देशात लोकसंख्येचा स्फोट होण्याआधी कायदा करा

भारताला देशांतर्गंत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. यातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे वाढती लोकसंख्या! या समस्येतच अन्य समस्यांचे मुळ सापडते. भारतात लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक धोरणे, योजना असल्या तरी नियम व कायदे नाहीत. त्यातही त्याला धार्मिक चष्म्यातून पाहिले जात असल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आरोग्य, बेरोजगारी, गुन्हेगारी, मुलभूत सुविधांची कमतरता अशा अनेक समस्यांचा जन्म होतो. यासाठी याकडे राष्ट्रीयत्वाच्या नजरेने पाहणे गरजेचे आहे. लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जनजागृतीदेखील करुन झाली मात्र त्यालाही अपेक्षित यश न मिळाल्याने पारंपारिक उपाययोजनांच्या पलीकडे जाण्याची आवश्यकता आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, निवडणूक लढवता येणार नाही, सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, अशी तरतूदच उत्तर प्रदेश सरकारने नव्या कायद्याच्या मुसद्यात केली आहे. मात्र लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचे पालन करतील त्यांना नोकरीत बढती मिळेल व विविध करांमध्येे सूटही मिळेल, अशीही तरतूद नव्या कायद्याच्या मसुद्यात केली आहे. या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर त्यास एक क्रांतीकारक निर्णय म्हणावा लागेल.

वाढती लोकसंख्या हे आपल्या देशापुढील मोठे आव्हान

आज भारताची लोकसंख्या १३९ कोटींवर गेली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल अशा राज्यांत लोकसंख्या सतत वाढत आहे. वाढती लोकसंख्या हे आपल्या देशापुढील मोठे आव्हान आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा धोका ओळखून भारतात १९८० मध्ये ‘हम दो, हमारे दो’ हा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम राबविण्यात आला. मात्र लोकसंख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच राहिली. जगातील सर्वोच्च लोकसंख्येच्या निकषावर भारत दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. येत्या दोन दशकांमध्ये मंदगतीने वाढूनही आपली लोकसंख्या जगातील प्रथम क्रमांकाची होण्याची शक्यता आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी आता चौकटी बाहेर जावून उपाय योजना आखण्याची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश व आसाममधील सरकारने घेतलेली भुमिका क्रांतीकारकच म्हणावी लागेल. एकीकडे उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तर दुसरीकडे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी काही विशेष सरकारी योजनांचा लाभ दोन अपत्ये धोरणाचा आधार घेऊन लागू करेल, असे विधान केले आहे. आसाममध्ये टप्प्याटप्प्याने याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. छोटे कुटुंब, सुखी कुटुंब. हम दो हमारे दो, असा विचार करणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणार्‍या व्यक्ती जास्त आनंदात राहतात. मोठ्या कुटुंबापुढे असलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक समस्यादेखील मोठ्या असतात. त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि आसाम सरकारांनी दोन अपत्य धोरणांवर काम सुरू केले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारचा कायदा आयोग सध्या राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये लागू असलेल्या कायद्यांसोबतच सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करत आहे. लवकरच या विभागाकडून कायद्याचा मसुदा तयार केला जाईल. त्यानंतर तो राज्य सरकारकडे सोपवला जाईल. अनियंत्रित लोकसंख्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी येत्या १९ जुलैपर्यंत जनतेकडून या कायद्याच्या मसुद्यावर सूचना व आक्षेप सरकारने मागवले आहेत. 

विस्फोट होण्याआधीच कठोर कायद्याची आवश्यकता

उत्तर प्रदेशच्या कायद्याशी मिळता जुळता प्रयोग महाराष्ट्रात देखील करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे लहान कुटुंब नियम २००५ हा नियम २८ मार्च, २००५ रोजी राज्यात लागू केला आहे. त्यानुसार शासकीय सेवेत गट अ, ब, क, ड संवर्गाच्या पदांच्या सेवा प्रवेशासाठी २८ मार्च २००५ ला राज्यपालांनी लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापत्राची अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील नागरी किंवा इतर कोणत्याही सेवेत असलेल्या कर्मचार्याला दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सेवेतून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे २००६ व त्यानंतर तिसरे अपत्य जन्माला घातल्यास संबंधित कर्मचार्याच्या नोकरीवर गंडांतर येणार आहे. हा देखील धाडसी निर्णय होता. आताही लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. यावर अनेक वादविवाद देखील झाले व होतही आहेत. मात्र असे कायदे आता देशाची गरज आहेत. उत्तर प्रदेशप्रमाणे संपूर्ण देशात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा असण्याची आवश्यकता आहे, असे मत राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. खर्‍या अर्थाने लोकसंख्येसारख्या गंभीर विषयावर प्रदेशनिहाय वेगवेगळे नियम व कायद्यांऐवजी राष्ट्रीय पातळीवर एकच धोरण आखल्यास त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे जाईल. याकडे केंद्रातील मोदी सरकारने लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे. या गंभीर समस्येकडे धार्मिक किंवा राजकीय चष्म्यातून न पाहता देशहीताच्या दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता आहे. सर्वाधिक लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन प्रथम क्रमांकावर आहे. लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी करण्यासाठी चीनने अनेक कठोर कायदे केले आहेत. त्याचे फायदेही चीनला मिळत आहेत. चीन सारखे कठोर कायदे भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीवादी देशाला शक्य नसले तरी जसे उत्तर प्रदेश किंवा आसाम राज्यांनी प्रयोग केला आहे. त्याच धर्तीवर संपूर्ण देशात एकच कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारताला किती अडचणींचा सामना करावा लागेल, याची एक छोटीशी झलक कोरोनाच्या काळात पहायला मिळाली आहे. यामुळे लोकसंख्येचे विस्फोट होण्याआधीच त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे.