ठाकरे सरकारची कसोटी

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास १ मार्चपासून सुुरुवात झाली. आधीच कोरोनाच्या सावटाखाली होत असलेल्या या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकार समोर अडचणींचा डोंगर दिसून येत आहे. या अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी काही मंत्र्यांनी विरोधकांना आयते कोलीत उपलब्ध करून दिले आहे. यामध्ये शिवसेना मंत्री संजय राठोड यांच्याशी संबंधित पूजा चव्हाण प्रकरण विधीमंडळात गाजणारच आहे. पण त्याशिवाय इतरही अनेक मुद्द्यांवरून सत्ताधार्‍यांवर तोफ डागण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज झाला आहे. यात मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, वीज बिल, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या असे अनेक मुद्दे सरकारची डोकंदुखी आहेत. अधिवेशनात विदर्भात आणि कोकणात न मिळालेली नुकसान भरपाई, शेतकरी कर्जमाफी, वाढीव विजबिलाचा मुद्दा, महिला अत्याचाराची वाढती प्रकरणे, मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, निधीचे असमान वाटप यासारखे एक ना अनेक मुद्दे उपस्थित करत भाजपकडून ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जावू शकतो. याची झलक अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पहायला मिळाली.



कोरोनाच्या सावटाखाली अर्थसंकल्पिय अधिवेशन

वर्ष २०२० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्यांदा कोरोनाचे रुग्ण महाराष्ट्रात आढळायला लागले. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर ते अधिवेशन गुंडाळण्यात आले होते. एक वर्षांनी पुन्हा कोरोनाच्या सावटाखाली अर्थसंकल्पिय अधिवेशन होत आहे. यंदा केवळ दहा दिवस अधिवेशनाचे कामकाज चालेल. १ ते १० मार्च असे दहा दिवस अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी असून ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून ९ आणि १० मार्च रोजी बजेटवर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर अधिवेशन समाप्त होईल. यंदाच्या अधिवेशनात अशासकीय ठराव तसेच लक्षवेधी होणार नाही. सरकारला कामकाज करायचे नाही म्हणून कमी काळ अधिवेशन घेणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. अधिवेशन सुरु होण्या आधीच सत्ताधारी आणि विरोधक आक्रमक झाल्याचे चित्र पहायला मिळाले. सभागगृहाच्या बाहेर एकीकडे काँग्रेस आमदार केंद्रातील मोदी सरका विरोधी घोषणा देत असताना दुसरीकडे भाजपा नेते राज्य सरकारविरोधात घोषणा देत होते. काँग्रेस नेत्यांकडून इंधन दरवाढीविरोधात सायकल रॅली काढण्यात आली होती. रॅली विधानभवनाजवळ पोहोचताच काँग्रेस आणि भाजपा आमदार आमने-सामने आले. यंदाच्या अधिवेशनात राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी अनेक मुद्दे विरोधकांना स्वतःच्या चुकीने उपलब्ध करून दिले आहे. यात वाढीव वीजबिल माफ करू म्हणणार्‍या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी घेतलेला यू-टर्न त्यांच्या पक्षाला आणि सरकारला अडचणीचा ठरला आहे. या मुद्द्यावर विरोधकांनी राज्यभर रान उठवले आहे. त्यानंतर सुशांत सिंह प्रकरणावरून आदित्य ठाकरे यांनाही घेरण्याचा प्रयत्न झाला. हा वाद शमतो न शमतो तोच धनंजय मुंडे यांचे प्रकरण समोर आले. यानंतर आता संजय राठोड प्रकरणात सरकार चक्क बॅकफूटवर गेले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये महिलांवरचे वाढते अत्याचार आणि दिशा कायद्याची अंमलबजावणी यावरून भाजप राज्य सरकारविरोधात आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. 

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक

अर्थसंकल्प मंजूर करताना निधीचे असमान वाटप हा मुद्दाही विरोधी आमदार लावून धरणार आहेत. निधीचे वाटप करताना राष्ट्रवादी, सेना आणि काँग्रेस असा क्रम आहे. भाजप आमदारांना स्व-निधी वगळता कुठलाही निधी मिळणार नाही, अशी चिन्ह आहेत. ही बाब विरोधक चांगलीच लावून धरणार आहेत. यात काँग्रेसची निधींबाबतची नाराजी भाजपला फायदेशीर ठरते का, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. विरोधक त्याचा कसा फायदा घेणार की सत्ताधारी ही खेळू उधळून लावणार, हे अधिवेशन काळातच स्पष्ट होणार आहे. याविषयी बोलताना राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुळात वीजबिलांचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम कधीच महाराष्ट्रात घडली नाही. ही मोगलाई आहे. शेतकर्‍यांना घोषित झालेली आर्थिक मदत मिळालेली नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर देखील आम्ही सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करू, असा इशाराच दिला आहे. यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरेल यात तिळमात्रही शंका नाही. महाविकास आघाडी सरकारसाठी दुसरी तापदायक बाब म्हणजे, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक! नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात होणार नाही यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखालीच विधीमंडळाचे कामकाज चालवले जाणार आहे. अनेक मंत्री आणि आमदार कोरोनाबाधित आहेत. त्यामुळे ते अधिवेशनाला उपस्थित हजर राहू शकत नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक लावली तर त्यांना मतदान करता येणार नाही. त्यामुळेच विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात न घेता पुढच्या अधिवेशनात घेतली जाणार आहे, मात्र यास विरोधीपक्षांनी विरोध दर्शविला आहे.

प्रयत्नांची पराकाष्ठा

ठाकरे सरकारसाठी दिलासादायक म्हणून घडलेली एकच गोष्ट म्हणजे, राज्यपालांचे अभिभाषण.. राज्यपालांनी कोरोना योद्ध्यांना अभिवादन करत आपल्या अभिभाषणाला सुरुवात केली. धारावीसारख्या दाटीवाटीच्या वस्तीमध्ये राज्य शासनाने प्रभावी काम केले. राज्य सरकारने कोरोनासंदर्भात मदतीसाठी टास्क फोर्स स्थापन केले. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. कोरोना चाचणी साठी प्रयोगशाळा वाढवण्यात आल्याचे सांगत ठाकरे सरकारच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली. माझं कुटुंब माझी जबाबदारी हा देशातील अभिनव उपक्रम ठरला. कोरोनाविरोधातील लढाई सुरु असून राज्य सरकारने मी जबाबदार ही योजना सुरु केली, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. औद्योगिक मंदी असतानाही राज्य सरकारने चांगले काम केले. रोजगार मिळणं सुलभ व्हावे म्हणून महारोजगार आणि महाजॉब्ज पोर्टल सुरु केले. राज्य सरकारने आर्थिक अडचण असतानाही शेतकर्‍यांची कर्जमाफी केली, राज्य सरकारने कोरोना प्रादुर्भाव असल्याने अंगणवाडीत न येