गॅस गेला ‘चुली’त

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील पेट्रोलियम कंपन्यांनी मार्च महिन्याच्या पहिल्या दिवशी पुन्हा एकदा घरगुती वापराचा गॅस सिलिंडरच्या दरात २५ रुपयांची वाढ केली. या दरवाढीने सिलिंडरची किंमत ८१९ रुपयांवर गेली आहे. याआधी ४ फेब्रुवारी रोजी २५ रुपये, १४ फेब्रुवारीला ५० रुपये आणि २५ फेब्रुवारीला २५ रुपये अशी दरवाढ करण्यात आली होती. फेब्रुवारीत १०० रुपये व आज २५ रुपये असे १२५ रुपयांनी सिलिंडर महागले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीच्या झळा सोसत असतानाच घरगुती गॅसच्या किमतीही वाढत चालल्या आहेत. मे महिन्यात घरगुती अनुदानित सिलिंडरचा दर ५९० रुपये होता. तो आता ८१९ रुपयांवर पोहोचला आहे. देशभरात २८ कोटी ७० लाख एलपीजी कनेक्शन आहेत. या ग्राहकांना दरवाढीची झळ बसणार असून त्यांचे किचन बजेट कोलमडणार आहे. अनेक जणांनी गॅस सिलिंडर घेणे बंद केले आहे. ग्रामीण भागांतील गरीब तर पुन्हा चुलीचा वापर करू लागले आहेत.

गरीब व सामान्यांचे बजेट कोलमडून पडण्याची शक्यता

भारतात कोराना प्रतिबंधात्मक लसीकरण सुुरु झाल्याने कोरोनाचे संकट हळूहळू कमी होवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पुर्वपदावर येण्याकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. मात्र याकाळात दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईने गरीब आणि मध्यमवर्गाचे कंबरडे मोडले आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी इंधनदर वाढीचा सपाटा लावला असल्याने पेट्रोल - डिझेलच्या किंमती विक्रमी पातळीवर पोहचल्या असून पेट्रोलच्या दराने प्रतिलिटर शंभरी पार केली आहे. दरवाढीवर सरकारचे नियंत्रण नाही किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत, सरकारचा हा युक्तिवाद अर्धसत्य आहे. सरकारी धोरणाप्रमाणे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दर आणि परदेशी चलनाचा विनिमय दर विचारात घेऊन दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर बदलतात. या कंपन्यांना दरनिश्‍चितीचे अधिकार दिलेले असले तरी त्यात केंद्र सरकारची महत्त्वाची भूमिका असते आणि ती नाकारता येत नाही. सरकार कराच्या रूपाने जी लूट करत आहे ते कर कमी केले तरी इंधनाची दरवाढ आटोक्यात येऊ शकते मात्र इंधन दरवाढीबाबत केंद्र व राज्य सरकार अजूनही गंभीरतेने बघत नसल्याचे त्यांच्या भुमिकेवरुन जाणवते. एकीकडे डिझेलच्या दरवाढीमुळे मालवाहतूक महागली आहे. परिणामी भाज्या, अन्नधान्ये महाग होत आहेत. त्याचा सामान्यांना फटका बसत आहे. त्यात पुन्हा सिलिंडर महागल्याने गरीब व सामान्यांचे बजेट कोलमडून पडण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार सबसिडी सतत कमी करीत असल्याने गॅस सिलिंडर महाग होत आहेत. लोकांना ते घेणे परवडेनासे झाले आहेत. 

