सरकारी आरोग्य यंत्रणेचे पॅसिव्ह प्रायव्हेटायझेशन!

डॉक्टर्स डे निमित्ताने एका ऑनलाईन कार्यक्रमात देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी आरोग्य क्षेत्रातील अडचणी, त्रुटींचा ऊहापोह करताना तिचा केंद्रबिंदू असलेल्या डॉक्टरांच्या सद्य:स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. डॉक्टरांची अपुरी संख्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव, औषधांची कमतरता, कालबाह्य तंत्रज्ञान आणि सरकारी धोरणात प्राधान्य नाही, अशा संकटात सापडलेले आरोग्य क्षेत्र ही चिंतेची बाब असल्याचे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे गांभीर्याने घेण्याची आता वेळ आली आहे. कारण सध्या भारतासह संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसविरुध्द गेल्या दीड वर्षांपासून लढत आहे. यात अद्याप एकाही देशाला पूर्णपणे यश आलेले तर नाहीच मात्र कोरोनामुळे जगातील आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादाही उघड झाल्या आहेत. भारताबाबतीत बोलायचे म्हटल्यास, महासत्ता बनायची स्वप्ने पाहणार्‍या भारतातील सरकारी यंत्रणा किती कमकुवत आहे, हे देखील या काळात उघड झाले आहे. यामुळे सरन्यायाधीश रमणा यांनी उपस्थित केलेल्या या विषयावरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला शोधावी लागणार आहे.

सरन्यायाधीश न्या. रमणा यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले 

वैद्यकीय क्षेत्रांकडे केंद्र सरकार साफ दुर्लक्ष करीत असून, सरकार वैद्यकीय क्षेत्राबाबत फार गंभीर असल्याचेही चित्र नाही. याविषयावर सविस्तर चर्चा होणे महत्त्वाचे असल्याचे परखड मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले. गतवर्षी कोरोनाने भारतात शिरकाव केल्यापासून वैद्यकीय आणि आरोग्य यंत्रणेने अद्यापही उसंत घेतली नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी अविरत, अखंडपणे सेवा देत आहेत. मात्र, असे असूनही अनेक ठिकाणी डॉक्टरांवर हल्ले होताना दिसत आहे. आपली सेवा देत ड्युटीवर असलेल्या डॉक्टरांवर हल्ले होणे ही बाब अत्यंत वेदनादायी आणि दु:खद आहे. दुसर्‍यांच्या चुका, त्यांचे नैराश्य याचे परिणाम डॉक्टरांना भोगावे लागत आहेत. या क्षेत्राला सरकारकडून प्राथमिकता मिळत नसल्याचेच पाहायला मिळत आहे, या शब्दांत न्या. रमणा यांनी अप्रत्यक्षरित्या सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. हळूहळू फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना अस्ताला चालली आहे. कॉर्पोरेट आणि गुंतवणूकदार परिस्थितीचा फायदा घेत असून, यासाठी डॉक्टरांना का दोष दिला जातो, अशी विचारणा न्या. रमणा यांनी यावेळी केली आहे. या सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारी आरोग्य यंत्रणेच्या अवतीभोवती गुरफटलेली दिसतात. १९७८ मध्ये झालेल्या जागतिक आरोग्य परिषदेमध्ये ‘२००० सालापर्यंत सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’ हे ध्येय जगातील बहुतांश देशांच्या सरकारांनी मान्य केले. हे ध्येय गाठण्यासाठी ‘प्राथमिक आरोग्य सेवा’ यावर विशेष भर देण्याचे; तसेच त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरले. परंतू आज २०२१ मध्येही सर्वांना आरोग्य सेवा मिळते का? या प्रश्‍नाचे उत्तर नाकारात्मकच मिळते. किंबहूना २००० सालानंतर भारतातील सरकारी आरोग्य सेवेचे ‘पॅसिव्ह प्रायव्हेटायझेशन’ झालेले दिसते. 

