समुद्राचे पाणी कुणासाठी ‘गोड’?

पृथ्वीचा सत्तर टक्के भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. जगाच्या पातळीवर अनेक मोठे समुद्र आहेत. मात्र भारतासह जागाच्या पाठीवरील अनेक देशांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. आज जगातील अनेक देशांमध्ये पाण्याचे गंभीर दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले आहे. निसर्गाचे चक्र बिघडल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची भूजल पातळी दिवसेंदिवस खाली जात आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे म्हटल्यास, पिण्याच्या पाण्याचे संकट प्रत्येक वर्षी वाढतच जात आहे दोन वर्षापूर्वी तर मराठवाडा आणि विदर्भातल्या काही शहरामध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आली होती. तसेच लातूर शहराला सुद्धा रेल्वेने पाणी पुरवठा करण्यात आला होता अशी परिस्थिती आपण पहिली आहे. या परिस्थितीवरून आपल्या लक्षात येते की आज पाण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागतो. राज्याची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई शहरातही पाण्याचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने इस्रायली तंत्रज्ञानाच्या मदतीने समुद्राच्या पाण्याला गोड करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र या प्रकल्पाचा इतीहास पाहिल्यास पाणी नि:क्षरीकरणासाठी लागणार्‍या अवाढव्य खर्चामुळे तो आजपर्यंत पुर्णत्वास गेलेला नाही.

इस्रायलचे मराठीत ट्विट

मुंबई पालिका व आय.डी.ई. वॉटर टेक्नॉलॉजीज लि. दरम्यान मालाड, मनोरी येथील दोनशे दशलक्ष लिटर नि:क्षारीकरण प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्याचा सामंजस्य करार सोमवारी करण्यात आला. इस्रायलच्या मुंबईतील दूतावासानंही याची दखल घेत खास मराठीत ट्विट करत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अभिनंदन केले आहे. ‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पाण्याचे, पर्यावरणाचे आणि वेळेचे महत्व ओळखून मुंबईला नि:क्षारीकरणाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकल्याबद्दल आपले अभिनंदन. जल तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेला इस्रायल या वाटचालीत महाराष्ट्राच्यासोबत आहे’, असे ट्विट इस्रायलच्या मुंबईतील दूतावासाकडून करण्यात आले आहे. या ट्विटनंतर समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याबाबत चर्चा सुरु झाली. कारण सामंजस्य करारावर सह्या झाल्याने समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प आता मुर्त रुपाला येत आहे. २०२५ पासून या प्रकल्पातून शुद्ध पाणी पुरवठा सुरु होणे अपेक्षित आहे. मे २०२२ पर्यंत डीपीआर तर २०२५ मध्ये प्रकल्प सुरू होणार असून यामाध्यमातून मुंबईकरांना २०० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. सुरुवातीला २०० दशलक्ष लीटर पाण्याचा प्रकल्प भविष्यात ४०० दशलक्ष लीटर एवढा करण्यासाठी एकूण आठ एकर भूखंड लागणार आहे. त्यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी आठ महिने आणि प्रत्यक्ष बांधकाम पूर्ण होण्यास ३० महिन्यांचा कालावधी लागेल. या संपूर्ण दैनंदिन २०० दशलक्ष लीटर पाणी प्रक्रियेच्या प्रकल्पासाठी भांडवली खर्च म्हणून १ हजार ६०० कोटी आणि २० वर्षांसाठी १ हजार ९२० कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. 