मोदी सरकारने उत्तर द्यायला हवे

सध्याच्या गॅस दरवाढीनंतर १४.२ किलोच्या गॅस सिलिंडरच्या खरेदीसाठी ग्राहकांना आता ८१९ मोजावे लागती. गॅस दरवाढीचा प्रवास पाहिल्यास, एप्रिल २०२० मध्ये सिलिंडरचा दर ७८९.५० रुपयांवर पोहोचला होता. मात्र सरकारने त्यानंतर सिलिंडरवर जवळपास दोनशे रुपयांची कपात करण्यात आली होती. मात्र डिसेंबरपासून गॅस सिलिंडरच्या किमती पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे महागाईला तडका दिल्यासारखे झाले आहे. एलपीजी सिलिंडरचे दर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या निर्धारित करतात. दर महिन्याला गॅस सिलिंडरच्या किंमतीची तपासणी करुन आंतरराष्ट्रीय दर आणि विदेशातील दरांनुसार गॅस सिलिंडरचे दर निश्चित केले जातात. त्यांच्या दरांचा दरमहा आढावा घेतला जातो. या महिन्यात १ डिसेंबरलाच कमर्शियल गॅसच्या किमतीत वाढ करण्यात आली होती. सबसिडीचे वर्षाला १२ गॅस सिलिंडर एका कुटुंबाला मिळतात. खरेदीच्या वेळी ग्राहकांना सिलिंडरची संपूर्ण किंमत अदा करावी लागते. नंतर सबसिडीची रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यावर जमा होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कोसळल्यामुळे उत्पादन खर्च आणि बाजारातील किंमत एकाच पातळीवर आली आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपासून ग्राहकांना सबसिडी मिळालेली नाही. मागील एक वर्षामध्ये करोना कालावधीत लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अशी परिस्थिती असताना मोदी सरकार देशातील सामान्य नागरिकांना स्वस्त दरांमध्ये स्वयंपाकासाठी वापरला जाणार एलपीजी गॅस आणि इंधन उपलब्ध करुन दिल्यास  देणारा निर्णय घेण्याऐवजी अवसंवेदनशीलता दाखवत दरवाढ करत आहे. सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना पेट्रोल-डिझेल-गॅस यांच्या भाववाढीचे चटके बसत आहेत, ते कधी कमी होतील? याचे उत्तर मोदी सरकारने द्यायला हवे. 

अन्यथा सर्वसामान्य होरपळल्याशिवाय राहणार नाहीत

पेट्रोल, डिझेल व गॅस दरवाढीवरुन देशातील राजकीय वातावरण देखील तापले आहे. याच मुद्यावरुन एकेकाळी भाजपाने तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली होती, मोर्चेे काढले होते मात्र आता भाजपाचे नेते दरवाढीवर चुप्पी साधून आहेत. हे सोईस्कर मौन व त्यावरुन सुरु असलेले राजकारण देशाला नवे नसले तरी आता कोरोनानंतरचा काळ पूर्णपणे वेगळा आहे. यामुळे केंद्र सरकारने याविषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. आधीच पुढील तीन ते सहा महिन्यात महागाईचा भडका उडेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जर प्रमाणापेक्षा अधिक वाढले तर अन्य वस्तूंचेही भाव वाढतील आणि एकंदरीतच महागाई वाढीला प्रोत्साहन मिळेल हे उघडच आहे. त्यामुळेच सरकारने एक महत्त्वाचा विचार यावेळी करणे अपेक्षित आहे आणि तो म्हणजे, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेली मरगळ. रिझर्व्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वी बँक दरांमध्ये कोणताही बदल न करता असे जाहीर केले होते की, वाढती महागाई रोखण्यासाठी बँक काही करू इच्छित नाही. आता तेल कंपन्यांकडून सातत्याने होत असलेल्या इंधन दरवाढीने हेच दाखवून दिले असून, महागाईवर नियंत्रण आणण्याबाबत सरकार गंभीर नाही, असेच दिसत आहे. याविषयावरुन राजकीय चिखलफेक न करता घरगुती गॅसचे दर कसे कमी करता येतील, यावर केंद्र सरकारने तोडगा काढायला हवा. अन्यथा देशात महागाईगाचा भडका उडून त्यात सर्वसामान्य होरपळल्याशिवाय राहणार नाहीत.