कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे राज्याचे अर्थचक्र मंदावले आहे. परिस्थिती इतकी बिकट आहे की कर्मचार्‍यांचे पगार देण्यासाठीही सरकारला मोठी कसरत करावी लागत आहे. परिणामी विकासकामांवर होणार्‍या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. अशा आर्थिक संकटात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचा सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी एका खासगी कंपनीला तब्बल ६ कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयावरुन मोठे वादंग निर्माण झाले होते. सामान्य प्रशासन विभागाने एक आदेश जारी केला, यानुसार अजित पवारांकडे असलेल्या उपमुख्यमंत्री, अर्थ आणि नियोजन उत्पादन शुल्क या खात्यांबाबतचे निर्णय, आदेश आदींची माहिती सोशल मीडियाद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खासगी कंपनी नियुक्त केली जाणार होती. या कंपनीला या कामासाठी ६ कोटींचा निधी देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले. ही कंपनी अजित पवारांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम आदी सांभाळणार आहे. तसेच व्हॉट्सअ‍ॅप, टेलिग्राम आणि संदेश पाठविण्याचे कामही या कंपनीला देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यावरुन विरोधीपक्षाने टीका केली नसती तर नवलच! सवंग प्रसिध्दीसाठी असा खर्च करणार्‍यांमध्ये अजित पवार एकटे नव्हतेच. याआधी फडणवीस सरकारच्या काळात अशाच प्रकारे पैशांची उधळपट्टी झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर या मुद्यावरुन नेहमी टीका होत असते. मात्र येथे प्रश्‍न होता. १२०० अधिकारी, कर्मचारी असणार्‍या माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयात सोशल मीडिया हाताळणार्‍या तज्ज्ञ लोकांची कमतरता आहे. यामुळे हे काम खासगी कंपनीकडे सोपविल्यास योग्य ठरेल, असे कारण आदेशात नमुद करण्यात आले होते, हा डीजीआयपीआरचा अपमान नाही का?
प्रसिद्धीचा हव्यास
आजच्या युगात बोटावर मोजण्या इतपत अपवाद वगळले तर प्रत्येकाला प्रसिद्धीचा हव्यास असतो. सभोवतालच्या कोलाहलात, अगदी चारचौघांत उठून दिसण्याची धडपड प्रत्येकजण करत असतो. यासाठी सध्या सर्वाधिक लोकप्रिय साधन म्हणजे सोशल मीडिया! सोशल मीडिया हे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. फेसबुक, ट्विटर या माध्यमांवर अनेक राजकारणी, अभिनेते, मोठे उद्योजकांसह अनेक जण सक्रिय असतात. सध्याच्या युगात सोशल मीडियावर असलेले फॉलोअर्स ही लोकप्रियता मोजण्याचे साधन झाले आहे. भारतीय राजकारणात सोशल मीडियाला लोकप्रिय करण्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाते. नरेंद्र मोदी हे असे पहिलेच नेते म्हणता येतील ज्यांनी तरुणाईची नस उत्तम पकडली आहे. मोदी यांच्या फेसबुक व ट्विटरवरील सक्रिय अस्तित्वामुळे तरुण पिढी त्यांच्याकडे आकर्षित झाली. यापूर्वी विशेषत: २०१४ च्या आधी तरुण पिढीला निवडणुका व त्यावरील चर्चेत फारसा रस नसायचा, पण आता सोशल मीडियामुळे तरुण पिढी राजकारणावरील चर्चेत रस घेऊ लागली आहे. नरेंद्र मोदी यांचे सर्वाधिक फॉलोअर्स ट्विटरवर आहेत. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी व मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचेही फॉलोअर्स मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ही मंडळी सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असतात. सोशल मीडिया हा राजकारणी नेत्यांना थेट लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा सोपा मार्ग असल्याने सोशल मीडिया राजकारणाचा गाभा बनला आहे. सोशल मीडियामुळे लोकप्रतिनिधी आणि जनता यांच्यात सहज संवाद माध्यम उपलब्ध झाले आहे. शिवाय कमी खर्चात नेत्यांची कामे, कार्यपद्धती आणि कार्यक्षमता लोकांपर्यंत पोहोचू लागली आहे. त्याचा फायदा राजकारण्यांना आणि सेलिब्रिटींना स्वतःची प्रतिमा निर्माण करणे आणि जनमानसात रुजविणे यासाठी होत आहे. आता राजकारणी व सोशल मीडियावर चर्चा सुरु होण्यास निमित्त ठरले आहेत, अजित पवार...
फडणवीस सरकारच्या काळातही ...
कोरोना संकटामुळे राज्याच्या तिजोरीत पैशांचा ओघ कमी झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकारने थकविलेले जीएसटीचे पैसे द्यावेत अशी मागणी करणार्‍या अजित पवारांचे सोशल मीडिया सांभाळणार्‍यांसाठी तब्बल ६ कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर त्यांच्यावर मोठी टीका झाली. त्यानंतर अजित पवारांनी हा निर्णय रद्द केला. या वादविवादात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सोशल मीडियाचे कामही गेल्या वर्षीच एका खासगी एजन्सीकडे देण्यात आले असल्याचेही उघड झाले आहे. यासाठी ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया राबविली होती. राज्यात आपले जनसंपर्क कार्यालय असतानाही बाह्य कंपनीला पीआर देण्यात आला. म्हणजे आपल्या तरुणांना नोकरीच्या संधी देता आल्या नाही का? असाही सवाल विरोधी पक्षातून विचारण्यात आला. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळातही ५१ रेडिओ वाहिन्यांवरून, तर १२ खासगी टीव्ही चॅनलवरून सरकारी सरकारी माहिती आणि संदेशांचे प्रसारण करण्यात आले होते. खासगी वाहिन्यांच्या सोबतच दूरदर्शन, आकाशवाणी आणि सह्याद्री या सरकारी माध्यमांना सुद्धा हाताशी धरत सरकारी योजनांच्या आणि शासकीय संदेशांच्या प्रसिद्धीचा सपाटा लावला होता. त्यासाठी सुमारे सात कोटींहून अधिक रुपये मंजूर करण्यात आले होते.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय विभागावर अविश्‍वास
येथे मुळ प्रश्‍न असा आहे की, सरकारच्या विविध योजना आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला व्हावी म्हणून राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध सरकारी योजनांची प्रसिद्धी करण्यात येते. विशेष म्हणजे या विभागात सुमारे १२०० अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत आणि या विभागाला वर्षाला १५० कोटींचा निधी दिला जातो. या विभागातील अधिकारी युपीएससी व एमपीएससीला समकक्ष असणार्‍या स्पर्धा परीक्षांमधून निवडण्यात येतात. असे असतांना माहिती व जनसंपर्क महासंचलनालयात सोशल मीडिया हाताळणार्‍या तज्ज्ञ लोकांची कमतरता आहे. यामुळे हे काम खासगी कंपनीकडे सोपविल्यास योग्य ठरेल, असे कारण देण्यात आले होते. हा एकाप्रकारे डीजीआयपीआर मधील अधिकार्‍यांचा अपमानच म्हणावा लागेल. राजकारणी आपल्या मर्जीतील लोकांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी अशा प्रकारे मेहरनजर करत असतात हा प्रकार आता राजकारणाचा अविभाज्य भाग झालेला दिसतो. मात्र हे करत असतांना त्यांनी स्वत:च्याच सरकारच्या अख्यत्यारीत येणार्‍या विभागावर अविश्‍वास दर्शविणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. यामुळे अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होवू शकतो, याचाही विचार राज्यकर्त्यांनी करायला हवा! आता उपरती झाल्यानंतर सामान्य प्रशासनाचा निर्णय रद्द करण्यात आला असला तरी भविष्यात अशा चुका टाळायला हव्यात.
Post a Comment