कोरोना लसीचे पेटंट

जगावर ओढावलेले कोरोनाचे संकट दूर करण्यासाठी सर्वांचे लसीकरण हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे, याची जाणीव सर्वांना झाली आहे. मात्र या मार्गावरील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे, लसींची उपलब्धतता! सध्या भारतात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. जगाच्या पाठीवर अनेक विकसनशील देशांमध्ये देखील हाच मोठा प्रश्‍न आहे. अमेरिका, युकेसह अनेक विकसित देशांनी मोठ्या प्रमाणात लसींचा साठा खरेदी करुन ठेवल्याने अन्य देशांना लसी उपलब्ध होत नाहीत, हे आता संपूर्ण जगाला कळून चुकले आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लशींवरचे बौद्धिक संपदा हक्क (पेटंट) माफ केल्यास अनेक देशात या लशी तयार होऊन वेगाने लसीकरण शक्य आहे. विकसनशील देशांना सध्या करोनाचा सामना विशेष तीव्रतेने करावा लागत असून बौद्धिक संपदा हक्क रद्द केल्यास त्यांना वेगाने लस मिळणे शक्य होणार आहे. यासाठी भारताने लशींवरील बौद्धिक संपदा हक्का रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला आहे. आता अमेरिकेने भारताच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याने लशींवरील बौद्धिक संपदा हक्क माफ होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

जीवनावश्यक औषधांवरील पेटंट हा वादाचा व चर्चेचा विषय 

औषधांवरील बौद्धिक संपदा हक्क (पेटंट) ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. औषधांचा शोध लागून ती बाजारात येईपर्यंतची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची, खर्चिक व प्रदीर्घ काळ चालणारी असते. त्यामुळे औषधांच्या किमती भरमसाट वाढतात. औषध निर्मितीप्रक्रियेत इतका प्रचंड पैसा ओतलेला असतो, की त्याची कुणी कॉपी करणे संशोधक कंपनीला परवडूच शकत नाही. कारण अशी कॉपी झाली तर कॉपी झालेले औषध बाजारात स्वस्तात विक्रीला येणार. त्यामुळे संशोधक कंपनीचा नफा कमी होणार आणि त्यामुळे संशोधनावर केलेला खर्च भरून काढून वर नफा कमावणे त्या कंपनीला शक्य होणार नाही. पेटंटचे आयुष्य २० वर्षांचे असते. त्यानंतर संशोधक कंपनीचा त्या औषधावरचा स्वामित्व हक्क संपुष्टात येतो. यानंतर कुणालाही त्या औषधाची कॉपी करता येते. औषधाचा स्वामित्व हक्क संपुष्टात आल्यावर अन्य कंपन्या जेनेरिक औषध बनवू लागतात. साहजिकच बाजारातली चढाओढ कमी होते आणि किमती कमी होतात. जेनेरिक कंपन्यांना हे औषध बनवण्यासाठी ना संशोधनावर खर्च झालेला असतो, ना तेवढा वेळ गेलेला असतो. त्यामुळे ही औषधे ते कमी भावात विकू शकतात. जीवनावश्यक औषधांवरील पेटंट हा खूप आधीपासून वादाचा व चर्चेचा विषय ठरला आहे. या विषयावरील चर्चेच विकसीत देश आणि विकसनशील देश असे ठळक दोन प्रकार पडतात. साधारणपणे जर देश गरीब किंवा विकसनशील असेल तर त्या देशाच्या सरकारचे पेटंट धोरण, सामान्य-गरीब जनतेच्या बाजूचे असायला हवे. म्हणजेच औषधासारख्या जीवनावश्यक वस्तूवर अश्या देशाने सहजासहजी पेटंट्स देता कामा नये जेणे करून सामान्य जनतेला औषधे सहज उपलब्ध होतील. या उलट जर देश श्रीमंत असेल, उत्पादक असेल, तर जनतेची आर्थिक परिस्थिती तुलनेने चांगली असते. या देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी कल औषध कंपनीकडे झुकलेला असावा, असे मानले जाते. सध्या कोरोनाने जगभरात थैमान घातले आहे. अमेरिकासारखा महासत्ता असलेला देश कोरोनापुढे हतबल झालेला दिसतो. गत दोन महिन्यांपासून महसत्तेकडे वाटचाल करणार्‍या भारताची काय अवस्था झाली आहे, हे सर्वांना माहित आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी केवळ लसीकरण हाच मार्ग असल्याने जगभरातील तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. 

