गुपिते कायमची कुलूपबंद

शासकिय सेवेत प्रदीर्घ काम केल्यानंतर सेवानिवृत्तीच्या जीवनात अनेक अधिकारी पुस्तके लिहितात. या पुस्तकांच्या माध्यमातून शासकीय व राजकीय प्रवासावर प्रकाश टाकला जातो. बंद दाराआड होणार्‍या चर्चा, बैठकांमध्ये नेमकं काय होत? याची उत्सुकता सर्वसामान्यांना असतेच यामुळे सवंग लोकप्रियता मिळविण्यासाठी अनेकवेळा मिर्ची मसाला लावून लिखाण केले जाते किंवा मुलाखती दिल्या जातात. यावर काही वेबसिरीज देखील निघाल्या आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांना प्रेक्षकांनी डोक्यावर देखील घेतलं. मात्र असे करत असतांना देशाच्या गोपनियतेला धक्का पोहचेल, अशी माहिती देखील उघड झाल्याची काही उदाहरणे आहेत. सरकारच्या संवेदनशिल संस्थांत काम करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या सेवा समाप्तीनंतर अनेक गुपिते त्यांच्या पुस्तकाच्या माध्यमातून किंवा मुलाखतींच्या माध्यमातून जगासमोर येत होती. मात्र, केंद्राने याचा आता चोख बंदोबस्त केला आहे. सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) अमेंडमेंट रुल्स-२००७ नुसार निवृत्त अधिकारी आजवर देशहिताशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करत. मात्र, आता कार्मिक मंत्रालयाने निवृत्त अधिकार्‍यांच्या शपथपत्रात नवे कलम जोडत गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांतील अनेक गुपिते आता कायमची कुलूपबंद केली आहेत.

आत्मचरित्रात बंद दरवाजा आड झालेल्या चर्चां उघड

अमेरिकेच्या सीआयए आणि माजी एनएसए सरकारचे माजी कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेनने अमेरिकन सरकारची अनेक गुपितं उघड केल्याने अमेरिकासारखी महासत्ता हादरली होती. अमेरिका कशा प्रकार अन्य देशांची हेरगिरी करते आणि आपली आंतरराष्ट्रीय धोरणे राबविते, याविषयी शेकडो हजारो गोपनीय कागदपत्रे स्नोडेनने उघड केली होती. यानंतर आपल्या पुस्तकात स्नोडेन यांनी त्यांची जीवनकथा सांगितली, त्यात एजन्सीने ही पाळत ठेवणारी यंत्रणा तयार करण्यास कशी मदत केली याची अनेक गुपितं उघड केल्यानंतर अमेरिकेने त्यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल केला. याच प्रकारचे दुसरे उदाहरण म्हणजे, अमेरिकेवर २६/११चा दहशतवादी हल्ला करुन, संपूर्ण जगाला हादरवणारा अल-कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनच्या मृत्यूबद्दल आणखी एक भयानक सत्य सामोरे आले आहे. पाकिस्तानातील अ‍ॅबोटाबादमधील कारवाईमध्ये अमेरिकेच्या सिल कमांडोंनी लादेनला ठार मारल्यानंतर त्याचा मृतदेह १३६ किलो साखळदंडासोबत समुद्रात दफन केला. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संघटनेचे माजी संचालक आणि माजी संरक्षणमंत्री लियोन पेनेटा यांच्या ’वर्दी फाइट्स’ या नव्या पुस्तकाने सध्या खळबळ उडविली आहे. या पुस्तकातून त्यांनी लादेनला संपवण्यासाठी आखलेल्या ‘ऑपरेशन नेप्चून स्पेअर’बद्दलची काही गुपिते उघड केली. याची मोठी किंमत अमेरिकेला चुकवावी लागली. सरकारी पातळीवरील गुपितं उघड करण्याचे प्रकार केवळ परदेशातच होतात असे नाही. भारतात माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी, आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघूराम राजन यांच्या आत्मचरित्रात बंद दरवाजा आड झालेल्या अनेक चर्चांना उघड करण्यात आलं आहे. 

