अतिवृष्टी आणि पुराच्या रूपाने महाराष्ट्रावर मोठे संकट कोसळले आहे. राज्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने हाहाकार उडाला आहे. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यांसह पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांनाही महापुराचा तडाखा बसला. विशेष करुन महाड आणि चिपळूणला पवसाचा मोठा फटका बसला. चिपळूणमध्ये तर पूरामुळे व्यापार्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. हे संकट गंभीर आहे. गावे वाहून गेलीत, शेकडो जीव गेले आहेत. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, हजारो लोक बेघर झालेत. आता मुख्यमंत्र्यांपासून विरोधी पक्षातील नेत्यांचे पाहणी दौरे सुरु झाले आहेत. आपत्तीग्रस्तांना राज्य शासनातर्फे तात्पुरती मदत जाहीर करण्यात आली आहे. या मदतीमुळे त्यांचे पुढचे १०-१५ दिवस निघून जातील मात्र खरी लढाई पुढे सुरु होणार आहे. या आपत्तीत अनेकांना जीव गमवावे लागले आहेत, हे नुकसान कधीच भरुन निघणार नाही मात्र जे या संकटातून वाचले आहे. त्या खचलेल्या मनांना नवी उभारी देणे या परिस्थितीत गरजेचे आहे.
सोईचे राजकारण तूर्त बाजूला ठेवण्याची आवश्यकता
राज्यातील पूर परिस्थिमुळे अनेक गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कोकणाला गेल्या वर्षीदेखील अशाच प्रकारे निसर्गाच्या प्रकोपाला सामोरे जावे लागले होते. गेल्यावर्षी निसर्ग चक्रीवादळामुळे रत्नागिरी जिह्याचा किमान अर्धा भाग आणि रायगड जिह्याचा बराच भाग आपतग्रस्त झाला होता. त्यानंतर शासकीय यंत्रणेने पंचनामे केले. पंचनाम्यांची गती अत्यंत मंद होती. मदतीचे निकष तुटपुंजे होते. काही प्रमाणात अन्य तालुक्यातील तलाठी व ग्रामसेवक यांना आपत्तीग्रस्त परिसरात पाठवण्यात आले. शिक्षक मंडळींनादेखील पंचनाम्यांच्या कामात नेमण्यात आले, पण नुकसान एवढे प्रचंड की, वाढीव कर्मचारी नेमले गेले तरी १५ दिवसात पंचनामे पूर्ण होऊ शकले नाहीत. राज्य सरकारने मदतीच्या निकषात वाढ केली. काही ठिकाणी दीडपट तर काही ठिकाणी दुप्पट असे निकष केले गेले. यानंतरही किती लोकांपर्यंत ही मदत पोहचली? हा संशोधनाचा विषय आहे. त्या संकटातून कसेबसे सावरत असतांना आता पुन्हा एकदा निसर्गाने तडाखा दिला आहे. एका रात्रीत होत्याचे नव्हते झाले. यात गेलेले जीव परत येणार नाहीत मात्र जे वाचले आहेत आता त्यांना खर्‍या अर्थाने वाचविण्याची गरज आहे. कारण पुर, भुस्खलन व दरडी कोसळ्यामुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. पुरामुळे शेती, घरदार आणि दुकानाचे नुकसान झाले आहे. राज्य व केंद्र सरकारमधील योग्य समन्वयामुळे भारतीय लष्कराने पूरग्रस्त भागांमध्ये स्थानिक प्रशासनास मदत करण्यासाठी मदत आणि बचाव पथके तैनात केली आहेत. अन्य पथके व यंत्रणा देखील बॅटल फिल्डवर कार्यरत आहे. ही एक समाधानाची बाब असली तरी दुसरीकडे यावरुन राजकीय वाक्युध्द छेडल्याचे दिसते. आतापासूनच काही नेते राज्य विरुध्द केंद्र असा वाद निर्माण करतांना दिसत आहे. यात राज्यातील सत्ताधारी व विरोधीपक्ष अशा दोन्ही बाजूच्या नेत्यांचा सक्रिय सहभाग आहे. हे सोईचे राजकारण तूर्त बाजूला ठेवण्याची आवश्यकता आहे. कारण अजूनही नुकसानीचा खरा अंदाज लावणे कठीण आहे. आता पूर जसजसा ओसरेल, स्थलांतरित पूरग्रस्त आपल्या घरी पोचतील, त्या वेळी या पुराची भीषणता आणि त्यात झालेले नुकसान हे कळू लागेल.
पुरग्रस्तांना शासकीय नियम व चौकटींच्या बाहेर जावून मदत करण्याची आवश्यकता
अनेकांची घरे उदध्वस्त झाली आहेत, बहुतांश जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत, लाखो हेक्टरवरील पिके वाहून गेली आहेत. शेतात कुठे गाळ साचला तर कुठे खरडून गेले आहे. या भागात मदत करतांना शासनाने अन्न-पाणी, वीज, पेट्रोल, डिझेल आदी सेवा-सुविधा प्राधान्यक्रम ठरवून त्या त्यांना बहाल करायला हव्यात. पूर ओसरल्यानंतरच्या संभाव्य रोगराईबाबतही योग्य ती दक्षता घ्यावी लागेल. पूरग्रस्तांना उभे करणे हे एकट्या शासनाचे काम नाही, याबाबात सर्वांचे सहकार्य गरजेचे आहे. आत्तापर्यंत कोणत्याही भागात नैसर्गिक आपत्ती आली की संपूर्ण राज्य धावून आले आहे. यंदाही कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या पुराबाबतही तसाच अनुभव येतोय. अनेक पक्ष, संस्था, संघटना यांच्याबरोबर लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत वैयक्तिक पातळीवरही आपापल्या परीने मदत करीत आहेत. पुराच्या थैमानात झालेली हानी भरून काढण्यासाठी सर्वांकडूनच मदतीचा ओघ अजून वाढायला हवा. ज्यांना आर्थिक मदत शक्य नाही ते सेवा-साहित्य पुरवून विस्कटलेले संसार उभे करण्यासाठी हातभार लावू शकतात. राज्यावर या नैसर्गिक आपत्तीचे संकट ओढवताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांनी तत्परता दाखवत महाराष्ट्राला मदतीचा हात दिला याचे कौतूक करायलाच हवे. त्यासोबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मांडलेली भूमिकाही कौतूकास्पद आहे. केवळ सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी मी लगेच काहीतरी घोषणा करणार नाही, राज्यातील पूर परिस्थितीचा सर्वंकष आढावा घेऊनच नुकसानभरपाई संदर्भात मदत जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे उद्धव ठाकरे यांनी चिपळूण येथे पत्रकारांशी बोलतांना म्हणाले होते. वारंवार येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींचा विचार करून जिल्ह्याच्या स्तरावर याबाबत यंत्रणा उभारण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. प्रश्न केवळ आर्थिक मदत पुरवणे नसून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या नागरिकांना आणि व्यापार्‍यांना पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभा करणे याला प्राथमिकता असेल असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या शब्दाला जागत त्यांनी पुरग्रस्तांना शासकीय नियम व चौकटींच्या बाहेर जावून मदत करण्याची आवश्यकता आहे. हे करत असतांना एका गोष्टीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. ही आपत्ती अचानक आलेली नव्हती. हवामान खात्याने वेळीच सावधानतेचा इशारा दिला होता. मात्र त्याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने ही परिस्थिती ओढवली, हे मान्यच करायला हवे. शासन प्रशासनाने वेळीच सजग होऊन पूरपरिस्थिती व्यवस्थित हाताळली असती तर अनेकांचे जीव वाचले असते.
Post a Comment