व्यापाराचे बिगिन अगेन!

पूर्वी लॉकडाऊनचे काटेकोरपणे पालन करणारे व्यापारी तसेच नागरिकांवर पुन्हा एकदा निर्बंध लादण्यात आले असून या लॉकडउनला जनता कंटाळली आहे. लॉकडाउन हटविण्यासंदर्भात तात्काळ निर्णय न घेतल्यास लॉकडाउन उधळत दुकाने सुरू केली जातील, असा इशारा भाजपासह व्यापार्‍यांनी दिला आहे. लॉकडाउनचे नियम शिथिल करावे, अशी मागणीसुद्धा यावेळी करण्यात आली. सुरुवातीला या निर्बंधांना सहकार्याची भूमिका घेणार्‍या विरोधी राजकीय पक्षांनीही आता भूमिका बदलली आहे. पण हा प्रश्न केवळ राजकीय न राहता पराकोटीचा आर्थिक बनला आहे. राज्यभरात व्यापार्‍यांकडून, विशेषत: छोट्या दुकानदारांकडून, विरोध वाढला आहे. यापार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीही लॉकडाऊन शिथिल करण्याचे संकेत दिले आहेत. राज्यांतल्या अनेक शहरांमध्ये व्यापारी वर्गाची आंदोलने होत आहेत. निर्बंधांमुळे आर्थिक नुकसान सहन करण्यास ते तयार नाहीत. राज्य सरकार या निर्बंधांतून मध्यममार्ग काढणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुन्हा लॉकडाऊन परवडेल का?

महाराष्ट्रात दिवसागणिक वाढत जाणा-या कोरोना संसर्गाच्या केसेस, लसीकरणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सुरु असलेला वादंग यामध्ये आता राज्य सरकारसमोरचे अजून एक आव्हान म्हणजे निर्बंधांना वाढू लागलेला विरोध. राज्यातल्या अनेक शहरांत व्यापारी आणि दुकानदार वर्ग आंदोलनाच्या पावित्र्यात आला आहे. त्यांना निर्बंध नको आहेत आणि केवळ आमच्या दुकानांमुळेच कोरोना पसरतो आहे का हा सवालही ते विचारताहेत. महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट आता हळू हळू त्सूनामीचे रुप घेत असल्याने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी ब्रेक द चेन ही संकल्पना मांडत पुन्हा बंधणे आणली. यात सोमवार ते शुक्रवार संपूर्ण कामकाज सुरू राहून शनिवारी आणि रविवारी संपूर्ण लॉकडाऊन असेल अशी घोषणा जरी करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात वेगळ्याच प्रकारची अंमलबजावणी करण्यात आली. अत्यावश्यक सेवांची दुकाने वगळता सर्व प्रकारचे मार्केट आणि दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात सर्व शहरांमध्ये व्यापारी रस्त्यावर उतरले आणि अशा प्रकारच्या लॉकडाऊनला त्यांनी विरोध दर्शवला. संपूर्णपणे व्यवसाय बंद ठेवणे कोणालाच परवडणारे नाही, हे मान्यच करावे लागेल. व्यापारी आणि सर्व आर्थिक घटकांनी शनिवार आणि रविवारच्या लॉकडाऊनला मान्यता दर्शवली असेल तर सोमवार ते शुक्रवार त्यांना योग्य नियंत्रणाखाली आणि सर्व नियम पाळून व्यवसाय करायला परवानगी देण्यात काहीच हरकत नसावी. कारण पुन्हा लॉकडाऊन परवडेल का? याचा विचार प्रत्येकाने करण्याची वेळ आली आहे. 