कोरोनावरील लसी नफा कमविण्यासाठी नव्हे तर संपूर्ण मानव जातीला वाचविण्यासाठी

आजमितीस चार-पाच लसीं उपलब्ध झाल्याने लसीकरण सुरु देखील झाले आहे. भारतातही कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड व स्पुटिनीक या लसी उपलब्ध झाले आहेत. मात्र लसींचा तुटवडा जाणवत असल्याने लसीकरण मोहिमेला खीळ बसत आहे. जर भारतासारख्या देशात अशी परिस्थिती आहे तर अफ्रिका खंडातील गरीब देशांमध्ये काय स्थिती असेल? याची कल्पनाच न केलेली बरी. या अनुषंगाने मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांनी लसीच्या पेटेंटबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये बिल गेट्स म्हणाले की, ‘लसीच्या फॉर्म्युल्याला विकसनशील देशांसोबत शेअर करु नये. यामुळे विकसनशील आणि गरीब देशांना लस मिळण्यास विलंब होईल, मात्र लसीचा फॉर्म्युला देण्यात येऊ नये.’ ‘जगभरात लसीच्या अनेक फॅक्ट्रीज आहेत व लोक लसीच्या सुरक्षेबाबत गंभीर आहेत. असे असले तरीही औषधाचा फॉर्म्युला देऊ नये. अमेरिकेच्या जॉन्सन अँड जॉन्सन फॅक्ट्री आणि भारताच्या एका फॅक्ट्रीमध्ये फरक आहे. कोणत्याही लसीला आपण विशेषज्ञ आणि पैसे खर्चून बनवत असतो. ही काही रेसिपी नाही, एक फॉर्म्युला आहे. लस बनवताना विशेष खबरदारी घ्यावी लागते व टेस्टिंग करावे लागते. यासोबतच ट्रायल्स देखील करावे लागते.’ ‘विकसित देशांनी लसीसाठी आधी स्वतःला प्राधान्य दिले यात काहीही आश्चर्यकारक नाही. अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये ३० वर्षांपुढील सर्वांना लस दिली जात आहे. मात्र, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेत ६० वर्षांच्या नागरिकांना लस मिळत नाही, हे अयोग्य आहे. जे देश गंभीर कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत, त्यांना दोन-तीन महिन्यात लस मिळेल’, असेही गेट्स म्हणाले. दुसरीकडे कोरोना लशींवरील बौद्धिक संपदा हक्क रद्द करण्याची मागणी भारत व दक्षिण आफ्रिकेने केली होती. त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावर अनेक देशांकडून दबाव वाढू लागला होता. त्या दबावापोटी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी यास समर्थन दिले आहे. औषध निर्मिती करण्यार्‍या कंपन्यांचा याला विरोध असून त्यामुळे उत्पादन कमी होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. जगातून कोरोनाचे संकट दूर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरु शकतो. आतापर्यंत अन्य औषधांच्या पेटंटचा विषय व कोरोना लसींमध्ये खूप फरक आहे. कोरोनावरील लसी या नफा कमविण्यासाठी नव्हे तर संपूर्ण मानव जातीला वाचविण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. कोरोनाचा जगभरात सुरु असलेला हा थैमान रोखण्यासाठी सर्वांना लसी वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. यामुळे भारताने कोरोना लसीच्या पेटंटबाबत घेतलेली भुमिका ही मानव जातीच्या कल्याणासाठी मदतगार ठरणारी आहे. यात आता अडचणी येवू नये, ही अपेक्षा आहे. होता. यामुळे संपूर्ण जगाला फायदा होणार आहे.