खूप खर्चीक प्रक्रिया 

मुंबईत सुमारे दिड कोटी नागरिक राहतात. त्यांना पालिकेकडून दर दिवशी ३ हजार ७५० दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा केला जातो. नागरिकांची संख्या वाढत असताना रोज ४ हजार ५०० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज आहे. त्यामुळे, पालिकेने समुद्राच्या खार्‍या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रुपांतर करण्याची तयारी चालविली आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाला एकूण ३ हजार ५०० कोटींचा खर्च येणे अपेक्षित आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च होण्याचे कारण म्हणजे, समुद्राच्या पाण्यात एकूण विद्राव्य क्षार ३५००० मिलीग्रॅम प्रति लिटर एवढे असतात. त्यातील ३०००० मिलीग्रॅम प्रति लिटर मीठ किंवा सोडियम क्लोराईड असते. पिण्याच्या पाण्यासाठी विद्राव्य क्षार ५०० मिलीग्रॅम प्रति लिटर व क्लोराईड २०० मिलीग्रॅम प्रति लिटर पेक्षा कमी असणे इष्ट असते. त्यामुळे समुद्राचे पाणी त्यातील क्षार काढून टाकल्याखेरीज पिण्यायोग्य होऊ शकत नाही. खार्‍या पाण्यापासून गोडे पाणी मिळविणे ही अतिशय कठीण व खर्चिक गोष्ट असल्याने असे प्रयोग फारसे राबविले जात नाही. सौदी अरेबित हा प्रयोग यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहे. सौदी तेल विकून प्रचंड पैसा कमावतो. पण यातला बराचसा हिस्सा समुद्राचे पाणी पिण्यालायक करण्यासाठी खर्च होतो आहे. इथे ना नदी आहे, ना तलाव. विहिरी आहेत, पण त्या तेलाच्या. पाण्याच्या विहिरी तर कधीच्याच कोरड्या पडल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून सौदी अरेबिया वॉटर कन्वर्जन कॉर्प अर्थात एसडब्लूसीसी प्रत्येक दिवशी ३०.३६ लाख क्युबिक मीटर समुद्राचे पाणी पिण्यालायक बनवते. मात्र ही प्रक्रिया खूप खर्चीक आहे. भारत किंवा महाराष्ट्रासाठी हा नवा प्रयोग म्हणता येणार नाही. सुमारे २० वर्षांपासून याची चर्चा सुरु आहे. 

काँग्रेस व भाजपाचा विरोध

२००३ मध्ये सर्वप्रथम खान बस्तीवाला यांनी समुद्राचे पाणी गोडे करण्याची पहिली मागणी केली होती. पण प्रशासनाने ही बाब खर्चीक असल्याचे सांगत फेटाळून लावली. त्यानंतर, सन २०१०मध्ये धरणात पाणी साठा घटल्याने निर्माण झालेल्या पाणी समस्येवर उपाय म्हणून समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यावेळी समुद्राचे खारे पाणी, प्रक्रिया करून गोडे करण्याच्या प्रकल्पासाठी सुमारे एक हजार कोटी रुपये अपेक्षित असल्याने तसेच प्रती हजार लीटर पाण्याच्या नि:क्षारीकरण करण्यासाठी सुमारे ७० रुपये खर्च येणार असल्याने हा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवला होता. पुन्हा २०१५-१६मध्ये ही मागणी समोर आली. तेव्हाही प्रशासनाने या महागड्या प्रकल्पासाठी लागणारी जागा आणि विजेचा वापर यामुळे हा प्रस्ताव कायमचाच गुंडाळून ठेवला होता. महापालिकेने असा प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण या प्रकल्पासाठी मुंबईत जागा मिळत नव्हती. समुद्र किनारी जागांचे भाव अधिक आहेत. त्यामुळे आधीच महागडी जमीन खरेदी करायची आणि त्यानंतर पाण्यावर निव्वळ प्रक्रिया करण्यासाठी हजार लीटरमागे सुमारे ७० रुपये लागणार होते. शिवाय, विजेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणार होता. भूखंड मोफत मिळाला तरीही त्याठिकाणी प्रकल्प राबवून पाण्यावर प्रक्रिया करून मिळालेले गोडे पाणी महापालिकेला परवडणारे नव्हते. जर मनोरी येथील नि:क्षारीकरण प्रकल्पाचा निव्वळ खर्च हजार लिटरमागे ५० रुपये होईल. त्याशिवाय विद्युत वापरामुळे होणारा खर्च तसेच वहनासाठी राबवण्यात येणारी यंत्रणा यामुळे हा खर्च निश्चितच वाढेल. आज जरी हा खर्च कमी दिसला तरी पुढे विजेचा वापर अधिक होणार असल्याने याचा खर्च हा वाढतच जाणार आहे. प्रकल्पाच्या देखभालीचा खर्च परवडणारा नसेल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाला आधी काँग्रेस व भाजपाने विरोध केलेला आहे. यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीत हा विषय गाजण्याची शक्यता आहे.