कोरोनापूर्वीचे जग आणि कोरोना नंतरचे जग यात प्रचंड तफावत असणार आहे. याची जाणीव आता बहुतांशी सर्वांनाच झाली आहे. भारतात सध्या सुरु असलेल्या दुसर्‍या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत भारतीय व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपासून बोध न घेता पूर्वतयारी न केल्याने आरोग्य यंत्रणा कोलमडून पडली आहे. आधीच गेली अनेक दशके आजारी मानली जाणारी आरोग्य व्यवस्था दुसर्‍या लाटेत व्हेंटीलेटरवर गेली आहे. असेच काहीसे शिक्षण व्यवस्थेचेही झाले आहे. कोरोनानंतरच्या जगात टिकून राहण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांनीच आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे असल्याचा सुरु शिक्षणतज्ञांमधून गत वर्षभरापासून उमटत आहे. कोरोनाकाळात शाळा, महविद्यालये बंद असल्याने ऑनलाईन शिक्षण सुरु आहे. आपल्या देशात ऑनलाईन किती प्रमाणात शक्य आहे, नेट कनेक्टिव्हीटी, यंत्रणा आदी विषयांवर आधीच खूप उहापोह झाला आहे. मात्र कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर शिक्षण व्यवस्थेने काहीच बोध न घेतल्याने किंवा पूर्व तयारी न केल्याने आता दुसर्‍या लाटेदरम्यान देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. आरोग्य व शिक्षण या अत्यंत महत्वपूर्ण व मुलभूत हक्क असणार्‍या व्यवस्थेतील मर्यादा उघड झाल्याने यावर आतातरी ठोस काम करण्याची आवश्यकता आहे.
आरोग्यव्यवस्थेविषयी जनमानसामध्ये विश्वास नाही
देशासाठी सर्वात महत्वपूर्ण असणार्‍या आरोग्य आणि शिक्षण या दोन क्षेत्रांमध्ये गेली अनेक दशके मूलभूत बदल घडवून न आणल्यामुळे कोरानाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान येणारी आव्हाने आता मोठ्या संकटांसारखी वाटायला लागली आहेत. देशात कोरोनाची दुसरी लाट येवू शकते, याची जाणीव राज्य व केंद्र सरकारला आधीपासूनच होती मात्र दोन्ही पातळ्यांवर तोंडाच्या वाफा करत लोकांना केवळ सल्ले देण्याचे सोपास्कार पार पाडण्यात आले. यामुळे आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. त्याची किंमत सर्वसामान्यांना स्वत:ची जीवाची किंमत देवून चुकवावी लागत आहे. सध्याची परिस्थिती प्रचंड भयावह आहे. ऑक्सिजन, औषधांचा तुटवडा हे गलथानपणाचे प्रतिक आहे. भारतात कोरोना बाधितांची संख्या विक्रमी वेगाने वाढत आहे. कोरोनाने आपल्याला काही धडा दिला असेल तर तो म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्याचा दिला आहे. या क्षेत्रात आता मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागणार आहे. अशी गुंतवणूक करणे ही काळाची गरज आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटनसह अनेक युरोपिय देशांमध्ये आरोग्यावर शासनातर्फे मोठा खर्च करण्यात येतो. या उलट परिस्थिती भारतात दिसून येते. १३० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारताची आरोग्यव्यवस्था सुदृढ स्वरूपाची नाही, हे वेळोवेळी उघड झाले आहे. आरोग्यव्यवस्थेविषयी जो विश्वास जनमानसामध्ये असायला हवा तो आजतरी दिसत नाही.
