शिक्षणाचे मुल्यमापन

राज्य मंडळाच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांमागोमाग नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांनाही या शैक्षणिक वर्षात वर्गोन्नती देण्यात येत आहे. राज्यात कोरोना संक्रमणाची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. तर दहावी-बारावीच्या परीक्षांबाबत सरकारची काय भुमिका आहे? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्याना सरसकट पुढील वर्षात प्रवेश देण्याचा निर्णय विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. मात्र नववी हा दहावीचा पाया आहे आणि अकरावी हा बारावीचा पाया आहे. त्यामुळे नववी आणि अकरावीचे वर्ष विद्यार्थ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या विद्यार्थ्याची परीक्षा न झाल्याने त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, या दृष्टीने विचार करुनच पुढील शैक्षणिक धोरण सरकारला ठरवावे लागणार आहे. नववी आणि अकरावीतील शैक्षणिक नुकसान पुढील वर्षी भरून काढण्यासाठी अधिक प्रयत्न करायला हवेत.



सलग दोन वर्षे परीक्षाच नाही

कोरोनाच्या वाढलेल्या प्रादुर्भावामुळे मार्च २०२० पासून शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. जूनपासून ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने शिक्षण प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली. मात्र अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले. अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया तर मार्चपर्यंत लांबली होती. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन न करता दहावी आणि बारावी वगळता पहिली ते अकरावीच्या विद्यार्थ्याना परीक्षेविना पुढील वर्षात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र नववीचे विद्यार्थी दहावीत आणि अकरावीचे विद्यार्थी बारावीत जाणार आहेत. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्याने सरसकट पुढील वर्षात प्रवेश दिल्याने या परीक्षांसाठीचा शैक्षणिक पाया भक्कम कसा होणार? असाही प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. यंदा नववीत विद्यार्थ्याना गेल्यावर्षीही अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला होता. त्यामुळे नववीच्या विद्यार्थ्यानी सलग दोन वर्षेच परीक्षाच दिलेली नाही. परीक्षेविना पुढील वर्गात प्रवेश देण्याच्या निर्णयाबाबत शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र सूर व्यक्त होत आहे. कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात विद्यार्थी-पालकांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे, तर या विद्यार्थ्याचे कोणत्याही पद्धतीने मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे काहींचे मत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्याच्या मूल्यमापनाबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध के ला आहे. त्यानुसार नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन चाचणी परीक्षा, प्रात्यक्षिके  किं वा कोणत्याही सोयीच्या मूल्यमापन तंत्राचा उपयोग करून त्या आधारे विद्यार्थ्याना गुणांकन करावे आणि विद्यार्थ्याना वर्गोन्नती देण्याचे बंधन शाळांवर आहे. विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिके वर वेगळ्या नोंदी न करता मूल्यमापन साधनातील विषयनिहाय प्राप्त गुणांचा उल्लेख करून प्रचलित पद्धतीने गुणपत्रक तयार करावे, असे शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

राज्य सरकारने स्वत:चेच घोडे पुढे दामटण्यापेक्षा.....

यातही एक मोठी अडचण आहे. ती म्हणजे, अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया यंदा उशिरा सुरू झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश उशिरा झाले आहेत. अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये या उशिरा प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम शिकवून पूर्ण झालेला नाही. अशा विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन पूर्ण झाले नसताना त्यांना वर्गोन्नती देताना गुणांकन कसे द्यायचे, असा प्रश्न शिक्षक व शिक्षण संस्थांपुढे उभा राहिला आहे. नववी व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांबाबत निर्णय झाला असला तरी मुख्य अडचण दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांची आहे. कोरोनाच्या संकट काळात या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास तणावाखाली सुरू आहे. हा ताणतणाव केवळ या वर्षीच्या परीक्षेपुरता मर्यादित नसून दहावी-बारावीचे विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना पुढील शैक्षणिक भवितव्याची चिंता सतावू लागली आहे. राज्यात काही ठिकाणी कोरोनाची परिस्थिती पाहता राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनीही दहावी आणि बारावीची परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी केली. भाजपचे आशिष शेलार यांनीही या परीक्षा पुढे ढकलत वेगवेगळ्या मोडमध्ये परीक्षा घ्यावी अशी मागणी केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी, राज्यातील परीक्षेपूर्वी प्रक्रियेतील सर्वांचे लसीकरण करावे, अशी मागणी केली आहे. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही, कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी अनेक विद्यार्थ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांबाबत शिक्षण विभाग विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र हा निर्णय घेतांना राज्य सरकारने स्वत:चेच घोडे पुढे दामटण्यापेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांशी चर्चा सखोल चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. 

शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता

राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा जर ऑफलाइन घ्यायचीच असेल तर विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेऊन पुढील शैक्षणिक करिअरसाठी आवश्यक किंवा प्रवेशासाठी महत्त्वाच्या असणार्‍या विषयांचीच परीक्षा घ्यावी. यात वाणिज्य शाखेमधील अकाउंट्स, इकॉनॉमिक्सस, विज्ञान शाखेमधील फिजीक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी, मॅथेमॅटिक्स तसेच कला शाखेतील इकॉनॉमिक्स, सायकॉलॉजी अशा विषयांची परीक्षा देण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावा. इतर विषयांच्या मूल्यांकनासाठी त्यांना त्यांच्या महाविद्यालयीन स्तरावरून श्रेणीनिहाय मूल्यांकनाची व्यवस्था करावी, असा प्रस्ताव कनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघाने शिक्षणमंत्र्यांसमोर मांडला. महत्त्वाच्याच विषयांची परीक्षा घेऊन निकाल लावल्यास विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अल्प काळात पूर्ण होतील आणि आवश्यक मूल्यांकनही होईल, असे मत त्यांनी मांडले. सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीत हा मार्ग निश्‍चितपणे फायदेशिर ठरु शकतो. कारण दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा केवळ एका वर्षापुरता मर्यादित विषय नसून यावर त्यांचे पुढील शैक्षणिक भवितव्य अवलंबून आहे. या शैक्षणिक वर्षाच्या काळात राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. या करिता येणार्‍या कालावधीमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये मागील वर्षातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.


Post a comment

Designed By Blogger