कोरोना केवळ पॅसेंजर गाड्यांमधून पसरतो का?

ठाकरे सरकारने कोरोना रुग्णसंख्या कमी झालेल्या २५ जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध कमी करत जनतेला दिलासा दिला आहे. मात्र अद्यापही मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. परिणामी लोकल सेवा अद्यापही सर्वसामान्यांसाठी बंद आहे. दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने बसमधली गर्दी चालते तर मग लोकलमधील गर्दी का नाही? अशी विचारणा राज्य सरकारला केली आहे. तसेच लसींच्या दोन मात्रा घेतलेले नागरिक, पत्रकारांना लोकलमधून प्रवास करण्यास मुभा देण्याचा विचार करा असा सल्लाही दिला आहे. लोकलबाबत राज्य सरकार सातत्याने नकारघंटा वाजवत असल्याने हा विषय अडकून पडला आहे. मुळात लसीकरणाने वेग घेतला आहे, निर्बंध शिथिल होत आहेत, लांब पल्ल्याच्या प्रवासी रेल्वे नियमित धावत आहेत, मग केवळ लोकल आणि पॅसेंजर गाड्यांमधूनच कोरोनाचा फैलाव होईल, हा युक्तीवाद तकलादू वाटतो. या गाड्या बंद असल्याने चाकरमन्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. राज्य सरकार एकीकडे सर्व कार्यालये १०० उपस्थितीत सुरु करण्याचे आदेश काढते, दुकानांसह सर्व आस्थापना सुरु करते मात्र दुसरीकडे तेथे पोहचण्यावर बंधने ठेवते. हे राज्य सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.

महाराष्ट्रातील चाकरमन्यांबाबत करायला हवा

कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात २४ मार्चपासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. मुंबईतील लोकल सर्वसामन्यांसाठी बंदच आहे. मध्यंतरी काही दिवस ठराविक वेळेच्या बंधनात लोकलचे दरवाजे सर्वसामन्यांसाठी खूले झाले होते मात्र आता ते देखील पुन्हा बंद झाले आहेत. आता न्यायालयाच्या सल्ल्यामुळे लोकल सुरु होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनीही महत्वपूर्ण विधान केले आहे. लोकलबाबत राज्य सरकारने लोकांच्या मागण्यांचा विचार करावा. राज्य सरकार तयारी दाखवेल त्याक्षणी लोकलला परवानगी द्यायला तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने आता राज्यातील निर्बंध शिथिल केल्याचा आधार घेत केंद्र सरकारला रेल्वे पूर्ववत सुरु करण्याची विनंती केली तर आम्हाला काही अडचण नाही. राज्य आपली भूमिका जाहीर करत नाही तोवर केंद्र सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. कारण शेवटी राज्य करोना स्थिती हाताळत आहे, असे रावसाहेब दानवेंनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने कोरोना स्थिती आटोक्यात आली आहे सांगत रेल्वे वाहतूक सुरु करण्याची विनंती केल्यास आम्ही परवानगी देऊ असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. लोकलच्या निर्णयानंतर प्रतिक्षा आहे ती देशांतर्गत सर्व रेल्वे सेवा नियमित सुरु होण्याची! कारण सध्यस्थितीत केवळ विशेष रेल्वे धावत आहेत. यात आरक्षित तिकीटांसह प्रवास करणे बंधनकारक आहे. दुसरीकडे सर्वसमान्यांच्या पॅसेंजर ट्रेन्स अद्यापही सुरु झालेल्या नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा लॉकडाऊनची घोषणा केली तेंव्हापासून नाशिक देवळाली शटलसह भुसावळ विभागातील अनेक पॅसेंजर गाड्या बंद आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना असंख्य अडचणींचा सामना करत मिळेल त्या वाहनाने प्रवास करावा लागत आहे. जसे मुंबई व उपनगरातील चाकरमन्यांचा विचार करुन लोकल सेवा सुरु करण्यात आली तसाच विचार उत्तर महाराष्ट्रातील चाकरमन्यांबाबत करायला हवा. नाशिक ते भुसावळ दरम्यान हजारो चाकरमाने पोटापाण्यासाठी दररोज प्रवास करतात. त्यांच्यासाठी नाशिक देवळाली - भुसावळ शटलसह अन्य पॅसेंजर गाड्या सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच सध्या धावणार्‍या विशेष गाड्यांना पासधारकांसाठी स्वतंत्र बोगी जोडण्याचीही गरज आहे. पॅसेंजर गाड्यांमुळे केवळ चकारमन्यांचीच प्रश्न सुटणार नसून सर्वसामान्यांच्याही प्रवासाची सोय होणार आहे. 

सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत असतांना लोकप्रतिनिधी कुठे आहेत?

रेल्वे मंत्रालयातील काही अधिकारी पॅसेंजर गाड्या सुरु करण्याच्या निर्णयाला त्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नाचे कारण दाखवतात मात्र मुळात हा बिझनेस नसून सर्वाजनिक सेवा आहे, याचा विसर रेल्वे मंत्रालयला पडलेला दिसतो. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे देशात अजूनही रेल्वेसेवा पूर्णपणे सुरु झालेली नाही मात्र राज्यांतर्गत काही गाड्यांसह लांब पल्ल्यांच्या काही प्रवासी गाड्या सुरु झाल्या आहेत. प्रवाशांची वाढती मागणी लक्षात घेता रेल्वे बोर्डाने विशेष रेल्वे सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. भुसावळ विभागातून पुणे तसेच मुंबई जाणार्‍या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी या विभागातील चाकरमान्यांना अद्यापही दिलासा मिळालेला नाही. चाळीसगाव, पाचोरा, भुसावळ येथून जळगावला दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करत असतात. या मार्गावर चाकरमन्यांची संख्यादेखील अधिक आहे. गत दीड वर्षांपासून पॅसेंजर रेल्वे सेवेअभावी नोकरदारांचे हाल सुरू आहेत. आता सर्वच खासगी कार्यालये नियमित सुरु झाल्याने सर्व चाकरमन्यांची प्रचंड तारांबळ उडत आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांचेही मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. यामुळे रेल्वेने आतातरी प्रवाशांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये, अशी अपेक्षा आहे. या विभागांतर्गत नाशिक देवळाली शटलसह भुसावळ-मुंबई पॅसेंजर या दोन गाड्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यामुळे या गाड्या त्वरीत सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. या व्यतिरिक्त विभागातून धावणार्‍या विशेष रेल्वे गाड्यांना मासिक पासधारक चाकरमन्यांसाठी एखादी डबा राखीव ठेवल्यास चाकमन्यांचे हाल थांबू शकतात. याचा राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी लोकप्रतिधिनींना पुढकार घ्यायला हवा. गत वर्षभरातील अनुभव पाहता सर्वसामान्यांना केवळ खोटा दिलासा देण्यासाठी व सोपास्कार पार पाडण्यासाठी आतापर्यंत जळगाव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी केवळ राज्य सरकार व केंद्र सरकारला केवळ निवेदन देत वेळ मारुन नेली आहे. अशा प्रकारच्या निवेदनांचा किती उपयोग होतो किंवा ते किमान वाचले तरी जातात का? हा मुख्य प्रश्न आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत असतांना हे लोकप्रतिनिधी कुठे लपून बसले आहेत, याचाही शोध घेण्याची वेळ आली आहे. जर देशात लांब पल्ल्यांच्या गाड्या पूर्ण क्षमतेने धावत आहेत. त्यातून कोरोनाचा प्रसार होत नाही मग का केवळ पॅसेंजर गाड्यांमधूनच कोरोना पसरतो का? याचे उत्तर मिळायला हवे!