ट्विटरची ‘टीवटीव’

नव्या आयटी कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये संघर्ष सुरू असतानाच उत्तर प्रदेशात ट्विटरविरोधात एका प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये एका मुस्लीम वृद्धाला अंतर्गत वादातून मारहाण झाली होती, मात्र त्याला धार्मिक रंग दिला गेला. या संदर्भातील ट्वीटबाबत कंपनीने कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. वास्तविक, हे ट्वीट ‘मॅन्यूप्युलेटेड’ केलेला मजकूर मानले जायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही. माहिती-तंत्रज्ञान नियामांचे पालन न केल्याच्या कारणावरुन गाझियाबादमध्ये ट्विटर विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. देशात कार्यरत असणार्‍या सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी फेब्रुवारीमध्ये नवे नियम लागू करण्यात आले. त्यासंदर्भात केंद्राने अधिसूचनाही काढली होती. या नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. ती संपुष्टात आल्यानंतर २६ मे रोजी या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली. ट्विटरने या नियमांची पूर्तता केली नसल्याने ट्विटरचा ‘मध्यस्थ’ हा दर्जा रद्द झाल्याने हा गुन्हा दाखल झाला आहे.

केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सर्वच सोशल मीडिया कंपन्यांना नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात, कंप्लायन्स अधिकारी आणि नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्या सर्वांचे कार्यक्षेत्र भारतात असणे अनिवार्य केले होते. यात, तक्रार निवारण, आक्षेपार्ह कंटेंटवर लक्ष ठेवणे, कंप्लायंस रिपोर्ट आणि आक्षेपार्ह कंटेंट हटविणे आदी नियम आहेत. याची मुदत २५ मे संपुष्टात आल्यानंतर २६ मे रोजी या नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली. तत्पुर्वी फेसबूक, व्हाट्सअ‍ॅपसह अन्य माध्यमांनी केंद्र सरकारच्या सुचनांचे पालन केले मात्र ट्विटर आपल्या आडमुड्या भुमिकेवर कायम राहिल्याने आता ट्विटर कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहे. भारतात सोशल मीडियाचा मोठा पसारा आहे. केंद्रीय तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारतात ५३० मिलियन व्हॉटसअप युजर्स आहेत. तर युट्यूबचे ४४८ मिलियन, फेसबुकचे ४१० मिलियन, इन्स्टाग्रामचे २१० मिलियन युजर्स आहेत. याशिवाय ट्विटरचे १७.५ मिलियन युजर्स आहे. सोशल मीडियावर संवेदनशिल किंवा चुकीची माहिती व्हायरल होत असल्याने समाजात तेढ निर्माण होण्याचे प्रकार अधून मधून घडतच राहतात. सोशल मीडियावरील छोट्या ठिणगीचे प्रचंड आगीत रूपांतर होण्याचा धोका असतो. अनेकदा बनावट वृत्त प्रसारित होत असतात, त्यांना रोखणे हे नव्या नियमांचा एक भाग आहे. 

