वादाची लस!

महाराष्ट्रात कोरोना प्रादुर्भावाच्या दुसर्‍या लाटेची तीव्रता व व्याप्ती वाढत असतांना लसीकरणावरुन वाद व गोंधळ देखील वाढू लागला आहे. महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या दाव्यानुसार, राज्यात फक्त १४ लाख लसींचे डोस शिल्लक आहेत. हा साठा फक्त तीन दिवस पुरेल. राज्याला दर आठवड्याला ४० लाख लसींची गरज आहे. महाराष्ट्रात लस उपलब्ध नाही म्हणून अनेक केंद्रे बंद ठेवावी लागली असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. जळगाव जिल्ह्यासह काही जिल्ह्यांमध्ये लसीअभावी लसीकरण अनेक केंद्र बंदही करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेशने दोन दिवसांचा साठा शिल्लक असल्याचे सांगत तत्काळ १ कोटी डोस पाठविण्याची मागणी केली आहे. मात्र महाराष्ट्राला १.०६ कोटींपेक्षा जास्त डोस पाठवले असून त्यापैकी ९०,५३,५२३ देण्यात आले. ५ लाख डोस वाया गेले. आंध्रातही ११.६% डोस वाया गेले. आंध्र डोस वाया घालवण्यात देशात दुसर्‍या स्थानी असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिल्याने राजेश टोपेंच्या दाव्यातील हवा निघून गेली आहे. तर राज्य सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी लोकांमध्ये लससाठ्यावरून घबराट निर्माण करीत असून, लसीचा कुठेही तुटवडा नसल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी म्हटले आहे. राज्यात कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत असतांना अशा प्रकारचे स्वार्थाचे राजकारण परवडणारे नाही.



लससाठ्यावरून राज्य आणि केंद्र

१६ जानेवारीला देशासह राज्यात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोठ्या गाजावाजा करून सुरू झाले. त्यासाठी १२ जानेवारीला सर्वप्रथम सिरमने कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकने उत्पादित केलेली कोव्हॅक्सिन लशीचा पुरवठा केंद्राकडून करण्यात आला. राज्याला पहिल्या टप्प्यात ९ लाख ९३ हजार डोसचा पुरवठा झाला होता. त्यानंतर राज्याने सर्वाधिक लसीकरण करत देशात अव्वल क्रमांक पटकाविला. असे असतांना महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने गंभीर स्वरुप प्राप्त केले देशात सर्वाधिक रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रातीलच आहेच  इतकेच काय तर आकडेवारी पाहिल्यास जगात तिसर्‍या क्रमांकावरील रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रातीलच आहे. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्यात महाराष्ट्र सरकार कमी पडत असल्याचे वाढत्या रुग्णसंख्येवरुन दिसून येते. कोरोनाबाधित रुग्णाच्या आधीच्या व नंतरच्या संपर्कातील लोकांचा शोध, त्यांची तपासणी व जे बाधित आढळतील त्यांचे विलगीकरण, गरज असल्यास रुग्णालयांमध्ये उपचार, हाच अशी साथ आटोक्यात आणण्याचा प्रशासकीय प्रोटोकॉल आहे. परंतु, सध्याचा अनुभव असा आहे, की अगदीच अत्यल्प अपवाद वगळता तो पाळला जात नाही. महत्त्वाचे म्हणजे कोरोनाप्रतिबंधक लसीकरणाला आणखी गती द्यायला हवी. कारण, लस हीच आता अंतिम आशा आहे. परंतू आता लससाठ्यावरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. लससाठ्याच्या मुद्द्यावरून राज्य आणि केंद्र सरकार आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. 

