आई-वडिलांच्या कुशीत जाते तेच खरे बालपण; परंतु कित्येक बालकांच्या नशिबी असे बालपण येतच नाही. रस्त्याच्या कोपर्यावर किंवा कचराकुंडीजवळ फेकून दिलेल्या या निष्पाप कोवळ्या जीवाला मग कुठल्या तरी अनाथाश्रमात स्थान मिळते. तेच त्याचे कुटुंब बनते. अनाथ मुलांचा प्रश्न हा सामाजिकदृष्ट्या खूप मोठा प्रश्न आहे. आता कोरोनाच्या काळात या समस्येच आणखीच भर पडली आहे. कोरोनामुळे जगभरात आतापर्यंत १५ लाख मुलांनी आपल्या आई-वडील किंवा यापैकी एकाला गमावले आहे. द लँसेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका नव्या अभ्यासातून हे समोर आले आहे. भारतामध्ये मार्च ते एप्रिल या महिन्याच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात मुले अनाथ झाली आहेत. या नव्या अभ्यासानुसार, भारतात १ लाख ९० हजार मुलांचे कोरोनामुळे पालकांचे छत्र हरपले आहे. या मुलांच्या संगोपनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने या अनाथ मुलांसाठी काही योजनांची घोषणा केली आहे. मात्र इतर समस्यांसारखा हा प्रश्न नाही, की जो एखाद्या योजनेची घोषणा करुन सुटेल!
आई-वडीलांना गमावले त्यांच्या आरोग्यावर आणि भविष्यावर परिणाम
कोरोनाच्या संकटामध्ये जगात मोठ्या प्रमाणात जिवीतहानी झाली आहे. अनेक नागरिकांना कोरोनामुळे आपला प्राण गमवला आहे. वर्ल्डोमीटरच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत जगातील ४१ लाखांहून अधिक जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. या कोरोनाच्या संकटात अनेक लहानग्यांच्या डोक्यावर छत्र हरपले. अनेक मुले अनाथ झाली. कोरोना महामारीच्या सुरुवातीच्या १४ महिन्यांमध्ये १० लाखांहून अधिक मुलांनी आई-वडील किंवा यामधील एकाला कोरोनामुळे गमावले आहे. तर ५० हजार मुलांनी त्यांच्यासोबत राहणार्या आजी-आजोबांना कोरोनामुळे गमावले आहे. दक्षिण आफ्रिकेत सर्वाधिक मुले अनाथ झाली. त्यानंतर, पेरू, अमेरिका, भारत, ब्राझील आणि मेक्सिकोचा क्रमांक लागतो. तज्ज्ञांच्या अनुमानानुसार भारतात मार्च २०२१ पासून ते एप्रिल २०२१ या कालावधीत अनाथ आश्रमातील मुलांची संख्येत ८.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारतात जवळपास दोन लाख मुलं अनाथ झाली आहेत. ज्या मुलांनी आपल्या आई-वडीलांना गमावले त्यांच्या आरोग्यावर आणि भविष्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तर तज्ज्ञांनी या मुलांबाबत आजार, शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, किशोर गर्भवस्था सारख्या संकटांबाबत काळजी व्यक्त केली आहे. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांच्या नावे राज्य सरकारकडून ५ लाखांची रक्कम मुदत ठेव म्हणून बँकेत जमा करण्यात येणार आहे. या मुलांना ही मदत २१ व्या वर्षी व्याजासह मिळणार आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून अनाथ झालेल्या मुलांचे अश्रू पुसण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून केले जात आहेत. दरम्यान, कोरोना काळात आई-वडील गमावलेल्या मुलांसाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. कोरोनाच्या दुसर्या लाटेत अनेक मुलांनी आपल्या आई-वडिलांना किंवा त्यापैकी एकाला गमावलं आहे. त्यामुळे अनेक मुलं अनाथ झाले आहेत. अशा मुलांना उभं करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
बालपण गमविले आहे. जे कधीच परत मिळणार नाही
पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजने अंतर्गत या मुलांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे. आई-वडील किंवा त्यापैकी एकाला गमावलेल्या मुलांना वयाच्या १८ व्या वर्षी मासिक सहायता राशी आणि वयाच्या २३ व्या वर्षी पीएम केअर्समधून १० लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. त्याशिवाय या मुलांना मोफत शिक्षण देण्यावरही भर दिला जाणार आहे. या मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज दिलं जाईल. त्यासाठीचं व्याज पीएम केअर्स फंडातून दिलं जाईल. या अनाथ झालेल्या मुलांना वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत आयुषमान भारत योजने अंतर्गत पाच लाखापर्यंतचा आरोग्य विमाही दिला जाणार आहे. त्यासाठीचे प्रीमियम पीएम केअरमधूनच भरलं जाणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र या प्रश्नाकडे केवळ घोषणा करुन शासकीय सोपास्कार पार पाडण्याच्या पलीकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे. या समस्येला अनेक पैलू आहेत. कारण हा प्रश्न त्या अनाथ मुलांच्या भविष्याचा व भवितव्याचाही आहे. दुसरी बाब म्हणजे, कोविड काळात अनेक कारणांमुळे मुले अनाथ झाली. एकल पालकत्व वाट्यास आले. काही पालकांचे रोजगार गेले. त्यामुळे झालेल्या आत्महत्या, रोजगार नसल्यामुळे बेघर झालेल्या निर्वासित बालकांकडे, बाल कामगारांकडेही शासनाने संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे. कारण आजवरचा इतीहास पाहता, असे लक्षात येते की, या सारख्या समस्यांमध्ये गुन्हेगारीचे मुळ सापडते. अर्थात सर्वांबाबतीत हा निकष लागू होत नसला तरी अनेक बाल गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी तपासल्यास पालकत्व नसणे, हिच सर्वात मोठी अडचण असल्याचे दिसून येते. यामुळेच या समस्येवर शासकीय चौकटींच्या बाहेर पडून लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अनाथांना दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेत डोळ्यात तेल घालून लक्ष घालतांना त्याचा अतिरेक होवून अनाथं मुलांना मिळणारे छत्र हरपणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. दुसरे असे की, कोविड काळात अनाथ झालेल्या मुलांना बालगृहात प्रवेश देताना प्रथम राज्यातील बालगृहे, शिशुगृहे यांची गुणवत्ता वाढली का हे तपासून पाहायला हवे. इतकी धोरणे असूनही खरेच बालकांचा सर्वांगीण विकास का झाला नाही? राज्यातील एकूणच अनाथ, एकल पालक असलेल्या बालकांचे प्रश्न आहे तिथेच आहेत. केवळ विकासाच्या नावाखाली केवळ हजारो अनुदानित संस्था वाढल्या त्यांचे योग्य मुल्यमापन करण्याची हिच योग्य वेळ आहे. यामुळे केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना विश्वासत घेवून धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. आधीच कोरोनामुळे या निष्पाप जीवांनी खूप काही गमविले आहे. पुढे त्यांच्या आयुष्यात त्यांना अन्य गोष्टी मिळतीलही मात्र सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांनी त्यांचे बालपण गमविले आहे. जे कधीच परत मिळणार नाही.
Post a Comment