जम्मू-काश्मीरमधून कलम-३७० रद्द करून पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून घेतल्याच्या १ वर्ष १० महिन्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या राज्यातील नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी यांच्यासह विविध आठ राजकीय पक्षांच्या १४ नेत्यांसोबत बैठक घेवून संवाद साधला. या संवादामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती सामान्य होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. गत दोन वर्षाच्या काळात दिल्लीश्‍वर आणि जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांमध्ये संवादच होत नसल्याने हा विषय चिघळत राहिला. मात्र आता पंतप्रधान नरेंद मोदींनी एक हात पुढे करत चर्चेसाठी व्दार खूले गेले आहे. त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागतच करायला हवे. अशा एखाद्या चर्चेने काश्मीरसारख्या जटील प्रश्‍नाची कोंडी फुटणार नसली तरी काश्मीरसारख्या जुनाट दुखण्याच्या बाबतीत प्रयत्न करावे लागतील. चर्चेला सुरुवात झाली असली तरी मेहबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्लांसह काश्मीरचे नेते पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करावा व कलम ३७० लागू करावे यावर अडून असल्याने पुढचा मार्ग खडतरच राहील, याचे चित्र स्पष्ट दिसते.
जम्मू-काश्मीरमधील हटवादी नेत्यांच्या भूमिकेमुळे....
जम्मू आणि काश्मीरला स्वायत्ततेचा दर्जा प्राप्त करून देणारे ३७० वे कलम केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने दोन वर्षांपूर्वी संपुष्टात आणून त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनविल्यावर केवळ देशच नव्हे तर, पाकिस्तानसह अवघ्या जगाला धक्का बसला होता. या निर्णयामागे अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या होत्या. भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील मेहबुबा मुफ्ती यांचे सरकार पडले होते. त्यानंतर तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याला असलेला विशेष दर्जा देणारे घटनेतले कलम ३७० आणि ३५- रद्द करण्याचा निर्णय घेत या राज्याची पुनर्रचना करून त्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी करण्यात आली आहे. मोदी सरकारचा निर्णय देशातच नव्हे, तर जगभर चर्चेचा झाला होता, त्यामागील राजकीय साहसाची, कणखरपणाची भरपूर चर्चाही झाली. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय धाडसीच होता, हे भाजपाचे विरोधकही खासगीत मान्य करतात. यामुळे या निर्णयाचा भाजपाला राजकीय फायदाही झाला. गत दोन वर्षात झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाने या मुद्याचा मोठ्या खूबीने वापर करुन घेतला. अर्थात यात फारसे वेगळे असं काही नाही मात्र मुख्य मुद्दा आहे की, काश्मीरी जनता विकासाच्या प्रवाहात आली का? कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करतांना गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरमधील दहशतवादाचा नायनाट करण्यासह काश्मीरींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. याचे मुल्यमापन करणे थोडसे कठीण असले तरी कोरोना व जम्मू-काश्मीरमधील हटवादी नेत्यांच्या भूमिकेमुळे या विषयावरील मार्गावर अनेक अडथळे निर्माण झाले होते.
काश्मीर अस्वस्थ राहणे हे हितशत्रूंच्या पथ्यावर पडणारे
काश्मीर प्रश्नी अक्षरशः गोठला गेलेला संवाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी झालेल्या बैठकीमुळे पुन्हा सुरू झाला, ही एक सकारात्मक घटना आहे. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी त्या चर्चेत ज्या भूमिका घेतल्या त्या पाहता प्रश्न इतक्या सहजासहजी सुटणारे नाहीत, हे स्पष्ट होते. ३७० कलमाचा मुद्दा पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने प्रतिष्ठेचा केला आहे. पुढची वाटचाल वाटते तितकी सोपी नाही. ३७० कलमाचा हेका आणि काश्मिरींना विशेष हक्क देणारे कलम ३५-अ चा आग्रह मेहबूबा मुफ्ती आणि फारुक अब्दुल्ला सोडणार नव्हतेच, प्रश्न आहे तो त्यांना डावलून नवी राजकीय रचना निर्माण करण्यातील अडचणींचा. यासाठी मतदार पुनर्रचना, हा पहिला टप्पा आहे. मतदाररसंघ पुनर्रचना झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये निवडणुका घेऊन लोकशाहीची प्रक्रिया सुरू करणे, लोकप्रतिनिधींकडे कारभाराची धुरा देऊन जनतेमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण करणे याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. काश्मीर अस्वस्थ राहणे हे पाकिस्तान व चीनसह देशाच्या हितशत्रूंच्या पथ्यावर पडणारे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्याबाबत केंद्र सरकार अनुकूल आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे. ही गुरुवारी झालेल्या चर्चेतील सर्वात सुखद बाब म्हणावी लागेल. मेहबूबा मूफ्ती आणि फारु अब्दुलांनी निर्माण केेलेली कोंडी फोडण्यासाठी मोदी सरकार कलम-३७१चे आयुध वापरु शकतो. सध्या देशातील ११ राज्यांच्या विशिष्ट भागांत कलम-३७१ लागू आहे. त्यात राज्याच्या स्थितीनुसार सर्व जागी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. उदा. हिमाचलात या कायद्यान्वये कुणीही बिगर हिमाचली व्यक्ती शेतजमीन विकत घेऊ शकत नाही. मिझोराममध्ये कुणी बिगर मिझो आदिवासी जमीन खरेदी करू शकत नाही. मात्र सरकार उद्योगांसाठी जमिनीचे अधिग्रहण करू शकते. स्थानिक लोकांना शिक्षण व नोकर्‍यांत विशेष अधिकार मिळतात. या कायद्यान्वये मूळ लोकसंख्येच्या परंपरांशी विरोधाभास झाल्यास केंद्रीय कायद्यांचा प्रभाव मर्यादित होऊ शकतो.
आश्‍वासने पाळली तरच काश्मीरींचा विश्‍वास जिंकता येईल
जम्मू-काश्मीरच्या काही विशिष्ट भागांत अशा तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकतात की, ज्यामुळे कलम-३७० बहाल करण्याची प्रादेशिक पक्षांची मागणी कमकुवत होऊ शकते. गत १ वर्ष १० महिन्यांचा प्रवास पाहिल्यास एक बाब ठळकपणे जाणवते की, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य काश्मीरी जनता खूश आहे. त्यांना राजकारणाशी काहीच घेणं देणं नाही. गत ७० वर्षापेक्षा जास्त काळापासून सुरु असलेल्या रक्तपात आणि दहशतवादामुळे स्थानिकांचेच अधिक नुकसान झाले आहे. यामुळे त्यांना आता स्थैर्य हवे आहे. मध्यंतरीच्या काळात तेथे जिल्हा विकास परिषद, अर्थात डीडीसीच्या निवडणुकाही निर्धोकपणे पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये स्थानिकांनी घेतलेला उत्स्फूर्त सहभाग खूप काही सांगून जातो. यासाठी मोदी सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांनी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. जर मोदी सरकारने आश्‍वासने पाळली तरच काश्मीरींचा विश्‍वास त्यांना जिंकता येईल. या प्रक्रियेत काश्मीरचा प्रश्न चिघळण्यास ज्या चुका कारणीभूत ठरल्या, त्या पुन्हा होणार नाहीत, याचीही दक्षता मोदी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. कारण काश्मीरचा प्रश्न सुटूच नये, अशी इच्छा केवळ पाकिस्तान व चीनची नसून देशातील काही स्वार्थी राजकारण्यांचीही आहे, हे आता सर्वांना कळून चुकले आहे.
Post a Comment