पुस्तकामुळे अनेकदा वाद

याच पंगतीच बसणारे अजून एक उदाहरण म्हणजे, मनमोहन सिंह सरकारमध्ये काही काळ परराष्ट्रमंत्रीपद भूषविणारे नटवर सिंह यांनी ‘वन लाइफ इज नॉट इनफ’ हे आत्मचरित्रपर पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकात नटवर यांनी पंतप्रधानपद नाकारण्याच्या सोनियांच्या निर्णयाची कारणमीमांसा सांगितली आहे. ‘२००४ मध्ये सोनियांनी आतल्या आवाजामुळे नव्हे तर मुलाच्या सांगण्यावरून पंतप्रधानपद नाकारले होते. आजी (इंदिरा गांधी) व वडिलांप्रमाणे (राजीव गांधी) तुझीही हत्या होऊ शकते, असे सांगून राहुल यांनी सोनियांना रोखले होते, असा दावा नटवर यांनी पुस्तकात केला आहे. ही सर्व पुस्तके राजकीय पटलावरची असल्याने याची देशात खूप चर्चा झाली मात्र काही पुस्तके किंवा माहिती अशी असते कि ज्याची फारशी चर्चा होत नाही मात्र त्याचे मोठ्याप्रमाणात दुष्यपरिणाम होतात. अशा प्रकारची माहिती ही देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का देणारी असते. सरकारच्या संवेदनशिल खात्यांमधून निवृत्त झाल्यानंतर काही अधिकारी पुस्तके लिहितात किंवा मुलाखती देतात त्यातून शत्रू राष्ट्राला गोपनिय माहिती मिळते. याकरीता आयबी, गुप्तचर संचालनालय, ईडी, नागरी उड्डयन संशोधन, निमलष्करी दल, गुन्हे शाखांमधील कर्मचार्‍यांना असे करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही सेवानिवृत्तीनंतर अधिकार्‍यांनी लिहिलेल्या पुस्तकामुळे अनेकदा वाद निर्माण झाले आहेत. 

देशाची एकात्मता धोक्यात येते

जर एखाद्या व्यक्तीने संवेदनशील पदावरून निवृत्ती घेतली असेल आणि तिने त्यासंदर्भातील माहिती आपल्या पुस्तकांमधून किंवा लेखांमधून छापून आणली तर गोपनीय स्वरुपाची माहिती उघड होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार, आता गुप्तहेर किंवा सुरक्षिततेशी संबंधित कोणत्याही खात्यातून निवृत्त होणारा कोणताही सरकारी कर्मचारी स्वतःच्या इच्छेनुसार आपले लेख किंवा पुस्तके प्रकाशित करू शकणार नाही. त्यांच्या प्रकाशनासाठी संबधित खात्याची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना सार्वजनिक तक्रार व निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाने जारी केली आहे. अटींचे उल्लंघन केल्यास पेंन्शन थांबवण्यात येणार आहे. काही बेजबाबदार अधिकार्‍यांनी मोठेपणात लोकप्रियता मिळावी म्हणून शत्रूला लाभ होईल, अशा गोष्टीही जाहीर केल्या. त्याचा हा परिपाक आहे. ज्यांना देशाशी संबंधित विषयाच्या संवेदनशीलतेची जाणीव आहे त्यांच्यावर या नियमाचा परिणाम होणार नसला तरी यावर मोठं वादळ उठण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. सरकारच्या कामात पारदर्शकता असावी, असा आग्रह असला तरी काही बाबतीत गोपनियेचे धोरण पाळलेच पाहिजे. हेरगिरी करण्यासाठी अशा प्रकार उपलब्ध होणार्‍या प्राथमिक माहितीचा वापार केला जातो, हे सांगायला नको. दुसरे म्हणजे अशा प्रकारच्या संवेदनशिल माहितीमुळे संशयकल्लोळ उठतो, अन्य अधिकार्‍यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असतो. याची समाजाला मोठी किंमत चुकवावी लागते, देशाची एकात्मता धोक्यात येते, यामुळे केंद्र सरकारने संवेदनशिल विषयावरची गुपिते कायमची कुलूपबंद केली असावी.