महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा आणि शेवटचा दिवसही प्रचंड गोंधळातच पार पडला. पहिल्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की, शिवीगाळ केल्याने भाजपाच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. याचा निषेध करण्यासाठी भाजपाने आज विधानसभा सभागृहात न जाता पायर्‍यांवरच प्रतिविधानसभा भरविली. मात्र प्रतिसभेवरही कारवाई करत माईक जप्त करण्यात आले, प्रतिसभेचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यास पत्रकारांनाही मज्जाव करण्यात आला. याला सरकारची दंडूकेशाही म्हणायची नाही का? या तील कुरघोडीच्या राजकारणाचा भाग सोडला तर केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन असताना तेही सत्ताधारी व विरोधकांना सामंजस्याने चालवता येऊ नये, या सारखे महाराष्ट्राचे दुसरे दुर्दैव नाही. कोरोनामुळे राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी, आरोग्य यंत्रणेच्या उघड झालेल्या मर्यादा, मराठा व ओबीसी आरक्षण, रखडलेली विकास कामे असे कितीतरी विषय गोंधळात वाहून गेले. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे कोरोनामुळे कमी काळात उरकावे लागणारे हे तिसरे अधिवेशन होते. अधिवेशनात राज्यापुढचे आरोग्य यंत्रणा किंवा घसरत्या अर्थकारणाचे प्रश्न मुद्देसूद, सविस्तर चर्चेला घ्यावेत, असे सत्ताधारी आणि विरोधकांना वाटले नाही? याला महाराष्ट्राचे दुर्दव्यच म्हणावे लागेल.
१२ आमदार निलंबित करण्याची खेळी तर नाही ना?
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या झालेल्या अभूतपूर्व गोंधळानंतर भाजपाच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले. केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा मागवण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडण्यात आला तो संमत करताना विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. त्यानंतर अध्यक्षांच्या दालनामध्ये पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ करुन अंगावर धावून जाण्याच्या प्रयत्न करत गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेऊन १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. तीन पक्षांच्या १७० इतक्या जबरदस्त संख्याबळासह केवळ दोन दिवसांच्या अधिवेशनाला सामोरे जाताना खरेतर सरकार निर्धास्त असायला हवे. मात्र तसे दिसले नाही. यामुळेच कदाचित सरकारने विरोधकांचे १२ आमदार निलंबित करण्याची खेळी तर केली नाही ना? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. या निलंबनाच्या कारवाईनंतर विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची चर्चा पुन्हा नव्याने सुरु झाली आहे. भाजपाने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी रोखून नियुक्त्या रखडवल्याने महाविकास आघाडीने भाजपाचे १२ आमदार निलंबित केले का?, अशी शंका उपस्थित झाली. कारण मागील बर्‍याच काळापासून विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न रंगाळलेल्या अवस्थेत आहे. अधिवेशनाच्या काही दिवस आधीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अधिवेशनाचा कालावधी आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीच्या विषयाबरोबरच ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विचारणा केली होती. या पत्रावर प्रतिक्रिया देतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यपालांना अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीची चिंता असली तरी विधानपरिषदेच्या १२ जागा रिक्त असल्याची आठवण करुन दिली होती. आता सोमवारी निलंबित करण्यात आलेल्या १२ भाजपा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या मोबदल्यात राज्यपालांनी विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करावा अशी एका हाताने द्या दुसर्‍या हाताने घ्या पद्धतीची भूमिका राज्य सरकार घेऊ शकते. हा सत्ताधारी व विरोधकांच्या राजकारणाचा मुद्दा असला तरी यात राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनाचा बळी गेला आहे. एकीकडे विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरु असतांना प्रतिअधिवेशन भरविणे जसे चुकीचे आहे तसेच मार्शल पाठवून विरोधकांचा आवज बंद करणे चुकीचेच आहे.
आधीची दोन्ही अधिवेशने अशी औपचारिक ठरली
सर्वात महत्वाचे म्हणजे पत्रकारांवर अशाप्रकारची दंडुकेशाही करुन ठाकरे सरकारला नेमके काय दाखवयाचे आहे? हेच कळत नाही. जर तुमच्याकडे तीन पक्षांचे बहुमत आहे. तुमच्यामध्ये मतभेद नाही तर चर्चा करण्यासाठी का घाबरता. आधीच ठाकरे सरकारची या आधीची दोन्ही अधिवेशने अशी औपचारिक ठरली आहेत. यावेळी कोरोनाची दुसरी लाट आटोक्यात येत असतांना तिसर्‍या अधिवेशनात तरी राज्यातील प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे घडले नाही. अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी राज्यातील विविध विभागातील १५ हजार ५०१ रिक्त पद भरण्यास अर्थ विभागाची मंजुरी दिल्याची घोषणा केली, हाच एक मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. मात्र याच्या सारखाच महत्वाचा प्रश्न असलेल्या पीक विम्यावर चर्चा झाली नाही. पीक विम्यामुळे कंपन्यांचाच फायदा होतो शेतकर्‍यांच्या हाती काहीच लागत नाही, याची यादीच फडणवीसांनी वाचून दाखविली. असे किती तरी प्रश्न जैसे थेच राहिले. जुलै महिना उजाडला असला तरी राज्यात अनेक भागात पावसाने दडी मारली आहे, परिणामी काही ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. याबाबतही चर्चा अपेक्षित होती मात्र तसे काहीच झाले नाही. अवघ्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात किती तरी अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्यांवर सांगोपांग चर्चा होणे अपेक्षित होते मात्र येथे भलतेच राजकारण खेळले गेले. यात दोषी कोण? हे सत्य नेहमी प्रमाणे कधीच बाहेर येणार नाही. मात्र सर्वसामान्य जनतेने याचे आपआपल्या परिने मुल्यमापन करायलाच हवे. मागे एकदा संसदेत आठ गोंधळी सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती तेंव्हा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घणाघाती टीका करत लोकशाही गळा घोटला गेला म्हणून एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण देखील केले होते. आता तर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत राडा झाला आहे, यात शरद पवारांनी लक्ष घालून सरकारला सुचना करणे आवश्यक आहेत. विधीमंडळात दोन दिवस जे घडले त्याचे पडसाद काही दिवस उमटत राहतील, आरोप-प्रत्यारोप देखील होतील मात्र हे करतांना महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला धक्का लागणार नाही व महाराष्ट्राची बदनामी होणार नाही, याचे भान सत्ताधारी व विरोधकांनी ठेवण्याची आवश्कयकता आहे.
Post a Comment