कोरोना लसीकरणाचा १ मेचा मुहूर्त टळणार!

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा जबर फटका बसल्यानंतर राज्य सरकारने लसीकरण मोहिमेसाठी कंबर कसली आहे. १ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस दिली जाणार आहे. यासाठी २८ एप्रिलपासून रजिस्ट्रेशन सुरू झाले आहे. लसीकरणासाठी नागरिकांमध्येही मोठा उत्साह दिसून येत आहे. परंतू गेल्या आठवड्यापासून राज्यात लसींचा तुटवडा असल्याने अनेक केंद्र बंद आहेत. यामुळे १ मेपासून लसीकरण मोहिम कशी राबवली जाणार? हा मोठा प्रश्‍न आहे. लसीकरण मोहिम राबविण्यासाठी लस मिळवण्याचे मोठे आव्हान राज्यासमोर उभे ठाकले आहे. परदेशी कंपन्यांकडून लस विकत घेण्यास राज्यांना मुभा देण्यात येणार आहे. मात्र, परदेशातील कंपन्यांकडेही सध्या साठा नाही. अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन या कंपन्यांनी लोकसंख्येच्या सहा-सातपट लशी विकत घेऊन ठेवल्या आहेत. फायझर, मॉडर्ना, जॉन्सन या कंपन्यांकडून लस विकत घेण्यास केंद्र परवानगी देणार काय? हाही प्रश्न आहे. आयातीला परवानगी मिळणार असे लक्षात घेत जागतिक निविदा काढायची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुठूनही लस कशी मिळवायची हा मोठा प्रश्न तयार झाला आहे.  सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन्ही भारतीय कंपन्यांकडून २० मेनंतर लस उपलब्ध होणार असल्यामुळे १ मे रोजीचा मुहूर्त टळणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. 

कोरोनाचे थैमान रोखण्यासाठी केवळ लसीकरणच रामबाण उपाय असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत दीड कोटीहून अधिक लोकांना लस देण्यात आली आहे. लसीकरणात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान सर्वसामान्यांचा लसींवरील विश्‍वास वाढल्यामुळे लसीकरण केंद्रावर गर्दी होत असली तरी पुरेशा लसी उपलब्ध होत नसल्याने लसीकरण मोहिमेला खीळ बसत आहे. आता १ मेपासून १८ वर्षावरील सर्वांसाठी लसीकरण मोहीम राबवली जाणार आहे. मात्र मुख्य प्रश्‍न आहे तो, लसी मिळवायच्या कुठून? राज्यात १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची एकूण लोकसंख्या ५ कोटी ७१ लाख असून त्यांना लस पुरवण्याची सोय महाराष्ट्राला करायची आहे. वाया जाणार्‍या लसींची आकडेवारी लक्षात घेता राज्याला १२ कोटी डोसांची गरज आहे. येत्या ३० ते ३५ दिवसात किमान ४.५ कोटी लसींची गरज असेल. सीरम आणि भारत बायोटेक दोन्ही कंपन्यांकडून लसींचा साठा मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशिल असले तरी ते लगेच शक्य नाही. व्हॅक्सीनेशनसाठी व्हॅक्सीनची उपलब्धता हे मोठे आव्हान आहे. कारण आम्ही सीरम, बायोटेकला पत्र लिहिले आहे. दोन दिवस झाले मात्र अद्याप आम्हाला कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे म्हणणे आहे. याची मुख्य अडचण म्हणजे, कोव्हिशिल्डची निर्मिती करणार्‍या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचा सर्व कारभार पुणे येथून चालत असला तरी, या कंपनीला तयार झालेल्या लशी केंद्र सरकारला विकाव्या लागणार आहेत. कोव्हॅक्सिनची निर्मिती करणार्‍या भारत बायोटेकच्या तयार लसीही केंद्राकडेच जाणार असल्याने या उत्पादकांकडून मे अखेरपर्यंत कोणताही साठा मिळू शकणार नाही. म्हणूनच राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्राला दोन्ही कंपन्यांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नसावे. 

लसी मिळविण्यासाठी तारेवरची कसरत

अशा परिस्थितीत १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण मोहीम १ मेपासून कशी सुरू करायची, असा प्रश्न राज्यासमोर आहे. ही अडचण केवळ महाराष्ट्राचीच नसून जवळपास सर्वच राज्यांची आहे. परिणामी सर्व राज्यांमध्ये एकाच दिवसात व्हॅक्सीनेशन सुरू होऊ शकेल, यावरही शंका आहे. अनेक राज्य अजूनही यासाठी तयार नाहीत. लसींच्या उपलब्धतेविषयी अनेक अडचणी आहेत. कोविन अ‍ॅपमध्ये नाव रजिस्टर करावे लागेल. मात्र सध्याच्या स्थितीमध्ये व्हॅक्सीनच्या गरजेनुसार उपलब्ध होईल यावर पूर्ण विश्वास नाही. लसी मिळविण्यासाठी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनाही तारेवरची कसरत करावी लागेल, अशी परिस्थिती आज देशात दिसून येत आहे. खुल्या बाजारातून लसींची खरेदीचा मार्गही सोपा नाही. सीरम व भारत बायोटेकला उत्पादनातील निम्मा वाटा केंद्राला द्यायचा आहे. उर्वरित लस ते राज्य आणि खुल्या बाजारात विकू शकतील. देशात लसीचे असमान दर आहेत. खुल्या बाजारात अधिक दर मिळणार आहे. परिणामी, राज्यांना लस पुरवठा करण्यास भारतीय कंपन्या उत्सुक नाहीत. अमेरिकेने लस निर्मितीसाठीच्या कच्च्या मालावर निर्बंध घातले होते. त्याचा सीरम व भारत बायेटेकेच्या लस उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. 

अजूनही वेळ गेलेली नाही

यात दिलासादायक बाब म्हणजे, कोरोना व्हायरसवर रामबाण उपाय म्हणून समजली जाणारी रशियन लस ‘स्पुतनिक-व्ही’ला तेथील सरकारने मंजुरी दिली असून त्याची पहिली तुकडी १ मे रोजी भारतात दाखल होणार आहे. लसीचा अभाव पाहता भारत सरकारकडून त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. ‘स्पुतनिक-व्ही’ या लसीची निर्मिती करणार्या गॅमलिया नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडिमिओलॉजी अ‍ॅन्ड मायक्रोबायोलॉजीने असा दावा करतात की, ही लस कोरोनाशी लढण्यात ९५ टक्के प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. लसीकरणाचा पहिला डोस घेतल्यानंतर २८ दिवसांनी चाचणी केली असता ९१.४ टक्के कार्यक्षमता दिसली. पहिल्या डोसच्या ४२ दिवसानंतर, ती ९५ टक्के पर्यंत वाढली असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांना पुरेसा लससाठा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. आधीच राज्य व केंद्र सरकारकडून खूप चुका झाल्या आहेत. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान ऑक्सिजनची कमतरता आणि दुसर्‍या अडचणींविषयी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावनीत संकटाचा सामना करण्यासाठी तुमचा नॅशनल प्लान काय आहे? असा सवाल केंद्र सरकारला केला होता. याचे उत्तर लसीकरण व त्यासाठी सर्वांना लसी उपलब्ध करुन देणे हाच आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. यात राज्य सरकारची कसोटी लागेल. मोफत लसीकरणाचा निर्णय झाल्यास या अभियानासाठी सुमारे तीन हजार कोटींची रक्कम उभारावी लागेल. राज्य सरकार आता कोणते निर्णय घेते? यावर बरेच काही अवलंबून आहे.