फ्लेक्स फ्यूल इंजिन महागाई रोखणार!

देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दररोज नवे नवे विक्रम स्थापन करत आहेत. पेट्रोल १०७ रुपये तर डिझेल १०० रुपये प्रति लिटरच्या वर पोहचले आहे. इंधनदरवाढीच्या भडक्यामुळे देशात महागाईने कळस गाठला आहे. भारत सरकार आगामी काळात इथेनॉलवर आधारीत ‘फ्लेक्स फ्यूल इंजिन’ला मान्यता देणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. सदरची योजना सुरु करण्यासाठी आणखीन तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. जगभरात ब्राझील, अमेरिका आणि कॅनडासारख्या देशांमध्ये फ्लेक्स इंजिनची सुविधा उपलब्ध आहे. कृषी उत्पादनांवर आधारीत हे इंजिन चालते. बीएमडब्लू, मर्सिडीज व टोयोटासारख्या वाहन निर्मिती करणार्‍याया कंपन्या इंधनाच्या अन्य पर्यायाचा विचार करत असल्याचा दावा गडकरी यांनी केला आहे. नव्या इथेनॉल आधारीत फ्लेक्स इंजिनमुळे प्रदूषण कमी करण्यासह बचत तर होईलच परंतू आयातीवरचा भारही काहीसा हलका होवू शकतो.

परदेशात  जैवइंधनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर

भारताला पेट्रोल-डिझेल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात तेलाची (८३ टक्के) आयात करावी लागते. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी २०२५ पर्यंत देशात पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचे म्हटले आहे. यामुळे देशाला महागड्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर फार अवलंबून रहावे लागणार नाही. २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल तेल कंपन्याना विकतील. हा नियम १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होईल. सध्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रित करण्याचे प्रमाण हे ८.५ टक्केच आहे. एकूणच भारताची भविष्यातील इंधनाची गरज आणि इथेनॉल निर्मितीतून ती भागवण्याची क्षमता यावर सर्व काही अवलंबून असणार आहे. मागील काही वर्षात देशात टप्प्याटप्प्याने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढवले जात आहे. पेट्रोल-इथेनॉलच्या मिश्रणामुळे इंधनाची गुणवत्ता सुधारते. तसेच, उत्पादन खर्चही कमी होऊन प्रदूषणही घटते. साखर उद्योगाबरोबरच मका व इतर धान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीचे प्रयत्न होत आहेत. देशात निर्माण होणार्‍या इथेनॉलपैकी निम्मे इथेनॉल साखर उद्योगापासून तर निम्मे धान्यापासून तयार होते. इथेनॉलचा वापर वाढविण्याबरोबरच त्याची निर्मिती जास्तीत जास्त व्हावी यासाठी उद्योगांना सुविधा देणे आवश्यक आहे. इथेनॉलसारख्या जैवइंधनाचा वापर परदेशात मोठ्या प्रमाणात होतो. त्या तुलनेत भारतात क्षमता असूनही इथेनॉलचा प्रभावी वापर होत नाही. भारत आता कुठे वेग घेत असला तरी ब्राझील, अमेरिका या पुढारलेल्या देशात पेट्रोलियम आयातीला पर्याय म्हणून ऊस, मका, बीट आदी शेत उत्पादनांपासून थेट इथेनॉलचे उत्पादन वीस टक्क्यांपासून शंभर टक्क्यांपर्यंत करतात. ब्राझीलमध्ये नवीन वाहनांत शंभर टक्के इथेनॉलचा वापर केला जातो. जुन्या वाहनात तीस टक्क्यांपर्यंत वापर होतो. अमेरिका ३५ टक्क्यांच्या वर इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापरते. जगातील इतर देशही हळूहळू यात उतरत आहेत. वाहनाची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनी केवळ इथेनॉलवर चालणार्‍या वाहनांचे उत्पादन केल्यास इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन मिळू शकते, अशी शिफारस अनेक तज्ञांनी वेळोवेळी केली आहे. आता याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे नितीन गडकरी यांनी फ्लेक्स फ्यूल इंजिनला मान्यता देण्याचे जाहीर केले आहे. 

 पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींपासून दिलासा मिळेल

फ्लेक्स फ्युएल इंजिन एकापेक्षा जास्त इंधनांवर चालू शकते. पेट्रोल व्यतिरिक्त इथेनॉलसारखे इतर इंधन हे सर्व एकाच टाकीमध्ये साठवण्याची सुविधा फ्लेक्स फ्युएल इंजिनमध्ये असते. हे इंजिन सामान्यपणे इंटर्नल कम्ब्युशन इंजिनसारखेच असते. मिक्स फ्युलचाही उपयोग इंजिनात केला जातो. आपल्याला हवे ते इंधन आपण वापरू शकतो. यामुळे ग्राहकांना १०० टक्के पेट्रोल किंवा १०० टक्के बायो इथेनॉलचा उपयोग करण्याचा पर्याय मिळतो. या तंत्रज्ञानामुळे आगामी काळात रस्त्यावर उतरणार्‍या गाड्या या इंधनाची बचत करणार्‍या असतील, असे मानायला हरकत नाही. मात्र हा प्रवास इतका सोपा नाही. कारण हा निर्णय घेण्यासाठी भारताने खूप उशिर केला आहे, असेच म्हणावे लागेल! आता जून २०२१मध्ये पेट्रोलच्या आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२३ पासून पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचा आदेश काढला आहे. या आधी हे २०२५ पर्यंत हे लक्ष्य गाठण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु आता दोन वर्षे आधीच लक्ष्य गाठण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र हे करतांना तेल कंपन्या तसेच इथेनॉल कंपन्यांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. इंधन क्षेत्रात ठराविक कंपन्यांची मोठी मक्तेदारी आहे. शासनावर आणि भारतीय अर्थकारणावर त्यांचा मोठा पगडा आहे. याच कंपन्या इथेनॉल वापराला विरोध करत आहेत. मात्र याची अंमलबजावणी झाल्यास निश्चितपणे फायदाच होईल. इथोनॉलच्या वापरामुळे पेट्रोलियम पदार्थांवरील भारताचे अवलंबित्व कमी होईल, इथेनॉलच्या अधिकाधिक वापराने शेतकर्‍यांना फायदा होईल, साखर कारखानदारांना उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळतील, कार्बन डायऑक्साईड प्रमाण कमी केल्यास पर्यावरणाचे नुकसानही कमी होईल, ग्राहकांना पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींपासून दिलासा मिळेल.

देशांतर्गत गुंतवणुकीची आवश्यकता 

पण फ्लेक्स फ्युल इंजिन सारखे उपाय लागू करणे अवघड आहे. यासाठी मोठा काळ लागणार आहे. तसेच नवीन वाहनांचा उत्पादन खर्च आणि किंमतींवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे नागरिकांसाठी ते कधी आणि किती प्रभावी ठरेल हे सांगणे अवघड आहे. देशाची सध्या इथेनॉल निर्मितीची क्षमता ४२५ कोटी लिटरची आहे. पुढील वर्षापर्यंत त्यात आणखी ५० कोटी लिटरची वाढ होऊ शकेल. तेल कंपन्यांनी इथेनॉल कंपन्यासोबत ३२५ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्याचे करार केले आहेत. सध्याची इथेनॉल उत्पादनाची गती पाहता २०२२ पर्यंत  हे प्रमाण १० टक्क्यांवर जाईल. २०२३ मध्ये ते २० टक्क्यांवर न्यायचे झाल्यास देशाला ८५० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासेल तर उत्पादनक्षमता १००० कोटी लिटरवर न्यावी लागेल. याचाच अर्थ एका वर्षात इथेनॉलची उत्पादनक्षमता दुप्पट करावी लागेल. पेट्रोलमध्ये २०२३ पासून २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे सरकारने दिलेले लक्ष्य सध्या तरी अशक्य वाटते. कारण ज्या गतीने निर्मितीक्षमता वाढायला हवी ती दिसत नाही. तेल कंपन्यांनाही इथेनॉलची साठवण क्षमता वाढवावी लागेल. याचवर्षी साठवण क्षमता कमी असल्याने इथेनॉल उचलण्यास कंपन्या उशीर करत असल्याची तक्रार उत्पादक कंपन्यांनी केली होती, यावर देखील केंद्र शासनाला लक्ष द्यावे लागणार आहे. या जैवइंधनामुळे मोठ्या प्रमाणावर आयातीवरचे अवलंबन कमी होणार असले तरी, या क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.