राजकारणी देखील कारणीभूत

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने विविध परवानग्या दिल्या. वर्षभर मोठ्या आर्थिक झळा सहन केलेल्या सर्वांचीच घडी आता बसू लागली आहे. त्यात पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने आरोग्यविषयक तसेच अर्थविषयकही चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाचा संसर्ग उद्भवला व लॉकडाऊनमध्ये उद्योगांची चाके थांबली. त्यामुळे कधी नव्हे एवढे कामगार, मजुरांचे स्थलांतर झाले. शिवाय उद्योगांचीही घडी विस्कटली. यातून सावरत असताना मजूरही पुन्हा परतले व उद्योगांनी वेग घेतला. मात्र आता कोरोना वाढून पुन्हा उद्योग बंद ठेवायचे म्हटल्यास ते कोणालाही परवडणारे नाही, याची जाणीव सर्वांनाच आहे मात्र तरीही सार्वजनिक ठिकाणी वावरतांना बेफिकरी वाढली आहे. त्यामुळेच राज्यात पुन्हा कोरोनाचा उद्रेक झाला आहे. विशेषत: जळगावसह मुंबई, पुणे, अमरावती, यवतमाळ, अकोला या जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. अशा परिस्थितीला सर्वसामान्य जनता जितकी कारणीभूत आहे तितकेच राजकारणी देखील कारणीभूत आहेत. गत दोन-तिन महिन्यापासून राजकीय सभा, मेळावे, बैठकांचा धडाका सर्वच पक्षांनी लावला आहे. हे राजकीय कार्यक्रमच कोरोनाचे सुपर स्प्रेडर बनले. कोरोनाचा हाहाकार एकीकडे वाढत असताना सरकारी यंत्रणाही गोंधळात पडली आहे की काय, अशी शंका येण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. कारण एकीकडे औद्योगिक वसाहतीतील सर्व उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी दिली असताना दुसरीकडे या उद्योगात तयार होणारी उत्पादने विकण्यास परवानगी नसेल तर त्याला काय अर्थ आहे. 

अजूनही वेळ गेलेली नाही

भारतीय संस्कृतीतील सर्वात मोठा सण गुढीपाडवा काही दिवसांवर आला असतानाच जर बाजारपेठा अशाप्रकारे बंद राहणार असतील तर व्यापार्‍यांचीही नाराजी समजून घेण्यासारखी आहे. पाडव्याच्या मुहूर्तावर सर्वसामान्य नागरिक सोने खरेदी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची खरेदी, मोटार, दुचाकी आणि कपडे खरेदी मोठ्या प्रमाणावर करत असतात; पण ही दुकानेच आता बंद राहणार असल्याने बाजारपेठांना चालना तरी कशी मिळणार. पाडव्याच्या निमित्ताने या सर्व विषयांच्या बाजारपेठांमध्ये अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होत असते. बाजारपेठ बंद राहिल्या तर अर्थचक्राला मोठ्या प्रमाणात खीळ बसणार आहे, ही गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. वर्षभरात आलेल्या अनुभवावरून कोव्हिड सेंटर्स, रुग्णशय्या, ऑक्सिजन, औषधपुरवठा, आदी यंत्रणा सज्ज ठेवायला हव्या होत्या. त्यात सुधारणा करण्याची गरज होती. मात्र, कोव्हिडच्या संसर्गकाळात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपकडून सातत्याने झाला. त्याची चौकशी व्हायला हवी. भाजपा, काँग्रेस असो वा राष्ट्रवादी किंवा शिवसेना या पक्षांच्या नेत्यांचे अनेक कार्यक्रम प्रचंड गर्दीत सुरू आहेत. मंत्रीच जर तुमचे ऐकत नसतील तर नागरिकांना दोष देण्यात काय अर्थ आहे? या संकटातातून बाहेर पडण्यासाठी पुन्हा एकदा मास्कचा वापर, सुरक्षित अंतर आणि सॅनिटायझरसारख्या उपायांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक बनले आहे. यासाठी स्वयंस्फूर्तीने पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. कोरोना विरुध्द सुरु असलेले युध्द अजूनही संपलेले नाही, याचे भान प्रत्येकाने ठेवून सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करणे टाळणे, मास्कचा वापर करणे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मला काही होणार नाही, माझी रोगप्रतिकार शक्ती चांगली आहे, अशा भ्रमात न राहणे, हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रत्येकाने आपआपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. सर्वकाही राज्य व केंद्र सरकारवर ढकलून चालणार नाही.