबाबत भाष्य केल्यामुळे डिजिटल चलनाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

भारतात लवकरच भारतीय डिजिटल चलन सुरु होण्याची शक्यता

जगभरात रुपया, डॉलर, युरो सारखी चलने वापरली जातात. गेल्या दहा ते बारा व्हर्च्युअल जगात अनेक डिजिटल चलने उदयास आली आहेत. या चलनांची लोकप्रियता वाढतेच आहे. बिटकॉईनमुळे आभासी चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सी ही संकल्पना आता सर्वसामान्यांनाही माहित झाली आहे. क्रिप्टोकरन्सी म्हणजे आभासी चलन. बिटकॉईन, लाईटकॉईन, रिपल, इथेरियम आणि झेड कॅश नावाच्या काही क्रिप्टोकरन्सीज प्रसिद्ध आहेत. फेसबुकही त्यांची लिब्रा नावाची क्रिप्टोकरन्सी लाँच करायची तयारी करत आहे. क्रिप्टोकरन्सी हे चलन भारतीय रुपया, अमेरिकन डॉलर वा ब्रिटीश पौंडासारखे नसते. कोणत्याही देशाचे सरकार वा बँक हे चलन छापत नाही. क्रिप्टोकरन्सी ही फक्त ऑनलाईन उपलब्ध असते. जशा आपल्याला बँकांमधून नोटा मिळतात तसेच ऑनलाईन पध्दतीने विविध आभासी चलनांची खरेदी करता येते. खासगी क्रिप्टोकरन्सी वैय्यक्तीक लोक किंवा कंपन्या जारी करतात. त्याचे निरीक्षण होत नाही. लोक अज्ञातपणे व्यवहार करत आहेत, ज्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीचा वापर दहशतवादी घटना आणि बेकायदेशीर कार्यात केला जात आहे. त्यांना कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेचे समर्थन नाही. हे चलन मर्यादित आहे. मात्र या क्रिप्टोकरन्सीचा वापर व लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत असल्याने बिटकॉइन, ईथरसारख्या खासगी क्रिप्टोकरन्सीला पर्याय म्हणून जगभरातल्या केंद्रीय बँका डिजिटल चलनावर काम करत आहेत. आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेदेखील याबाबतचे धोरण जाहीर केले आहे. ‘आरबीआय स्वत:चे डिजिटल चलन सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. हे चलन क्रिप्टोकरन्सीपेक्षा पूर्णपणे वेगळे असेल. देशात जर डिजिटल चलन सुरू झाले तर बँकांमध्ये होणार्‍या आर्थिक घोटाळ्यांवर अंकुश ठेवणे शक्य होईल. त्याचबरोबर कर्जवाटपासोबतच आर्थिक व्यवस्थाही पारदर्शक होईल.’ असे महत्वपूर्ण विधान खुद्द रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले आहे. यामुळे भारतात लवकरच भारतीय डिजिटल चलन सुरु होण्याची शक्यता आहे. सध्यस्थितीत ऑनलाईन फंड ट्रान्सफर, डिजिटल बॅकिंग, डिजिटल वॉलेट किंवा कार्ड पेमेंटद्वारे केले जातात. यामुळे डिजिटल चलन वेगळे कसे असेल? असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविकच आहे. सध्यस्थितीत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जाणारे व्यवहार हे केवळ कागदी चलनाचे डिजिटल स्वरूप आहे. 

