पुन्हा कर‘नाटक’

दक्षिण भारतात भाजपाला सत्तेचा दरवाजा उघडून देणारा नेता म्हणजे कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा. कर्नाटकात भाजपाचे कमळ फुलवून चारवेळा मुख्यमंत्रीपदाच्या खूर्चीवर बसलेल्या येडियुरप्पा यांना एकदाही आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही, हा अपवाद असला तरी येडियुरप्पा हे कर्नाटकमधील सर्वात पॉवरफुल नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात. गत काही दिवसांपासून ते स्वत:ला पक्षापेक्षा मोठे समजू लागल्याने पक्षांतर्गत धुसफुस वाढली. त्यातच वयोमानाने मर्यादा येत असल्याने ते त्यांचे पुत्र बी.वाय. विजयेेंद्र यांची मदत घेवू लागले मात्र विजयेंद्र स्वत:ला सुपर सीएम समजू लागल्याने पक्षातील अनेक जण दुखावले. यामुळे येडियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागेल, अशी चर्चा कर्नाटकपासून दिल्लीपर्यंत रंगली होती. मात्र कर्नाटकमधील त्यांचे राजकीय व जातीय समीकरण पाहता भाजपा त्यांना हटवेल, याची शक्यता कमीच होती. मात्र त्यांना हटविण्याचे धाडस भाजपाने दाखविले आहे. भाजपाच्या या निर्णयामुळे येडियुप्पा यांच्या राजकीय विरोधकांची सरशी झाली असली तरी लिंगायत समाजाची मनधरणी भाजप कशी करतो? यावरच भाजपाचे भवितव्य निश्चित होणार आहे.

कर्नाटक भाजपमध्ये अंतर्गत वाद 

कर्नाटकातील भाजपमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. सोमवारी मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. दोन वर्षांपासून बी एस येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडली. पण मागील काही दिवसांपासून कर्नाटक भाजपमध्ये अंतर्गत वाद उफाळून आले. पक्षातूनच येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाला नाकारले गेले. यावर तोडगा काढण्यासाठी येडियुरप्पा यांनी दिल्लीवारीही केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत भेट झाल्यानंतर राजकीय वातावरण शांत होईल, असे वाटत होते. मात्र, येडियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावाच लागला. येडियुरप्पा यांनी काँग्रेस आणि जनता दलातून आयात केलेल्या आमदारांना निवडून आणून सर्वांना मंत्रिपदे दिल्याचा राग अनेक भाजप आमदारांना होता. ज्यांच्याविरुद्ध लढताना हरलो तेच भाजपमध्ये येऊन सत्ताधीश झाल्याचा तो राग होता. परंतू येडियुरप्पा हेच कर्नाटक सरकारचे खरे किंगमेकर होते. भाजपला बहुमत नसताना सरकार स्थापन करून काँग्रेस आणि जनता दलाच्या एकूण सोळा आमदारांना गैरहजर ठेवून बहुमत शाबित केले. त्या सोळा आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यापैकी पंधरा जणांना उमेदवारी दिली. चौदा जण निवडूनही आले. त्यापैकी बारा जणांना मंत्रिपद दिले. आता एप्रिल २०२३ पर्यंतची चिंता मिटली असे येडियुरप्पा यांना वाटत होते; पण बंडखोरांनी सातत्याने हल्ले चालू ठेवले, त्यातून येडियुरप्पा यांना अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागले. 

येडियुरप्पा यांचा राजकीय प्रवास वादळी 

आता कर्नाटकचे सरकार अस्थिर झाले आहे. पर्यायी सरकार स्थापन करण्याइतके काँग्रेस आणि जनता दलाकडे बळ नाही. येडियुरप्पा यांना सरकारबाहेर ठेवताना त्यांच्या मर्जीतील नेत्यालाच मुख्यमंत्रिपद द्यावे लागणार असल्याने सरकारची सुत्रे त्यांच्याच हाती असतील, याची जाणीव त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनाही आहे. येडियुरप्पा यांचा राजकीय प्रवास असाच वादळी राहिला आहे. २००८ साली येडियुरप्पा जेव्हा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा ते दक्षिण भारतातले भाजपचे पहिलेच मुख्यमंत्री होते. २०११मध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. सरकारी जमीन आपल्या मुलांच्या संस्थांना दिल्याप्रकरणी त्यांना २०११मध्ये २३ दिवस तुरुंगवासात काढावे लागले. त्यानंतर त्यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला आणि २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या व्होट बँकेचे मोठे नुकसान केले. येडियुरप्पांचे कर्नाटकच्या राजकारणातील वर्चस्व पाहूनच नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली पंतप्रधानपदासाठी आपले अभियान सुरू करण्याआधी त्यांना पक्षात परत बोलविले. त्याचा फायदा भाजपाला २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत झाला. दरम्यानच्या काळात ते वादविवादांमुळेच चर्चेत राहिले. भाजपाच्या धोरणानुसार त्यांचे वय पाहता येडियुरप्पा यांना पक्षाच्या मार्गदर्शकांच्या रांगेत बसविण्यात येणार होते मात्र त्यांना दुखविणे महागात पडू शकते, याची जाणीव भाजपाला असल्याने त्यांना २०१८ मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्री पदाच्या खूर्चीवर बसविण्यात आले. तूर्ततरी भाजपाकडे त्यांच्याप्रमाणे तुल्यबळ नेता नाही. याची जाणीव भाजपाच्या पक्षश्रेष्टींना आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे लिंगायत समाज आणि त्यावर असलेली येडियुरप्पा यांची पकड! 

लिंगायत समाजाचा प्रभाव

कर्नाटक राज्यात लिंगायत समाज मोठ्या प्रमाणावर असून १७ टक्के आहे. राज्यातील २२४ विधानसभा जागेतील ९० ते १०० जांगावर लिंगायत समाजाचा प्रभाव आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त समुदायांवर लिंगायत समाजाचा प्रभाव आहे. कर्नाटकात लिंगायत समाजाच्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदावरुन हटवल्यास काय होऊ शकते, याचा अनुभव काँग्रेस पक्षाने घेतला आहे. १९९०मध्ये तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी यांनी वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन हटवले होते. तेंव्हापासून लिंगायत समाज काँग्रेसपासून दुरावला गेला आहे. कर्नाटकातील सर्वात मोठा समाज लिंगायत आहे. येडियुरप्पा त्या समाजातून येतात, शिवाय लिंगायत समाज आणि मठाधिपती त्यांना मानतात. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर भाजपसमोर सर्वात मोठे आव्हान या समाजाचे असणार आहे. सध्या दिल्लीतील घडामोडी पाहता केंद्रीय कायदामंत्री प्रल्हाद जोशी, डॉ. सी. एन. अश्वथनारायण, बोम्मरबेट्टू संतोष, उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, खाणउद्योग मंत्री मुरुगेश निराणी यांची नावे मुख्यमंत्रिपदासाठी आघाडीवर आहेत. मात्र कर्नाटकचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी केवळ दिल्लीश्वरांची कृपादृष्टी पुरेशी नसून त्यासोबत येडियुरप्पा यांची मर्जीही महत्वाची आहे. आधीच अनेक राज्यांमधील मित्रपक्ष दुरावल्यामुळे तसेच देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात वातावरण तयार करण्यास भाजपवगळता सर्व विरोधीपक्ष एकवटल्याने २०२४च्या दृष्टीने भाजपाची वाट खडतर मानली जात आहे. अशा परिस्थितीत मोदी व भाजपा येडियुरप्पासारख्या नेत्याला कसे हाताळतात? हे महत्वाचे ठरणार आहे.