सरकार आणि ट्विटरचे दावे परस्परविरोधी

माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील अनुच्छेद ७९ नुसार ट्विटरसह गूगल, यूट्यूब, व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम या समाजमाध्यम कंपन्यांना ‘मध्यस्थ’ म्हणून कायदेशीर संरक्षण दिले जाते. ट्विटर ही कंपनी माहितीची देवाणघेवाण करणारी ‘मध्यस्थ’ असून, कंपनीच्या व्यासपीठावर प्रसिद्ध होणार्‍या मजकुरासाठी ट्विटरला जबाबदार धरले जात नव्हते. मात्र नव्या नियमांचे पालन न केल्याने हे संरक्षण २५ मे रोजी संपुष्टात आल्यामुळे ट्विटर अडचणीत आले आहे. आता ट्विटरच्या १.७५ कोटी युजर्सपैकी कुणीही एखाद्या आक्षेपार्ह ट्विटविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात थेट ट्विटरला प्रतिवादी करू शकतो. आता ट्विटरला आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत संरक्षण नाही, आपल्या प्लॅटफॉर्मवर प्रकाशित कोणत्याही मजकुरासाठी संपादक म्हणून जबाबदारी ट्विटरचीच राहणार आहे. रोज लाखो लोक ट्वीट करतात... देशात कुठेही आणि कुणाला काही आक्षेपार्ह वाटल्यास त्यांना थेट ट्विटर कंपनीविरुद्ध गुन्हा नोंदवता येणार असल्याने ट्विटरच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. गाझियाबादेत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ट्विटरसमोर पर्यायच उरला नाही. गुन्हा रद्द करण्यासाठी ट्विटर कोर्टात जाण्याची शक्यता अधिक आहे. यापूर्वी कंपनीकडे निवेदन देऊन विषय संपवण्याचा पर्याय होता. आता स्वत:चा बचाव करण्यासाठी आरोपी म्हणून कोर्टात जावेच लागेल. सोशल मीडिया मार्गदर्शक सूचनांच्या पालनावर सरकार आणि ट्विटरचे दावे परस्परविरोधी आहेत. कोण खरे आहे? सरकारचा निर्णय सर्वोच्च आहे. तेच निश्चित करेल की, मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले की नाही. परंतु सोशल मीडिया कंपनीला मध्यस्थ म्हणून कायदेशीर सवलत मिळावी की नाही, हे न्यायालय निश्चित करेल. 

सोशल मीडियावर बंधने आणायलाच हवी

‘व्यक्तिस्वातंत्र्याचा ध्वजवाहक म्हणून वावरणार्‍या ट्विटरला भारतात नियमानुसार कार्यरत राहण्याच्या अनेक संधी दिल्या. मात्र कंपनीने मार्गदर्शक सूचना अव्हेरल्या. आता ट्विटरला कायद्यानुसार संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार उरलेला नाही,’ असा सज्जड इशारा केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिला. या आक्रमक पवित्र्यामुळे केंद्र सरकारने ट्विटरविरोधातील लढाई आणखी तीव्र केल्याचे स्पष्ट झाले. आम्ही ट्विटरला गाइडलाइनचे पालन करण्याची अनेकदा संधी दिली. यात ते अपयशी ठरले. ट्विटरने नियमांचे पालन केलेले नाही. ट्विटर कंपनी स्वत:ला व्यक्तिस्वातंत्र्याचा ध्वजवाहक मानत असेल तर, मार्गदर्शक सूचना जाणीवपूर्वक का अव्हेरल्या जातात, असे प्रसाद यांचे म्हणणे आहे. नव्या नियमानुसार, प्रत्येक समाजमाध्यम कंपनीने तक्रार निवारण अधिकारी नेमणे अनिवार्य आहे. ट्विटरने हंगामी अधिकार्‍याची नेमणूक करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले असले तरी अजूनही अधिकार्‍याची नियुक्ती झालेली नाही, असे केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. तर ट्विटरच्या दाव्यानुसार, आम्ही प्रत्येक वेळी आयटी मंत्रालयाला प्रक्रियेची माहिती दिली. एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करून याची माहिती थेट मंत्रालयाला दिली जाईल. ट्विटर नव्या सूचना पाळण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे हा विषय अधिकच चिघळला आहे. काँग्रेसच्या कथित ‘टूलकिट’चा मजकूरावरुन केंद्र सरकार विरुध्द ट्विटर असा सामना आधीही रंगाला होता. आता ट्विटरचा मध्यस्थ म्हणून दर्जा कायम राहील किंवा नाही यावर आता कोर्ट निर्णय देईल. यात भारतात राजकीय चिखलफेक होत असली तरी सोशल मीडियावर बंधने आणायलाच हवी, असे माननारा एक मोठा वर्ग आहे. गुगल, फेसबूकसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी भारत सरकारची नवी पॉलीसी स्विकारली असतांना ट्विटरची अशी टीवटीव योग्य नाही.