मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना आणि राज्यातील इतर महत्वाच्या विषयांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै रोजी मुंबईत होणार असून, अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे तिसर्‍यांदा राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सामोरे जात आहे. ठाकरे सरकारचे पहिले व दुसरे विधिमंडळ अधिवेशन कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर असेच पार पडले आताही केवळ सोपस्कार पार पाडले जाणार, असे चित्र आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याने विरोधकांकडून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची तसेच १५ दिवसांचे विधिमंडळांचे अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधकांकडून होत असतांना केवळ दोन दिवसातच अधिवेशन गुंढाळण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्यात अनेक विषय प्रलंबित असतांना दोन दिवसांच्या अधिवेशनाने काय साध्य होणार? हा मुख्य प्रश्न आहे.
दोन दिवसांच्या अधिवेशनाने हाती काहीच येणार नाहीमराठा आरक्षणावरुन राज्यात वातावरण तापले आहे. संभाजीराजेंसह भाजपचे नेतेदेखील आरक्षणावरुन आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, मराठा आरक्षणासोबतच मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणावरुनही महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांमध्ये खडाजंगी झाली होती. त्यामुळे पदोन्नती आरक्षणाचा विषय गाजण्याची दाट शक्यता आहे. मुख्य मुद्दा म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारमधील अंतर्गत धूसपूस दिवसेंदिवस वाढत चालली असून काँग्रेसने वेगळी चूल मांडण्याचे संकेत दिल्याने या अधिवेशनात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंची कसोटी लागणार आहे. मात्र कोरोनाची सद्य स्थिती आणि तिसर्‍या लाटेची शक्यता लक्षात घेता दोनच दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचे ठाकरे सरकारने निश्‍चित केले आहे. अवघ्या २ दिवसांचे अधिवेशन घेणे म्हणजे चर्चेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जाणण्यासाठी आमचे संपूर्ण सहकार्य आहे. परंतु, आज सरकार महत्वाचे विषय मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण असेल, दलित समाजाच्या पदोन्नतीचा विषय असेल, हे जे अत्यंत महत्वाचे विषय आहेत. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांचे अनेक प्रश्न आहेत. शाळा बंद आहेत, आपण मुलांना पास केले असले, तर लाखो मुले आज फी न भरल्यामुळे नापास झाल्यात जमा आहेत, शिक्षणाचा विषय आहे. कारखाने बंद आहेत, बेरोजगारी वाढली आहे त्यामुळे कर्जाचे हप्ते देऊ शकत नाहीत, असे अनेक प्रश्न आहेत. आशा कार्यकर्त्या, परिचारिका यांचे देखील विषय आहेत. २५ जूनपर्यंत कार्यक्रम दाखवला होता. मात्र कार्यक्रम पत्रिकेवर दाखवलेला कार्यक्रम तरी घेणे अपेक्षित होते. त्यामुळे दोन आठवड्याचे तरी अधिवेशन घ्या, अशी मागणी भाजपाकडून करण्यात आली आहे. यातील राजकारणाचा भाग जर सोडला तर खरोखरच दोन दिवसांच्या अधिवेशनाने हाती काहीच येणार नाही.
ठाकरे सरकार चर्चेपासून पळ काढतांना दिसत आहे!
गेल्या वर्षभरापासून अधीच राज्यातील जवळपास सर्वच मतदारसंघांमध्ये विकासकामांना खीळ बसली आहे. कोरोनामुळे आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्यांच्या जीवनावर देखील झाला आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येवून रोडमॅप तयार करण्याच्या दृष्टीने हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात होते. मात्र ठाकरे सरकार चर्चेपासून पळ काढतांना दिसत आहे. मुळात सभागृहात येणार्‍या आमदारांचे व अधिकार्‍यांचे दोन्ही लसीकरण झालेले आहेत. सामाजिक अंतर राखण्याच्या दृष्टीने सभागृहामध्ये सदस्यांकरिता एका आसनावर एक सदस्य अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच प्रेक्षक गॅलरी, विद्यार्थी गॅलरीमध्ये देखील सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसंच सदस्यांना एक किट देण्यात येणार असून त्यामध्ये एक फेस शिल्ड, मास्क, हॅडग्लोव्हज, हँड सॅनिटायझेशनची बॉटल देण्यात येणार आहेत. तरीही दोनच दिवसात अधिवेशन गुंढाळण्याचा अट्टहास कशासाठी? खुद्द राज्य सरकारच म्हणतयं की राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली आहे. यामुळे सर्वत्र शिथिलता देण्यात आली आहे. राहिला विषय गर्दीचा तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा एक उद्घाटनाचा कार्यक्रम नुकताच गाजला! कारण येथे कोरोनाचे सर्व नियम पायदळी तुडवत प्रचंड गर्दी झाल्याचे दिसून आले. राज्यात हॉटेल्स, बार, बाजारपेठा सर्व खुल्या झाल्या आहेत. राज्यभरात राजकीय दौरे सुरु आहेत. तेथे उसळणारी गर्दी पाहता अधिवेशनाच्या निमित्ताने होणारी गर्दी कुठेच लागत नाही.
अनेक महत्त्वाचे विषय पुन्हा एकदा रेंगाळण्याची चिन्हे
चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन कमीत १५ दिवसांचे तरी घेण्यात यावे, अशी मागणी योग्य वाटते. दोन दिवसाच्या अधिवेशनात तारांकित, लक्षवेधी असे कोणतेही प्रश्न असणार नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाची कोंडी कमी झाली हे त्यांच्यासाठी दिलासादायक बाब असली तरी यामुळे अनेक महत्त्वाचे विषय पुन्हा एकदा रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसमोर अभूतपूर्व संकट उभे राहिले आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षणचा मुद्दा, ओबीसी समाजाची मागणी, राज्यात महिलांवर वाढते अत्याचार, बेरोजगारी, दहावी-बारावीचा निकालालासह शैक्षणिक रणणिती ठरविणे, भरती प्रक्रिया असे अनेक महत्वपूर्ण विषय राज्य सरकारसमोर आहेत. यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. मात्र सरकारला ही चर्चा घडवून आणण्यात रस दिसत नाही. आधीच महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल नाही, याची प्रचिती अधून मधून येतच असते. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची स्वतत्ररित्या भेट घेतल्यापासून राज्याच्या राजकारणात राजकीय धुराळा उडाला आहे. हे सरकार पूर्ण पाच वर्ष टिकेल, असा दावा आघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून करण्यात येत असला तरी सध्या राज्यात वेगळीच खिचडी शिजण्याचा वास येत आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर उध्दव ठाकरे व त्यांच्या सरकारची अधिवेशनात कसोटी लागण्याची दाट शक्यता असल्यानेच सलग तिसर्‍यांना दोन दिवसांच्या अधिवेशानाचे सोपास्कार पार पाडण्यात येत तर नाही ना? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्याशिवाय राहणार नाही.
Post a Comment