अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्टर डोस’

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून देश आणि अर्थव्यवस्था सावरत असतानाच कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने देशाला तडाखा दिला. दुसर्‍या लाटेमुळे देशभरात पुन्हा निर्बंध, लॉकडाउन यासारखी पावले उचलली जात असल्याने आर्थिक परिस्थिती अचानक मोठे बदल झाले आहेत. संभाव्य आर्थिक धोका लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक आघाडीवर महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे कमकुवत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न म्हणून रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक उपाययोजनांची दुसरा बुस्टर डोस दिला आहे. दुसर्‍या लाटेमुळे पूर्वपदावर येत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला असल्याची कबूली देत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आरोग्य सुविधांसाठी रिझर्व्ह बँकेने ५० हजार कोटी रुपये निधीची घोषणा केली. लसींसाठी आणि रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बँक अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत संकटाचा सामना करणार्‍या हेल्थ आणि फार्मा इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी ही घोषणा बरीच उत्साहवर्धक ठरणारी आहे.

गेल्या वर्षभरापासून जागतिकस्तरावर अनिश्‍चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असल्याने त्याचे एकामागून एक हादरे जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसत आहेत. गतवर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारतात संपूर्ण लॉकडाउन करण्यात आले होते. त्यामुळे बर्‍याच क्षेत्राचे नुकसान झाले. त्यामुळे देशाची आर्थिक व्यवस्थ्या पूर्णपणे कोलमडून पडली. याकाळात जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांकडे पाहता भारतात सर्वात मोठी घसरण झाली. भारतातील इतक्या मोठ्या घसरणीकडे पाहता वर्षभर अर्थव्यवस्था निगेटिव्ह झोनमध्ये राहण्याची शक्यता अर्थतज्ञ व्यक्त करत असले तरी, कोरोनाची पहिली लाट ओसरत असतांना भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने रुळावर येण्याचे संकेत मध्यंतरी मिळाले होते. मात्र मार्च महिन्यापासून उसळलेल्या कोरानाच्या दुसर्‍या लाटेने भारतात हाहाकार माजविला आहे. सध्यस्थितीत देशात ऑक्सिजन, बेड, औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये लॉकडाऊन किंवा कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. बहुतांश उद्योगधंदे बंद असल्याने अर्थचक्रही मंदावले आहे. 

आरोग्य क्षेत्रासाठी ठोस घोषणा

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान अर्थव्यस्थेला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या मदत पॅकेजची घोषणा करत छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी दूरसंचार, वाहन आणि औषधांसह १० प्रमुख क्षेत्रांच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला मान्यता दिली. पुढच्या ५ वर्षांमध्ये या योजनेसाठी तब्बल २ लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार असल्याची घोषणाही केली होती. यातून बाहेर पडत असतांना देशात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने धडक दिली. यामुळे देशातील काही भागात पुन्हा लागू करण्यात आलेल्या कठोर टाळेबंदी निर्बंधांमुळे आर्थिक हालचाली आणखी मंदावल्या. यातून काही वर्गाला दिलासा देण्याच्या प्रयत्नाची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून उद्योग जगतातून होत होती. अशातच आयबीआयची घोषणा म्हणजे अर्थव्यवस्थेला मिळालेला बूस्टर डोसच म्हणावा लागेल. आरोग्य क्षेत्रासाठी ठोस घोषणा करतांना अन्य क्षेत्रांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न आरबीआयने केला आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे आर्थिक परिस्थिती प्रचंड वेगान बदलली आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे अनेक राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. अशा राज्य सरकारांना दिलासा देत राज्यांची ओव्हरड्राफ्टची सुविधा ३६ दिवसांऐवजी ५० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत या सुविधेचा लाभ राज्य सरकारांना घेता येणार आहे. सुक्ष्म व लघु व्यावसायिकांसाठी रिझर्व्ह बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. लहान व मध्यम उद्योग(एमएसएमई) अतिरिक्त लिक्विडिटी विंडो आणि कर्ज पुनर्गठनाची प्रणाली मिळाल्याने महामारीदरम्यान आपली वित्तीय स्थिती बळकट करू शकतील. 

भारताचा विकास दर अपेक्षेपेक्षा कमी राहील?

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘आमचा सर्वात पहिला उद्देश लोकांचा जीव आणि आयुष्य वाचवणे आहे. देशात कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेमुळे भयावह स्थिती निर्माण केली आहे. यामुळे देशाची आरोग्य व्यवस्था ढेपाळली आहे. आरोग्य आणि औषध क्षेत्राला या भीषण संकटातून उभारी येण्यासाठी संजीवनीची तातडीने गरज होती’. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर तिसर्‍या लाटेचा इशारा तज्ञांनी दिला आहे. यामुळे पुढची वाट सोपी नाही, याची जाणीव आता सर्वांनाच झाली आहे. भारतातील या परिस्थितीचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील उमटू लागले आहेत. अमेरिकेतील पतमानांकन संस्था एस अ‍ॅण्ड पी ग्लोबल रेटिंगने चालू आर्थिक वर्षामध्ये भारताचा विकास दर हा अपेक्षेपेक्षा कमी राहील असे म्हटले आहे. भारताचा जीडीपी म्हणजेच राष्ट्रीय सखल उत्पन्नामधील वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा कमी राहील असा अंदाज एस अ‍ॅण्ड पीने व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे मार्च महिन्यामध्ये याच संस्थेने भारतीय अर्थव्यस्थेची चाकं कोरोनाच्या संकटानंतर पुन्हा फिरु लागली असून सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहनांमुळे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर ११ टक्के राहील असे म्हटले होते. मात्र आता एस अ‍ॅण्ड पीने ही वाढ ११ ऐवजी ९.८ टक्के इतकी राहील असे म्हटले आहे. अमेरिकन ब्रोकरेज फर्म असणार्‍या गोल्डमॅन सॅक्सनेही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या जीडीपी वृद्धींच्या अंदजित टक्केवारी कमी केली आहे. आधी ११.७ टक्के वृद्धी होईल असे सांगणार्‍या गोल्डमॅन सॅक्सने आता भारताच्या जीडीपीची वाढ ११.१ टक्क्यांनी होईल असे म्हटले आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेले निर्बंध हे देशाच्या अर्थिक विकासाला खीळ घालणारे असतील. यामुळे भारताच्या अर्थवाढीसाठी अडथळे निर्माण होती अशी भीती यापूर्वीच अमेरिकी पतमानांकन संस्था ‘मूडीज’ने व्यक्त केली आहे. भारतातील लॉकडाउनचा परिणाम मागील वर्षीपेक्षा यंदा कमी आहे. तरीसुद्धा भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये याचा होणारा आर्थिक परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. शहरामध्ये कठोर लॉकडाउन लावल्याने त्याचा परिणाम सेवा देणार्‍या कंपन्यांवर आणि उद्योगांवर पडतो. परिणामी अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावतो. आता आयबीआयच्या बूस्टर डोसचा कितपत फायदा होतो? याचे उत्तर आगमी काळात मिळेलच!