राफेल आणि लॉबिंग

भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या राफेल लढाऊ विमान खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे भूत पुन्हा एकदा बाहेर आले आहे. राफेल करारावर २०१६ मध्ये स्वाक्षर्‍या झाल्यानंतर वर्ष २०१७ मध्ये डसॉल्ट या राफेलची निर्मिती करणार्‍या कंपनीच्या बँक खात्यातून ‘गिफ्ट टू क्लाएंट’ म्हणून ‘डेफसिस सोल्युशन्स’ या भारतीय मध्यस्थ कंपनीला ११ लाख युरो इतकी रक्कम दिली, असे फ्रान्समधील भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्था ‘एएफए’नेे केलेल्या तपासात आढळल्याचे वृत्त ‘मीडियापार्ट’ या संकेतस्थळाने केल्याने या मुद्द्यावरून काँगे्रस आणि भाजप यांच्यात सोमवारी कलगीतुरा रंगला आहे. डेफसिस सोल्युशन्स ही राफेलच्या कंपनीसाठी भारतातील उपकंपनी म्हणून काम करते. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसने राफेलच्या मुद्याला भाजपविरोधी प्रमुख हत्यार म्हणून वापर केला होता. परंतु केंद्र सरकारने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेऊन हे प्रकरण थंड बस्त्यात टाकले. आता मुख्य मुद्दा म्हणजे, जर हा दोन सरकारमध्ये झालेला थेट व्यवहार होता तर हा मध्यस्थ म्हणजे लॉबिस्ट आला कोठून, या प्रश्‍नाभोवती आता पुढील वादंग रंगणार आहे. 

गोंडस नावांखाली भारतातही लॉबिंगचे प्रस्थ 

संरक्षण खरेदीतील गैरव्यवहारांचा आरोप भारताला नवा नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्वीडन इत्यादी देशांमध्ये खासगी क्षेत्रात संरक्षण सामग्री बनवण्याचे कारखाने आहेत.  भारत तोफा, रणगाडे, पाणबुड्या, लढाऊ तसेच बॉम्बफेकी विमाने तसेच रडार हे सर्व युद्धसाहित्य याच परकीय देशांकडून आयात करतो. पाश्‍चिमात्य देशातील सर्व शक्तिशाली शस्त्रास्त्र कंपन्या लॉबिस्ट अर्थात मध्यस्थांमार्फतच काम करतात. पाश्‍चात्य कंपन्या यास लॉबिंग म्हणतात, भारतात ही खरेदी प्रक्रिया भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणारी ठरते. परदेशातील सर्व शस्त्रास्त्र कारखान्याचे अतिशय प्रभावी लॉबिस्ट असतात. ते राजकीय पक्ष, मीडिया, एनजीओ तसेच प्रभावशाली लोकांना हाताशी धरून त्यांच्या मायदेशातील राजकीय पुढार्‍यांना त्याचप्रमाणे भारतातील संबंधित राजकारणी, लष्करी अधिकारी यांना विविध प्रलोभने देऊन शस्त्रास्त्रांचे सौदे पटवण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्या देशात आपण संरक्षण सामग्री खरेदी व्यवहारांमध्ये मध्यस्थ नसतातच अशी भूमिका घेत असतो. जी पुर्णपणे चुकीचे असते. लॉबिस्टचे अस्तित्व अधिकृतपणे मानण्यास आपण तयार नाही. कारण भारतात यासाठी कायदेशिर तरतुद नाही. परदेशांमध्ये लॉबिंगला कायदेशिर मान्यता असल्याने अशा प्रकारे केलेल्या लॉबिंगमध्ये जी देवाणघेवाण होते, ती नोंदवता येते. आपल्याकडे यास भ्रष्टाचार असे म्हटले जाते. तरिही वेगवेगळ्या गोंडस नावांखाली भारतातही लॉबिंगचे प्रस्थ वाढत असल्याचे उघड सत्य आहे. राफेलचा मुद्दा त्याच पंगतीत बसणारा आहे. 

शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवरून वाद निर्माण होण्याची जूनी परंपरा

राफेलबाबत यूपीएनेही करार केला होता; परंतु तो प्रत्यक्षात आला नव्हता. २०१४मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने तो रद्द करून नव्याने करार केला. यूपीए सरकारने १२६ लढाऊ विमानांसाठी करार केला आणि त्यांपैकी १०८ विमाने देशात ‘एचएएल’मध्ये बनणार होते. या करारात दर विमानाची किंमत ५७० कोटी रुपये असणार होती. हा करार रद्द करून मोदी सरकारने ३६ लढाऊ विमानांसाठी ५९ हजार कोटी रुपयांचा करार केला. त्यानुसार एका विमानासाठी १६७० कोटी रुपये मोजावे लागले. त्यानुसार काही विमाने भारतीय हवाई दलत दाखल झाली असून पुढील वर्षी सर्व राफेल विमाने भारताच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येत होता. या मुद्याला काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीसाठी जोरदार हवा दिली. अगदी सुप्रिम कोर्ट व कॅगने निर्यण दिल्यानंतरही काँग्रेसचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून सरंक्षण मंत्रालय व पीएमओला संशयाच्या घेर्‍यात उभे केले. संरक्षण साहित्याच्या आणि शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवरून वाद निर्माण होण्याची आणि निवडणूक प्रचारांत तो महत्त्वाचा मुद्दा बनण्याची आपल्या देशातील जूनी परंपरा आहे. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळापासून प्रत्येक पंतप्रधानांच्या काळात घोटाळा हा झालेला आहेच. पंडित नेहरूंच्या काळात जीप घोटाळा होता, तर इंदिरा गांधींच्या काळात नगरवाला प्रकरण घडले होते. राजीव गांधींचा बोफोर्स होता, तर वाजपेयींच्या काळात शवपेटिका घोटाळा फर्नाडिस यांच्या नावावर नोंदवला गेला होता. या घोटाळ्यात कधीच कोणी सापडत नाही. मात्र त्यामुळे राजकीय भूकंप नक्कीच होता. ‘बोफोर्स’ घोटाळ्याचा प्रचंड गाजावाजा करत राजीव गांधी यांना पराभूत करून विश्वनाथ प्रताप सिंग हे निवडून आले होते. 

संरक्षण खात्यात लॉबिंगची पाळेमुळे खोलवर

त्याच प्रमाणे राफेलवरुन मोदी गत लोकसभा निवडणुकीपूर्वी टार्गेट झाले होते. परंतु ‘मै भी चौकीदार हूँ! असे सांगत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने हे आरोप लीलया फेटाळले होते. हा व्यवहार ‘गर्व्हमेंट टू गर्व्हमेंट’ झाला असल्याने यात भ्रष्टाचार होण्याचा प्रश्‍नच येत नसल्याचे भाजप ठासून सांगत होता. मात्र आता राफेल लढाऊ विमान खरेदी व्यवहारात कंपनीने एका भारतीय दलालास ११ लाख युरो (साधारण ९.५२ कोटी रुपये) लाच दिल्याचा दावा फ्रान्सच्या एका वृत्तसंकेतस्थळाने केल्यामुळे भाजपा अडचणीत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे. यात डेफसिस सोल्युशन्स या कंपनीचा प्रवर्तक सुशेन गुप्ताचे नाव समोर आले आहे. सुशेन गुप्ता याला ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर प्रकरणात लाच घेतल्याप्रकरणी २०१९मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. यामुळे संशयाचे ढग अजूनच गडद झाले आहेत. गुप्ताच्या कंपनीला डसॉल्टकडून राफेल विमानांच्या ५० प्रतिकृती बनवण्याचे कंत्राट कागदोपत्री दिले गेले. परंतु फ्रेंच यंत्रणेकडे यासंबंधीची कागदपत्रे सोपवूनही एकही प्रतिकृती डसॉल्टला सादर करता आली नाही. यावरून या व्यवहाराआडून सुशेन गुप्ताला ही रक्कम मिळाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. या सर्व घडामोडींमुळे राहुल गांधींच्या आरोपात खरोखरच दम होता का? असाही प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. आता याबाबत भाजपा खुलासा करेल त्यावर काँग्रेस व अन्य विरोधक आरोप करतील, हे चिखलफेकीचे राजकारण सुरुच राहिल. आतापर्यंतच्या इतीहासाप्रमाणे कदाचित या प्रकरणातही कुणीच दोषी सापडणार नाही. मात्र संरक्षण सारख्या महत्वपूर्ण व संवेदनशिल खात्यात लॉबिंगची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, हे पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले आहे.