दोषी कोण?

देशात कोरोनाचा कहर पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या लढाईत हस्तक्षेप केला आहे. ऑक्सिजन पुरवठा, लसीकरण आणि कोरोना समस्येवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय आमने-सामने आहेत. यापुर्वी न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत ऑक्सिजन आणि औषधांच्या पुरवठ्यासाठी १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. मात्र कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे देशात चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणांना धारेवर धरून कामाला लावणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाबद्दल केंद्र सरकारने नापसंती दर्शविली आहे. आमच्यावर विश्वास ठेवा, कोरोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने आखलेल्या धोरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे केंद्र सरकारने सादर केलेल्या २१८ पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारल्यानंतर त्यावर राजकारण झाले नसते तर नवलच! टास्क फोर्सची स्थापना म्हणजे कोरोना रोखण्यासाठी केंद्र सरकार अपयशी ठरल्यावर जणू शिक्कामोर्तबच झाले असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी सुरु केली आहे.

म्हणून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला

कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेने सध्या देशात थैमान घातले आहे. मोठ्या प्रमाणावर रुग्णवाढ होत असल्याने उपचारांसाठी आवश्यक साधनसामुग्रीची मोठ्या प्रमाणात टंचाई निर्माण झालेली आहे. त्यात कोरोनामुळे प्रकृती गंभीर बनलेल्या श्वसनास त्रास होत असलेल्या रुग्णांना आवश्यक असलेल्या ऑक्सिजनचीही टंचाई निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. बाधित रुग्णांच्या नातेवाईकांना ऑक्सिजनसाठी धावपळ करावी लागत आहे. महाराष्ट्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस हाताबाहेर जातांना दिसत आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी पडल्यामुळे रुग्णांचे जीव जाण्यासारख्या दुर्दैवी घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. कोरोनाकाळापूर्वी देशात लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनची दररोज सरासरी ७०० मेट्रिक टन एवढी मागणी होती. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेमध्ये ही मागणी २८०० मेट्रिक टन प्रतिदिन एवढी झाली. दरम्यान दुसर्‍या लाटेमध्ये ही मागणी ५००० मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेत केंद्र सरकारने रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवण्यासाठी उद्योगांना ऑक्सिजन पुरवण्यावर बंदी घातली आहे. देशातील ही विदारक परिस्थिती पाहता रिलायन्स, टाटा स्टील, सेल, जिंदाल स्टिल यांनी कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरू केला आहे. याव्यतिरिक्त परदेशातूनही मोठ्याप्रमाणात मदतीचा ओघ सुरु झाला आहे. परंतू देशातील अनेक भागांमधील परिस्थिती अजूनही सावरण्याचे नाव घेत नाही. औषधे, लसीकरण, राज्याराज्यांत होणारा प्राणवायूचा पुरवठा याबाबत रोजच गोंधळाचे चित्र समोर येत आहे. अनेक रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक प्राणवायू, बेडस् मिळत नाहीत म्हणून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत आहेत. 

 केंद्र सरकारच्या चुकीत अनेक राज्यांनी भर घातली

गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालयांनी जणू कोरोना निवारण, प्राणवायू, बेड वाटपाचेच कार्य हाती घेतले. देशातील ऑक्सिजन आणि आवश्यक औषधांच्या तुटवड्याच्या घटनांवर सुप्रीम कोर्टाचे बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. यात ऑक्सिजन आणि औषधांचे सुयोग्य पद्धतीने वितरण होणे गरजेचे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आले आहे. देशातील कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी, ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावर उपाय करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालून राष्ट्रीय टास्क फोर्सची निर्मिती केली आहे. या टास्क फोर्समध्ये १२ सदस्यांचा समावेश असणार आहेत, ज्यांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. ही मोदी सरकारसाठी मोठी चपराक असल्याचे मानले जाते. यावरुन विरोधीपक्षांनीही मोदी सरकारला लक्ष केले आहे. गंभीर परिस्थितीत सुरु असलेले हे राजकारण दुदैव्यीच म्हणावे लागेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयावर अशा प्रकार हस्तक्षेप करण्याची वेळ का आली? याचे प्रामाणिकपणे मुुल्यमान कोण व कधी करणार? देशात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आल्यापासून कोरोना रोखण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या सर्व उपाययोजनांची नियंत्रण केंद्र सरकारच्याच हाती होते. केंद्राच्या सर्व गाईडलाईन्स सर्व राज्य सरकारांना फॉलो करणे बंधनकारक होते. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेवर नियंत्रण मिळविल्यावर त्याचे सर्व श्रेय केंद्र सरकारनेच घेतले होते. पहिली लाट ओसरत असतांना दुसर्‍या लाटेचा इशारा अनेक तज्ञांनी दिला होता मात्र त्याकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले, ही वस्तूस्थिती नाकारुन चालणार नाही. केंद्र सरकारच्या या अक्षम्य चुकीत अनेक राज्यांनी भर घातली. 

आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे ही काळाची गरज

महाराष्ट्रात पहिली लाट ओसरताच राज्य सरकार केवळ निर्धास्तच झाले नाही तर त्यांनी राजकीय सभा, दौर्‍यांचा सपाटाच लावला. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या राज्य दौर्‍यात अनेक पदाधिकारी व कार्यकत्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. भाजपासह, शिवसेना, काँग्रेसचही त्यांचा राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यात गुंग असल्याने कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात झाला. त्याची किंमत दुसर्‍या लाटेत अनेकांना स्वत:चा जीव देवून चुकवावी लागत आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या राजकारणामुळे अनेक धोरणांना फटका बसला यामुळे यात न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागला आहे. न्यायालयाच्या या कृतीवर केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे. कोरोना लसींचा मर्यादित साठा असताना हे धोरण सर्वांना समन्यायी पद्धतीने वाटप करणारे आहे. मुळात कोरोनाची समस्या ही अचानक उद्भवल्याने संपूर्ण देशातील नागरिकांना लस देणे शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरणासाठी सर्व बाबींची विचार करुन कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि लसींचे समन्यायी पद्धतीने वाटप होईल, अशा पद्धतीने हे धोरण आखले आहे. त्यासाठी राज्य सरकार, तज्ज्ञ आणि लस उत्पादकांशी चर्चा करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने हा विषय प्रतिष्ठेचा न करता किमान आतातरी राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून ठोस कृती कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे. कोरोनाने जे संकट उभे केले आहे, ते लक्षात घेता भविष्यात अशी जी काही संकटे येतील, त्यांचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी राज्य व केंद्र सरकार या दोघांना हातात हात घालून काम करावे लागणार आहे.