जगभरात अनेक खासगी क्रिप्टोकरन्सी उपलब्ध

डिजिटल चलन हे रोखीचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप आहे. रोखीच्या व्यवहाराप्रमाणे डिजिटल चलनाद्वारे व्यवहार करता येणे शक्य आहे. डिजिटल व्यवहार काही प्रमाणात बिटकॉइन किंवा इथरसारख्या क्रिप्टोकरन्सी प्रमाणे होतील. कोणत्याही मध्यस्थ किंवा बँकेशिवाय असे व्यवहार केले जातात. रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन मिळेल. ते कुणालाही हस्तांतरित करता येईल. डिजिटल रुपयामुळे कॅशबॅक, रोखभरणा, कर्ज, विमा, शेअर व अन्य आर्थिक सेवा अधिक सुलभ होवू शकतात. डिजिटल रुपयामुळे आरबीआयला पतधोरणावर थेट नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक हुकूमी साधन मिळणार आहे. डिजिटल रुपयामुळे धोरणातील बदलाचा परिणाम बँकिंग व्यवस्थेत तातडीने दिसेल. मुख्य म्हणजे, आरबीआय आणि नियामक संस्थांना अर्थव्यवस्थेतील व्यवहारांवर व पतपुरवठ्यावर देखरेख ठेवता येईल. त्याद्वारे घोटाळे आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालून ठेवीदारांच्या पैशाचे रक्षण करता येईल. प्रस्तावित डिजिटल रुपयावर आरबीआयचे नियंत्रण असेल एक रुपयाचे नाणे आणि डिजिटल रुपया सारखाच असेल. पण डिजिटल रुपयाचे निरीक्षण केले जाईल आणि कोणाकडे किती पैसे आहेत, हे रिझर्व्ह बँकेला कळेल. यामुळे अशा प्रकारचे डिजिटल चलन ही काळाची गरज आहे. या क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते ही अत्यंत सुरक्षित यंत्रणा आहे. क्रिप्टोकरन्सी ब्लॉकचेन नावाच्या तंत्रज्ञानावर आधारित असते. ब्लॉकचेनच्या माध्यमातून क्रिप्टो चलनाची देवाणघेवाण होते. ब्लॉकचेन माहितीचे जतन करणारी यंत्रणा आहे. माहितीत फेरफार करणे किंवा हॅक करणे जवळजवळ अशक्य आहे. कारण सगळे व्यवहार संगणकांच्या प्रचंड अशा नेटवर्कमध्ये एन्क्रिप्टेड, कॉपीड आणि ड्रिस्ट्रिब्युटेड स्वरूपात आहेत. क्रिप्टोकरन्सी खरेदी केल्यावर तुमचे एक वॉलेट तयार होते, ज्यात ही करन्सी तुम्ही साठवू शकता. अशी प्रत्येक खरेदी केल्यावर एक नवा ब्लॉक तयार होतो. आणि या प्रक्रियेला माईनिंग म्हणतात. जगभरात अनेक खासगी क्रिप्टोकरन्सी उपलब्ध असल्या तरी आतापर्यंत कोणत्याही देशात डिजिटल चलन मोठ्या प्रमाणावर जारी केले गेले नाही. चीनमध्येही प्रायोंगिक तत्वावर काम सुरू आहेत. चीनमध्ये ३४५० कोटी डिजिटल युआन (४० हजार कोटी रुपये) चे युटिलिटी बिले, रेस्तराँ आणि वाहतुकीसंदर्भात व्यवहार झाले आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालात म्हटले आहे की, चीनच्या अर्थव्यवस्थेत डिजिटल युआनचा वाटा २०२५ पर्यंत ९ टक्के पर्यंत वाढेल. यशस्वी झाल्यास, केंद्रीय बँक डिजिटल चलन सुरू करणारा चीन जगातील पहिला देश बनेल. कॅनडा, जपान, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, यूके आणि युनायटेड स्टेट्स, तसेच युरोपियन युनियन देखील बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्ससह डिजिटल चलनावर काम करत आहेत. यामुळे आरबीआयचा हा निर्णय काळाला धरूनच आहे. यापार्श्‍वभूमीवर अलीकडेच २०२१ क्रिप्टोकरन्सी अँड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशिअल डिजिटल करन्सी विधेयकाचे नियमन जारी करण्यात आले आहे. भारताच्या डिजिटल रुपयाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल म्हटले जात असले तरी. देशाला स्वत:चे डिजीटल चलन आणण्यासाठी काही कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.