आरोग्य यंत्रणा अत्याधुनिक आणि सक्षम करावी लागेल
कोरोनाच्या काळात याची काही उदाहरणे पाहिली तरी या आरोग्यव्यवस्थेचे किती तीनतेरा वाजलेले आहेत हे लक्षात येते. कोरोनाग्रस्त रुग्णावर उपचार करण्यासाठी प्रचंड खर्च येतो. अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने त्यांना स्वत:च्या पैशांनी उपचार घेणे अशक्य आहे. ज्यांच्याकडे पैसा त्यांनाही रेमडिसिव्हीर, ऑक्सिजनसाठी वणवण भटकावे लागत आहे. कोरोनाने जे संकट उभे केले आहे ना, ते लक्षात घेता भविष्यात अशी जी काही संकटे येतील, त्यांचा प्रभावी मुकाबला करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे मुल्यमापन केल्यास लक्षात येते की, ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध होत नाहीत. आदिवासी भागात तर कोणतेच डॉक्टर जायला तयार नसतात. आज देशातील सत्तर टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अशी आहेत की त्याच्याकडे स्वत: ची रुग्णवाहिका नाही. एखाद्या रुग्णाला मोठ्या रुग्णालयात घेऊन जाण्याकरिता ही सोय असणे अत्यंत आवश्यक असते. भारतातील आरोग्य व्यवस्थेकडे अतिशय गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. उत्तम दर्जाच्या वैद्यकीय शिक्षणापासून ते तितक्याच चांगल्या रुग्णालयांपर्यंत आणि गुणवत्ता असलेल्या औषधांपर्यंत ही व्यवस्था सुधारावी लागणार आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान आपल्या आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा उघड झाल्याने आपल्यालाही आता आरोग्य यंत्रणा अधिक अत्याधुनिक आणि सक्षम करावी लागेल.
तर भारत महासत्ता होण्याचे स्वप्न कधीच पूर्ण होवू शकणार नाही!
शिक्षण क्षेत्राबाबतही चांगले बोलण्यासारखी परिस्थिती मुळीच नाही. गेल्या वर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावात विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अधांतरी होत्या. अनेक वर्गांच्या व अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा न घेतला विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात ढकलण्यात आले, कारण त्यावेळची परिस्थितीच तशी होती. यंदाही शिक्षण विभाग व विद्यार्थी त्याच मार्गावरुन जात आहे. इयत्ता दहावीच्या परीक्षा यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर बारावीच्या परीक्षा तूर्त स्थगित करण्यात आल्या आहेत. दहावी बारावीच्या परीक्षा कोरोनाच्या कठीण परिस्थितीत घेणे एक मोठे आव्हान आहे ह्याची सर्वांना जाणीव आहे. परंतु या जर वेळेत घेता येण्याचे एक धोरण ठरवल्या गेले असते तर आज परीक्षा वेळेत घेता येणे शक्य झाले असते, हे नाकारुन चालणार नाही. वर्षभरात शिक्षण विभागाने विपरीत परिस्थितीत कोरोना काळात परीक्षांची पर्यायी व्यवस्था उभी केलेली नाही. परीक्षा पुढे ढकलणे हा एक पर्याय नक्कीच आहे परंतु तो कायमचा मार्ग नाही. ऑनलाईन अध्यापन ही कोरोनाच्या आपत्तीमुळे काही शिक्षकांच्या वाट्याला आलेली आणि अपरिहार्य ठरलेली बाब आहे. कोरोनाच्या प्रदीर्घ काळात शिक्षकांच्या क्षमता बांधणीचे कोणतेही धोरण आपल्याला आखता न येणे, त्यासाठीच्या आवश्यक संस्थात्मक रचना उभ्या न करणे हा दृष्टिकोन अवसानघातकी आहे. काही शिक्षकांनी नवीन तंत्रज्ञान स्वयंस्फूर्तीने आत्मसात केले आहे. त्यांचे कौतूक करायलाच हवे मात्र हे पुरेसे नाही, एव्हाना हे सर्वांच्या लक्षात आलेले असल्याने शिक्षणक्षेत्रातही मोठ्या बदलांची गरज आहे. आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थेचा पाया भक्कम केला नाही तर भारत महासत्ता होण्याचे स्वप्न कधीच पूर्ण होवू शकणार नाही!
Post a Comment