लॉकडाऊन आणि बेरोजगारी

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने संपूर्ण देशात हाहाकार माजवला असून देशातील दैनंदिन करोना रुग्णसंख्या चार लाखांवर गेली आहे तर दिवसाला चार हजारावर बळी जाऊ लागले आहे. कारोनाला रोखण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये कडक निर्बंध व लॉकडाऊनसारख्या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. यामुळे कोरोना वेग खरोखरच मंदावला आहे का? या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळणे कठीण असले तरी लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचा वेग निश्‍चितपणे मंदावला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी, अर्थात ‘सीएमआयई’ने गेल्या नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे देशाच्या काही भागांत लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा तडाखा रोजगार क्षेत्राला बसला आहे. ७५ लाख रोजगार बुडाले असून, बेरोजगारीचा दर यंदाच्या एप्रिलमध्ये जवळपास ८ टक्के, असा गेल्या चार महिन्यांतील नीचांक स्तरावर नोंदला गेला आहे. 

गत वर्षभरापासून कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच आजारी असलेली अर्थव्यवस्था आता पार कोमामध्ये जाण्यासारखी परिस्थिती ओढावली आहे. याकाळात अनेक उद्योगधंदे बंद असल्याने निर्णाण होत असलेली वाढती बेरोजगारी ही देशासाठी एक गंभीर समस्या होत आहे. लॉकडाऊन आणि निर्बंधांमुळे उत्पादन, मालवाहतूक, आयात-निर्यात या सर्वांवरच परिणाम झाला आहे. आगामी काळात कोरोनाची महामारी तीव्र झाल्यास, देशाचा विकासदर व रोजगारवाढ या दोन्हीला फटका बसणार हे निश्‍चित आहे. या संकटकाळात हातावर पोट असलेल्यांना सरकारने पॅकेजेस दिली असली, तरी त्यामुळे त्यांचे भागू शकत नाही. एकीकडे खिशात पैसा नाही आणि महागाई मात्र वाढत चाललेली. उद्योगांना चालना देण्यासाठी आरबीआयने ही मोठे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र जादूची कांडी फिरवल्यासारखी त्याचे लगेच परिणाम दिसणार नाही. यामुळे येणारा काळही सर्वसामान्यांची कसोटी पाहणारा आहे. याचा फटका शासनाला बसेलच! कारण, भारताचा आयएचएस निर्मिती खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक एप्रिल २०२१ मध्ये ५५.६ अंश राहिला आहे. गेल्या आठ महिन्यांतील तो सर्वात कमी आहे. कारण, देशातील उद्योगक्षेत्राकडून होणार्‍या निर्मित वस्तूंसाठीची जागतिक मागणीच घटली आहे. परिणामी जीएसटी संकलनातही घट नोंदवली जाईल. अन्य महसूलातही घट येईल. 

केंद्र सरकारचा अति आत्मविश्‍वासच कारणीभुत

अर्थव्यवस्थेमध्ये अजूनही मागणी पुरेशा प्रमाणात नसल्याने रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत नाही. देशातील अनेक औद्योगिक शहरांमध्ये कोरोना पूर्वी ज्या पद्धतीने काम केले जात होते तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम सुरु झालेले नाही. यामुळे देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोनामुळे देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत आहे. परिणामी देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणात मोठी वाढ पहायला मिळत आहे. आता बेरोजगारीची समस्या केवळ शहरी भागापुरता मर्यादित नसून याचे लोणं ग्रामीण भागापर्यंत पोहचले आहे. ग्रामीण भागातील बेकारी ही भारतापुढील ज्वलंत समस्या आहे. तिचे निराकरण करण्यासाठी सरकार अनेक पावलेही उचलत असलीत तरी तिचे स्वरूप पाहता फक्त सरकार तिचा नायनाट करू शकणार नाही. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अंदाज असतांनाही गाफिल राहिल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. जेंव्हा कोरोनाची दुसरी लाट अमेरिका व युरोपमध्ये थैमान घालत होती तेंव्हा आपण कोरोनाचा नायनाट केल्याच्या आर्विभावात वावरत होतो. यास केंद्र सरकारचा अति आत्मविश्‍वासच कारणीभुत आहे. त्या जोडीला विविध राज्यांमधील सरकारची धरसोड धोरणेही तितकीच कारणीभुत आहे. कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर उद्योगधंदे सुरळीत होवून बेरोजगारीचे प्रमाण काहीसे कमी होतांना दिसत असतांच आलेल्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने बेरोजगारीची लाट नव्हे त्सुनामी आणली. 

कृषी क्षेत्रच देशाला तारु शकते

आताच्या विदारक परिस्थितीत दिसणारी एकच समाधानाची बाब म्हणजे, यंदा देशात मॉन्सूनची स्थिती समाधानकारक राहील, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. ही निश्‍चितच आनंदाची बाब आहे. कारण गेल्यावर्षी कोरोनाकाळात शेतीनेच अर्थव्यवस्थेला आधार दिला होता. आताही कृषी क्षेत्रच देशाला तारु शकते. यामुळे ग्रामीण भागात बेरोजगारीची तिव्रता कमी होवू शकते. मात्र शहरी भागात परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील. केवळ सवंग लोकप्रियता देणार्‍या फसव्या घोषणा करुन चालणार नाही. सध्याच्या प्रतिकूल काळातही कोणकोणत्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करता येईल, याचे नियोजन केंद्राने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने केले पाहिजे. संकटाचे रूपांतर संधीत कसे करता येईल, याचा सरकारने विचार केला करत आरोग्यसुविधा, ई-कॉमर्स, कुरियर अशा क्षेत्रांत रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी या क्षेत्रांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे.बेरोजगारीची स्थिती पालटणे ही एकट्या सरकारची जबाबदारी होऊ शकत नाही. त्यासाठी समाजातही उद्योजकता वाढीला लागली पाहिजे. जेव्हा एक माणूस नोकरीला लागतो तेव्हा तो एकटाच रोजगार मिळवतो. जेव्हा एक व्यक्ती व्यवसाय सुरू करते तेव्हा तिच्यात अनेकांना रोजगार  देण्याची शक्यता असते. तेव्हा तरूणांनी उद्योजकतेची कास धरली पाहिजे. यामुळे देशातील बेरोजगारीचे संकट कमी होण्यास मदत होईल, यात शंका नाही.