‘बहुत हो गयी महंगाई की मार, अबकी बार पेट्रोल सौ रुपये के पार’ अशी घोषणा देत भाजपाला सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल केले जात आहे. देशात महागाईने कळस गाठला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दररोज नवे नवे विक्रम स्थापन करत आहेत. पेट्रोलचे दर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निश्‍चित होत असले तरी जेंव्हा कु्रड ऑईलचे दर कमी होतात तेंव्हा पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी का होत नाही? या प्रश्‍नाचे उत्तर सर्वसामान्यांना कधीच मिळत नाही. इंधन अर्थात पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढले तर त्याचा परिणामी महागाईवर स्पष्टपणे दिसून येतात. इंधन दरवाढीवर नियंत्रण ठेवणे जे जरी भारताच्या हाती नसले तरी त्यातून मार्ग काढणे निश्‍चितच हातात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर इथेनॉलबाबतच्या धोरणाला अनन्यसाधारण महत्व आहे.
जैवइंधने जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण २०१८’ लागू केले तेव्हापासून इथेनॉल धोरणावर चर्चा होत आहे. केंद्र सरकारने सी मोलॅसिस (मळी), बी हेवी मोलॅसिस आणि ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याची परवानगी दिली आहे. हा ऊर्जेचा शाश्‍वत स्रोत असल्याने गेल्या दशकभरात जैवइंधने ही जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनली आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर याबाबत चाललेल्या एकूण हालचाली आणि घडामोडींच्या वेगाशी जुळवून घेणे इतर देशांप्रमाणेच आपल्याला गरजेचे आहे. इथेनॉलसारख्या जैवइंधनाचा वापर परदेशात मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. त्या तुलनेत भारतात क्षमता असूनही इथेनॉलचा प्रभावी वापर होत नाही. इथेनॉलनिर्मिती व वापराला प्रोत्साहन दिल्यास प्रचलित इंधनापेक्षा स्वस्त दरात इंधन उपलब्ध होऊन त्याचा सर्वांगीण फायदा होऊ शकतो. यात भारत आता कुठे वेग घेत असला तरी ब्राझील, अमेरिका या पुढारलेल्या देशात पेट्रोलियम आयातीला पर्याय म्हणून ऊस, मका, बीट आदी शेत उत्पादनांपासून थेट इथेनॉलचे उत्पादन वीस टक्क्यांपासून शंभर टक्क्यांपर्यंत करतात. ब्राझीलमध्ये नवीन वाहनांत शंभर टक्के इथेनॉलचा वापर केला जातो. जुन्या वाहनात तीस टक्क्यांपर्यंत वापर होतो. अमेरिका ३५ टक्क्यांच्या वर इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापरते. जगातील इतर देशही हळूहळू यात उतरत आहेत.
इंधन आयात शुल्कात एक अब्ज डॉलरची बचत!
२००१ साली पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा समावेश करण्यातली व्यावहारिकता तपासून महाराष्ट्रातील मनमाड, मिरज तसेच उत्तर प्रदेशात बरेलीत इथेनॉल ब्लेन्डिंगचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले. प्रारंभी ५ टक्के इथेनॉल सामाविष्ट पेट्रोलची विक्री करण्यात येवू लागली. सध्या देशात १० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या विक्रीला परवानगी आहे. केंद्र सरकारने सध्या इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले असले तरी खासगी पेट्रोलियम कंपन्यांकडून योग्य प्रतिसाद दिसत नाही. इंधन क्षेत्रात ठराविक कंपन्यांची मोठी मक्तेदारी आहे. शासनावर आणि भारतीय अर्थकारणावर त्यांचा मोठा पगडा आहे. याच कंपन्या इथेनॉल वापराला विरोध करत आहेत. कंपन्या इंधनात कमालीचा तोटा दाखवत शासनाकडून दरवाढ मागतात. सरकारच्या स्थिरतेसाठी कंपन्यांच्या मागणीप्रमाणे दर वाढ करते. पण स्वदेशी जैवइंधन असलेल्या इथेनॉलची निर्मिती, वापर आणि दर याबाबत योग्य धोरण शासन राबवत नाही. वाहनाची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांनी केवळ इथेनॉलवर चालणार्‍या वाहनांचे उत्पादन केल्यास इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन मिळू शकते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये मिसळण्यात येणार्‍या, ऊसापासून तयार होणार्‍या इथेनॉलच्या किमतीत प्रति लीटर एक रुपया ८५ पैशांनी वाढ करण्यात आल्याची घोषणा केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी केली होती. यामुळे इंधन आयात शुल्कात एक अब्ज डॉलरची बचत होईल, असा विश्‍वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला होता.
४२५ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता
आता जून २०२१मध्ये पेट्रोलच्या आयातीवरील खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२३ पासून पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचा आदेश काढला आहे. या आधी हे २०२५ पर्यंत हे लक्ष्य गाठण्याचे ठरविण्यात आले होते. परंतु आता दोन वर्षे आधीच लक्ष्य गाठण्याचे निशिचत केले आहे. मात्र हे करताना तेल कंपन्या तसेच इथेनॉल कंपन्यांना मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. मुळात देशाची सध्या इथेनॉल निर्मितीची क्षमता ४२५ कोटी लिटरची आहे. पुढील वर्षापर्यंत त्यात आणखी ५० कोटी लिटरची वाढ होऊ शकेल. तेल कंपन्यांनी इथेनॉल कंपन्यासोबत ३२५ कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्याचे करार केले आहेत. २४ मे पर्यत यातील १४५ कोटी ३८ लाख लिटरचा इथेनॉल पुरवठा करण्यात आला आहे. सध्याची इथेनॉल उत्पादनाची गती पाहता २०२२ पर्यंत हे प्रमाण १० टक्क्यांवर जाईल. २०२३ मध्ये ते २० टक्क्यांवर न्यायचे झाल्यास देशाला ८५० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज भासेल तर उत्पादनक्षमता १००० कोटी लिटरवर न्यावी लागेल. याचाच अर्थ एका वर्षात इथेनॉलची उत्पादनक्षमता दुप्पट करावी लागेल. केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी २०१८ मध्ये नवे धोरण जाहीर केले होते. यामुळे २०१७ मध्ये १५० कोटी लिटर असलेली उत्पादनक्षमता आज ४२५ कोटी लिटरवर गेली आहे. पेट्रोलमध्ये २०२३ पासून २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे सरकारने दिलेले लक्ष्य सध्या तरी अशक्य वाटते. कारण ज्या गतीने निर्मितीक्षमता वाढायला हवी ती दिसत नाही. तेल कंपन्यांनाही इथेनॉलची साठवण क्षमता वाढवावी लागेल. याचवर्षी साठवण क्षमता कमी असल्याने इथेनॉल उचलण्यास कंपन्या उशीर करत असल्याची तक्रार उत्पादक कंपन्यांनी केली होती, यावर देखील केंद्र शासनाला लक्ष द्यावे लागणार आहे. या जैवइंधनामुळे मोठ्या प्रमाणावर आयातीवरचे अवलंबन कमी होणार असले तरी, या क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. या गुंतवणुकीमध्ये संशोधन आणि विकास प्रक्रियेमध्ये गुंतवणूक होणेही महत्वाचे आहे. बायोइथेनॉलच्या निर्मितीच्या किंमती कमी करायला हव्यात. देशातील अनेक कंपन्या ऊस उत्पादक देशांमध्ये विस्तार करण्यास उत्सूक आहेत. त्यांना जमीन आणि शुद्धीकरण प्रकल्प विकत घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
Post a Comment