१०० कोटी रुपयांच्या वसूलीचे आदेश दिल्याच्या आरोपांमुळे अडचणीत आलेले राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बचावासाठी धावाधाव सुरु केली आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात खळबळ उडवून देणार्‍या अँटिलिया जिलेटिन कांडामध्ये तपास अधिकारी सचिन वाझे हेच प्रमुख आरोपी बनल्यानंतर मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांची पदावरून झालेली उचलबांगडी आणि गृहमंत्र्यांनी महिन्याकाठी तब्बल १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिल्याचा त्यांनी केलेला अत्यंत गंभीर आरोप या घटनांची वादग्रस्त पार्श्वभूमी या राजीनाम्याला आहे. या प्रकरणी एनआयएची चौकशी आधीच सुरू आहे. त्यातच सीबीआय चौकशी सुरू होणार आहे. मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन देशमुख यांनी स्वत:चा आणि सरकारचा आब राखण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यामुळे अडचणींचे शुक्लकाष्ट संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आपल्या राजीनाम्यात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित केला असला, तरी पोलिस आयुक्तपदावरील अधिकार्‍याने केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर लगेच ते पाऊल उचलले असते, तर त्यांचा नैतिकतेचा दावा शोभला असता. पूजा राठोड आत्महत्या प्रकरणात गंभीर आरोप झाल्याने संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला होता त्यानंतर ठाकरे सरकारसाठी ही आणखी एक नामुष्की ठरली आहे.
वाझे अडकल्यानंतर राजकीय वळण
२५ फेब्रुवारी रोजी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या बंगल्याबाहेर एका कारमध्ये जिलेटीनच्या कांड्या सापडल्या. काही दिवसांनी कारचे मालक मनसूख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. याप्रकरणात मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी सचिन वाझे अडकल्यानंतर याप्रकरणाला राजकीय वळण लागले. विरोधीपक्षांनी विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही हा मुद्दा उचलून धरल्याने राज्य सरकारने मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीरसिंग यांना हटविले. या कारवाईनंतर परमबीरसिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून बार मालक, हुक्का पार्लर यांच्याकडून महिन्याला १०० कोटी रुपये खंडणी गोळा करण्याचे आदेश अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दिले होते, असे आरोप परमबीरसिंग यांनी केल्याने मोठी खळबळ उडाली होती. केवळ आरोप करून परमबीर थांबले नाहीत, तर त्यांची चौकशी सीबीआयमार्फत व्हावी, यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आपली तक्रार जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घ्यावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, ही जनहित याचिका कशी होऊ शकते, असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने, पदावर असताना तुम्ही गृहमंत्र्यांविरोधात रीतसर फौजदारी तक्रार का दाखल केली नाही? असे खडे बोल सुनावले होते.
अंतर्गत कुरघोडीचा डाव
दुसरीकडे राष्ट्रवादीने देशमुख यांची पाठराखण केली. देशमुख यांचा बचाव करताना ‘आधी चौकशी की आधी फाशी’ असा सवाल राष्ट्रवादीकडून केला गेला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घ्यायचा नाही की नाही, हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असल्याची’ भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. मात्र, त्यानंतरही राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ‘देशमुख यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही!’ अशी भुमिका मांडली. यामुळे देशमुखांवरील टांगती तलवार निघून गेली असे वाटत होते. या सर्व ‘हायहोल्टेज’ घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर सचिन वाझे प्रकरण सुरुवातीला वाझे आणि काही वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांपर्यंत मर्यादीत राहील अशी अटकळ देखीला बांधली जात होती. मात्र याच संदर्भात अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनीही दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना सोमवारी न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिला आणि देशमुख यांनी तडकाफडकी राजीनामा देत दिल्ली गाठली. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ३० मार्चला उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलाश चांदीवाल यांची समितीदेखील नेमली. मात्र, समितीने चौकशीला सुरुवात केलेली नसतानाही देशमुख यांनी राजीनामा दिला हे विशेष! या प्रकरणाला महाविकास आघाडीतील अंतर्गत संघर्षाचीही किनार दिसून येते. शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी देशमुख हे ‘अ‍ॅक्सिडेंटल होम मिनिस्टर’ आहेत, असे विधान पक्षाच्याच मुखपत्रातून करत राष्ट्रवादीला डिचवले होते. आधी शिवसेनेच्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला आता राष्ट्रवादीच्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला यामुळे कुठेतरी अंतर्गत कुरघोडीचा डाव देखील खेळला गेला आहे.
फटाक्यांच्या माळेची वात पेटलेली दिसते
मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख यांच्यावरील या आरोपासंबंधात सीबीआयने १५ दिवसांत चौकशी सुरू करावी, असे आदेश दिल्याचा एक परिणाम म्हणजे ही कोंडी फुटली. एक मात्र खरे! विरोधकांची मोठी विकेट काढण्यात भाजपाला यश मिळाले असले तर ‘अभी तो पार्टी शुरु हुवी है’ अशी भुमिका राज्याचे विरोधीपक्षनेते व या प्रकरणी आक्रमकपणे पाठपुरावा करणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. त्यांच्या भुमिकेत दम देखील वाटतो अन्यथा तडकाफडकी राजीनामा व दिल्लीत धावाधाव करण्याची वेळ देशमुखांवर आली नसती. याप्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेले एक विधान देखील महत्वपूर्ण ठरते. १०० कोटी रुपयांच्या हप्त्याची कसून चौकशी झाली तर फटाक्यांची माळ लागेल, असे राज ठाकरे म्हणाले होते. राज यांचा इशारा शिवसेनेकडे असल्याचेही मानण्यात येत होते. आता देशमुखांच्या राजीमान्यानंतर त्या फटाक्यांच्या माळेची वात पेटलेली दिसते. १०० कोटी क्‍लबमध्ये अनेक बडे मासे देखील अडकण्याची चिन्हे आहेत. एनआयएच्या हाती एक डायरी देखील लागली असून त्यात बड्या अधिकार्‍यांची नावे असल्याचे सांगण्यात येत असल्याने हे प्रकरण पुढेही राजकारण रंगत जाणार, हे निश्चित. मात्र या प्रकरणाला केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता पोलीस दलाला लागलेली किड मुळापासून उपटून फेकत साफसफाई करण्यासाठी देखील करायला हवी. केवळ वझेंसारख्या भ्रष्ट पोलिसांमुळे संपूर्ण पोलीस दलाला संशयाच्या भोवर्‍या अडविणे चुकीचे ठरेल. मुंबई पोलीस दलाच्या प्रतिष्ठेची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाते, हे विसरता कामा नये.
Post a Comment