लससाठ्याच्या मुद्यावरून राजकारण

राज्यात पुरेसा लससाठाच उपलब्ध नाही, असे सांगत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्राकडे बोट दाखवले. तर आपले अपयश झाकण्यासाठी काही राज्ये लससाठ्याच्या मुद्यावरून राजकारण करत आहेत. पुरेशा प्रमाणात लोकांचे लसीकरण न करता लसीचा तुटवडा असल्याचे भासवत लोकांमध्ये घबराट निर्माण केली जात आहे, अशा शब्दांत केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना फटकारले. राज्य व केंद्रात वेगवेगळ्या पक्षाची सरकारे असली तर अशा प्रकारचे आरोप प्रत्यारोप होणे काही नवी गोष्ट नाही मात्र हा वाद करण्याआधी राज्य व केंद्राच्या नेत्यांनी एकवेळा स्मशानभूमीत डोकावून पाहणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी अत्यंसंस्कारासाठीही जागा मिळत नसल्याचे विदारक चित्र असतांना अशा प्रकारचे घाणेरडे राजकारण सुचतेच कसे? कोरोनाच्या पहिल्या व दुसर्‍या लाटेत सर्वाधिक कोरनाबाधीतांचा आकडा महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे सर्वाधिक कोरोना प्रतिबंधक लशीच्या वितरणात महाराष्ट्राला नैसर्गिकपणे प्राधान्य मिळाणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र राज्याला आतापर्यंत एक कोटी सहा लाख लशींचे डोस मिळाले आहेत. हे सर्व डोस राज्यातील प्रत्येक लसीकरण केंद्रापर्यंत वितरित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता राज्याकडे लशीचा साठा शिल्लक नाही. राज्यात लसीकरणाचा वेग वाढविला आहे. नागरिकही लसीकरणाला प्रतिसाद देत आहेत. त्यासाठी केंद्रांची संख्या वाढविली. आता त्या प्रमाणात लशीचा पुरवठा झाला पाहिजे. काही जिल्ह्यांमध्ये पुढील तीन ते चार दिवस पुरेल इतक्याच लशींचा साठा आहे. यामुळे महाराष्ट्राला तातडीने पुरेसा लस साठा उपलब्ध करु देणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारनेही प्रत्येकवेळी केंद्राकडे बोट न दाखविता कोरोनाला रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. 

...तर कोरोनाला रोखता येवू शकते

अजूनही परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. अजूनही गतकाळातील चुका टाळल्या तर कोरोनाला रोखता येवू शकते मात्र यात राज्य सरकार कुठेतरी कमी पडत आहे, हे नाकारता येणार नाही. सरसकट लॉकडाऊनऐवजी कडक निर्बंध अथवा मिनी लॉकडाऊनच्या रूपाने जनतेवर बंधने घालतानाच आता लसीकरणाचा वेग वाढविण्याची, तीन टप्प्यांमधून सुटलेल्या तरुणांनाही लस देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रासह तीन राज्यांनी तरुणवर्गास (२० ते ४० वयोगट) प्राधान्याने डोस द्यावा. कारण, हा वर्ग कामानिमित्त घराबाहेर पडतो आणि त्यांच्याकडून कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक वेगाने होतो, असा दावा आहे. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून अठरा वर्षांवरील सर्वांनाच लस देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. वास्तविक, या मागणीचा विचार करायला हरकत नाही. केंद्र सरकारने गुरुवारपासून केंद्रीय पथके महाराष्ट्रात पाठवली आहेत, त्याचा निश्‍चितच फायदा होईल. याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने अधिक व्यापक धोरण स्वीकारणे, त्यात सुलभता आणणे, लसींचे उत्पादन वाढविणे, निर्यातीवर बंदी आणून देशातील कृतिशील वयोगटाला प्राधान्य देणे, लस उत्पादक संस्थांना मदतीचा हात देणे, आदी निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी सध्या आपल्याकडे कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सीन या दोन लसी उपलब्ध आहेत मात्र राजकीय वादावरची लस अद्याप तयार झालेली नाही. यामुळे लस साठ्यावरुन एकमेकांकडे बोट दाखविण्यापेक्षा एकमेकांच्या हातात हात घालून काम केल्यास कोरोनाचा पराभव करणे सहज शक्य आहे.

Post a comment

Designed By Blogger