सरकारी आरोग्य यंत्रणेला वार्‍यावर सोडून दिले

‘पॅसिव्ह प्रायव्हेटायझेशन’ शब्द या करीचा यासाठी योग्य ठरतो कारण सर्वत्र टोलेजंग खासगी हॉस्पिटल्स का सुरु झाली? हॉस्पीटल्सचे कॉर्पोरटायशेन का झाले? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधतांना हे सर्व ठरवून तर केले गेले नाही ना? अशी शंका उपस्थित झाल्या शिवाय राहत नाही. कारण सरकारी आरोग्य व्यवस्थेसाठी पुरेसे बजेट उपलब्ध करून दिले नाही, कर्मचारी भरती व औषध खरेदी याबाबत नीट लक्ष दिले नाही, आरोग्य सेवांच्या व्यवस्थापनामध्ये काळानुसार बदल केले नाहीत, गुणवत्तेचा आग्रह धरला नाही, सरकारी आरोग्य यंत्रणेला वार्‍यावर सोडून दिले म्हणजे खासगी वैद्यकीय सेवेला वाव मिळेल! अशी काहीशी पटकथा लिहिलेली दिसते. गेल्या दोन दशकांमध्ये कित्येक नेत्यांनी स्वतःची खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापून, वाहत्या गंगेत हात ओले केले आहेत. खासगी क्षेत्राला अधिकाधिक वाव देताना, सरकारने लोकांना आरोग्यसेवा देण्याची आपली जबाबदारीच झटकून टाकली आहे. याची मोठी किंमत कोरोनाकाळात सर्वसामान्यांना चुकवावी लागली. कोरोनाने आपल्याला काही धडा दिला असेल तर तो म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याचा दिला आहे. या क्षेत्रात आता मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागणार आहे. अशी गुंतवणूक करणे ही काळाची गरज आहे. 

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे ही काळाची गरज

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसह अनेक युरोपिय देशांमध्ये आरोग्यावर शासनातर्फे मोठा खर्च करण्यात येतो. १३० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारताची आरोग्यव्यवस्था सुदृढ स्वरूपाची नाही, हे वेळोवेळी उघड झाले आहे. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेविषयी जो विश्‍वास जनमानसाध्ये असायला हवा तो आजतरी दिसत नाही. कोरोनाच्या काळात याची काही उदाहरणे पाहिली तरी या आरोग्यव्यवस्थेचे किती तीनतेरा वाजलेले आहेत हे लक्षात येते. देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे मुल्यमापन केल्यास लक्षात येते की, ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध होत नाहीत. आदिवासी भागात तर कोणतेच डॉक्टर जायला तयार नसतात. आज देशातील सत्तर टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अशी आहेत की त्याच्याकडे स्वत: ची रुग्णवाहिका नाही. भारतातील आरोग्य व्यवस्थेकडे अतिशय गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. उत्तम दर्जाच्या वैद्यकीय शिक्षणापासून ते तितक्याच चांगल्या रुग्णालयांपर्यंत आणि गुणवत्ता असलेल्या औषधांपर्यंत ही व्यवस्था सुधारावी लागणार आहे. आपल्याकडे आयुषमान भारत योजना लागू आहे. ती अधिक परिणामकारक रीतीने राबविण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसारख्या प्रगत देशांनी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत ठेवली असल्याने आणि त्या देशांमधील सरकारी दवाखाने अतिशय अत्याधुनिक असल्याने सामान्य नागरिकालाही योग्य ते उपचार घेता येणे शक्य होत आहे. कोरोनामुळे आपल्या आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा उघड झाल्याने आपल्यालाही आता आरोग्य यंत्रणा अधिक अत्याधुनिक आणि सक्षम करावी लागेल. देशातील कोणताही नागरिक उपचाराविना राहू नये, योग्य उपचाराअभावी कुणाचाही मृत्यु होऊ नये, यादृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. कोरोनाने जे संकट उभे केले आहे ना, ते लक्षात घेता भविष्यात अशी जी काही संकटे येतील, त्यांचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे.