रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप!

एक वर्षांहून अधिक काळ कोरोनाचे संकट संपूर्ण जगभरात थैमान घालत आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत देशातील आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा उघड झाल्या. रुग्णालयात बेड मिळविण्यासाठी भटकंती, बेड मिळाल्यावर ऑक्सिजनसाठी भटकंटी, त्यानंतर रेमिडीरिव्हीरसह अन्य औषधांसाठी भटकंती व सरतेशेवटी रुग्णालयाचे बिल भरण्यासाठी पैशांची जमवाजमव करण्यासाठी भटकंती...असा काहीचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. कोरोनाच्या महामारीचा गैरफायदा उठवत अनेक डॉक्टरांनी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची आर्थिक लूट केली. अखेर खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप घालण्यासाठी सरकारला नियम व कायद्यांची चौकट आखावी लागली. कोरोनावरील उपचारांसाठी आतापर्यंत दर निश्चित करण्यात आले नव्हते. मात्र, आता खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप घालण्यासाठी तसेच सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीकोनातून कोरोना उपचारांवरील दर निश्चितीच्या अधिसूचनेला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे किमान आतातरी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप बसेल, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात यातूनही पळवाटा निघणार नाहीत, अशी भोळीभाबडी आशा ठेवता येणार नाही, हे देखील तितकेच खरे आहे.

आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरापासून मध्यमवर्गीय, सामान्य नागरिकांनी आणि त्यातल्या त्यात हातावरच पोट असलेल्यांनी खूप काही भोगले व हे दृष्टचक्र अजूनही संपलेले नाही. आता कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याने लॉकडाऊन काहीसे शिथिल होत असले तरी पुढची वाट सोपी नसेल, याची प्रत्येकाला जाणीव आहे. गेल्या वर्षभराच्या काळात सर्वात प्रकर्षाने जाणवलेली बाब म्हणजे, देशाच्या आजारी आरोग्य व्यवस्थेवर मोठी शस्त्रक्रीया करण्याची असलेली गरज! कोरोनामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. १३० कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात त्यातही जेथे ७० टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते तेथे शासकीय आरोग्य यंत्रणेचे जाळे मजबूत व विश्‍वासार्ह असले पाहिजे. मात्र बोटावर मोजता येतील इतके अपवाद वगळता बहुतांश शासकीय आरोग्यसेवा रडतखडत सध्या सुरु आहे, तिचा लाभ अर्थातच गरिबांना घेण्याशिवाय काही पर्याय उपलब्ध नसतो. ग्रामीण पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालये अशा माध्यमातून सर्वसामान्य रुग्णांवर उपचार करण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेवर असते. मात्र सरकारी आरोग्य यंत्रणा खासगीच्या तोडीस तोड असे काम करत नसल्याने अनेकांना खासगी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते. 

रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची प्रचंड आर्थिक लूट

खासगी आरोग्य सेवेतील भरमसाठ उपचाराचा खर्च परवडत नसतांनाही केवळ पर्याय नाही व पैशापेक्षा जीव महत्त्वाचा, या भावनेने खासगी रुग्णालयांचे खिसे भरले जातात. आपले लोकप्रतिनिधी व नोकरशहा मात्र खासगी रुग्णालयातील पंचतारांकीत आरोग्यसेवेचा लाभ घेतात, त्यामुळे सरकारी आरोग्यसेवा कशी असते, त्याचा त्यांना गंधही नसतो. परिणामी, सर्वसामान्य जनतेला कोमात गेलेल्या आरोग्य सेवेचा लाभ नाईलाजास्तव घ्यावा लागतो. याचा सर्वाधिक कटू अनुभव कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत अनेकांवर आला. याकाळात अनेक खासगी रुग्णालयांनी केलेली आर्थिक लूट हा केवळ चिंतेचा नव्हे तर चिंतनाचाही विषय ठरला आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात जीवावर उदार होऊन अनेक प्रामाणिक आणि समाजसेवेशी बांधिलकी जपणारे डॉक्टर जबाबदारीचे भान ठेवत रूग्णसेवा करत होते मात्र काही ठिकाणी उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णाला ‘सावज’ समजून अनेक डॉक्टरांनी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची प्रचंड आर्थिक लूट केली. याची दखल घेत राज्य शासनाने काही बंधने घातली. खासगी रुग्णालयात कोविड बाधित रुग्णांवर उपचारासाठी ८० टक्के खाटांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार व उर्वरित २० टक्के खाटांसाठी खासगी रुग्णालयांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार दर आकारणी करण्याबाबतची अधिसूचना काल संपली. त्यास मुदतवाढ देताना त्यात शहरांच्या वर्गीकरणानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे. दरांसाठी शहरांच्या दर्जानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अ, ब, क अशा गटात शहरे व भागांची विभागणी केली आहे. आयसीयू आणि विलगीकरणासाठीचे अ वर्ग शहरांसाठी ७५०० रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ५५०० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी ४५०० रुपये असतील. अ वर्ग शहरांत मुंबई तसेच महानगर क्षेत्र, पुणे तसेच पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर, ब वर्ग शहरांत नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, मालेगाव, नांदेड, सांगली आणि क वर्ग भागात अ आणि ब वर्ग शहरांव्यतिरिक्तचे इतर सर्व जिल्हा मुख्यालये यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. आता शहरी व ग्रामीण भाग यामध्ये उपचारांचा दर वेगवेगळा असेल व पर्यायाने ग्रामीण भागात तुलनेने कमी खर्चात उपचार शक्य होतील, अशी अपेक्षा आहे. 

आरोग्य यंत्रणा संवेदनशील हवी

दुसरी लाट काही प्रमाणात ओसरत असली, तरी याचा मोठा तडाखा ग्रामीण भागाला बसलेला दिसतो. आता पोस्ट कोव्हीडनंतर म्यूकरमायकोसिस सारख्या गंभीर आजाराचे आव्हान आरोग्य यंत्रणेला पेलायचे आहे. यामुळे रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप लागणे अत्यावश्यकच होते. राज्य शासनाने आता ही तात्पुरती मलमपट्टी केली असली तरी ती पुरेशी नाही. भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. आपल्या देशात आरोग्यावर किती निधी खर्च केला जातो, यावर सातत्याने चर्चा होते. जर याची तुलना जीडीपीशी केली तर एक टक्काही निधी खर्च होत नाही. जो खर्च होतो त्यातील ८० टक्के रक्कम कर्मचार्‍यांच्या पगारावर खर्च होते. उर्वरित २० टक्क्यांमध्ये काय काय करणार? तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, ही मोठी समस्या आहे विशेषत: ग्रामीण भागात जाण्याची कुणाचीही तयारी नसते. जेथे मनुष्यबळ असते तेथे यंत्रसामग्री, औषधींचा तुटवडा जाणवतो. जगातील अनेक देशांचे अनेक बाबतींत अनुकरण केले जाते; पण तेथे सार्वजनिक आरोग्यावर होणार्‍या खर्चाचेही अनुकरण व्हायला हवे. केवळ खर्च करूनही भागणार नाही, तर येथील आरोग्य यंत्रणा संवेदनशील हवी. पैशाने जे होणार नाही ते संवेदनशील सेवेमुळे होऊ शकते, कोरोनाच्या संकटकाळात अनेक प्रामाणिक डॉक्टरांच्या कृतीने हे दाखवून दिले आहे, हे विसरुन चालणार नाही. अशा डॉक्टरांचा समाज ऋणीच राहणार आहे मात्र ज्या डॉक्टरांनी पैशांसाठी रुग्णांचा जीव घेतला त्यांना कधीच माफ करणार नाही.