परकीय गुंतवणूकदारांचा भारतावर विश्‍वास

कोरोना महामारीतही भारतात गुंतवणूक करण्याबाबत विदेशी गुंतवणूकदारांचा उत्साह कमी झालेला नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक गुंतवणूक अहवाल-२०२१ नुसार, २०२० मध्ये भारत जगात पाचवा सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक मिळवलेला देश ठरला. सन २०२० मध्ये भारतात ४.७ लाख कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) आली. २०१९ मध्ये भारतात ३.७८ लाख कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक आली होती. अशा प्रकारे २०१९ च्या तुलनेत वर्ष २०२० मध्ये भारताच्या एफडीआयमध्ये २७ टक्के वाढ झाली. याउलट संपूर्ण जगभरात यादरम्यान गुंतवणूक कमी झालेली दिसते. मागील वर्षात कोरोना महामारी आणि दीर्घकाळचे लॉकडाऊनचे विपरित परिणाम सोसूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परकिय गुंतवणूकदारांनी दाखविलेला हा विश्‍वास निश्चितच सुखावह आहे. मात्र केवळ या एका अहवालाने हुरळून जाण्याची आवश्यकता नाही कारण अजूनही जीडीपीसह अनेक आकडे चिंताजनकच आहेत.

अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्यास मदत 

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक गुंतवणूक अहवाल-२०२१ नुकताच जाहीर झाल्यानंतर भारताने अनेक देशांना धक्का दिला असल्याचे समोर आले आहे. जागतिक परदेशी गुंतवणूकीचा सर्व देशभर सर्वाना तीव्र धक्का बसला आहे. तरीही भारताची मजबूत मूलभूत तत्वे मध्यम मुदतीसाठी आशावादी आहेत. भारतातील एफडीआय दीर्घकालीन विकासाचा कल आहे आणि त्याचे बाजारपेठ बाजारपेठेतील गुंतवणूकीकडे आकर्षित करते. देशाच्या निर्यातीशी संबंधित उत्पादन, गुंतवणूकीचे प्राधान्य क्षेत्र, पुनर्प्राप्त होण्यास अधिक वेळ देईल, असे अशादायी चित्र सध्यातरी दिसून येत आहे. जर आपण गत वर्षभराचा काळ पाहिल्यास, याकाळात कोरोना आणि लॉकडाऊन काळात अनेक उद्योग बंद पडले, देशाचा जीडीपी तर घसरलाच मात्र मंदीची लाटही आली. अचानक आलेल्या या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारला काही पावले उचलावी लागली. सरकारने सर्वच क्षेत्रांसाठी काही ना काही आर्थिक पॅकेज जाहीर करत आपत्तीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग स्वीकारला. ‘आत्मनिर्भर भारत’सारख्या योजनांतून विविध क्षेत्रांत काही प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य आले. त्यातच भारतीय बाजारपेठेने या काळात विदेशी गुंतवणूकदारांना चांगलेच आकर्षित केले. त्यातून अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळण्यास मदत झाली. 

परकीय चलन साठा ६०० अब्ज डॉलर्सपार

भारतीय बाजारात परदेशी गुंतवणूकदारांची सतत गुंतवणूक होत असल्याने भारताच्या परकीय चलन साठ्यात वाढ होवून भारताचा परकीय चलन साठा ६०० अब्ज डॉलर्सपार करुन विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. भारताच्या परकीय चलन साठा ६०० अब्ज डॉलर्स असून, भारत आता परकीय चलन साठा ६०० अब्ज किंवा अधिक असलेल्या जगातील अव्वल देशांपैकी एक बनला आहे. रशिया, स्वित्झर्लंड, जपान आणि चीन भारतापेक्षा पुढे आहेत. तर सिंगापूर, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली यासारख्या जगातील श्रीमंत देशांना भारताने खूप मागे सोडले आहे. चीनकडे पाचपट आणि जपानकडे भारताच्या तुलनेत दुप्पट परकीय चलन साठा आहे. त्याचबरोबर भारत रशियापासून अगदीच थोड्या फरकाने मागे असून, भारत लवकरच रशियाला मागे टाकू शकतो. दुसरीकडे, टॉप थ्री मध्ये पोहोचण्यासाठी भारताला आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. तिसर्‍या क्रमांकावर स्वित्झर्लंड असून, त्यांच्याकडे एक हजार अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त परकीय चलन साठा आहे. मात्र या आकड्यांनी हुरळून जाण्याची ही वेळ नाही. कारण देशांतर्गत इंधनाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. देशात विस्तारलेला रोख पैसा, थांबलेली कारखान्यांची यंत्रे याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे दिवसेंदिवस वाढती महागाई! देशातील आर्थिक अस्थिरता, अनिश्चितता व जोखीम असल्याने मोठ्या व दीर्घकालीन वित्तीय व्यवहारांपासून लोक बहुतांशी दूर आहेत. घर खरेदी, जमिनींचे व्यवहार फारसे होत नाहीत. शेती वगळता उद्योग व सेवा क्षेत्राला कोरोना महासाथीचा जबर धक्का बसलेला आहे. त्यामुळे एकीकडे मंदी व बेरोजगारी, तर दुसरीकडे किंमतवाढ आणि रोख पैशाचा सुकाळ असा विसंगत प्रकार दिसतो.

भाविष्यातील दिलासादायक परिस्थितीची झलक

महासाथीच्या काळात अनेक उद्योग मंदीचा अनुभव घेत आहेत. उदा. वाहने, पर्यटन, हॉटेल, वस्तू निर्माण, वाहतूक, बांधकाम, लघु उद्योग इत्यादी. तथापि आरोग्य सेवा, औषध निर्माण, संगणक, माहिती तंत्रज्ञान, हार्डवेअर, सोफ्टवेअर, वित्तीय सेवा, पायाभूत सेवा अशा काही उद्योगांना तेजी आहे. जगातील मुद्रा बाजारातही अशीच रोखतेची मुबलकता असल्याने परदेशातून देशात होणार्‍या गुंतवणुका मोठ्या प्रमाणात सुरू असून त्या नव्या उच्चांकी पातळीवर गेल्या आहेत, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. देशाच्या जीडीपीत अपेक्षेपेक्षा थोडीशी जास्त वृध्दी झाली असली तरी तो अद्यापही नाजूक अवस्थेतच आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाले असून हे दीर्घकाळ टिकतील, अशी शक्यता अनेक तज्ञांनी वर्तविली आहे. यासह  जागतिक बँकेच्या अहवालातील इशाराही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. कोरोनावर आपण पूर्ण नियंत्रण कसे मिळवतो, यावर बरेच काही अवलंबून राहील. तसेच आर्थिक धोरणाच्या आघाडीवर आपली प्रगती कशी राहते, याकडे जगाचे लक्ष आहे, हेही विसरून चालणार नाही. कोरोना लसीकरण मोहिमेची यशस्वी अंमलबजावणी अर्थचक्राला वंगण देण्याचे काम करणार आहे. तरीही हा अंदाज प्रत्यक्षात उतरवणे, हेच देशासमोरचे आव्हान आहे. अर्थव्यवस्थेला ते पेलता आले तरच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. १०० टक्के लसीकरणानंतरच देशांतर्गत अर्थचक्राबद्दल भाष्य केलेले योग्य ठरेल. मात्र तूर्त भारतावर परकीय गुंतवणूकदारांनी जो विश्‍वास दाखविला आहे, त्यामुळे भाविष्यातील दिलासादायक परिस्थितीची झलक पहायला मिळत आहे. मात्र ‘दिल्ली अजून दूर’ आहे, याची जाणीव सर्वांना ठेवावी लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देतांना महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोदी सरकारला ठोस व आश्‍वासक पावले उचलावी लागतील.....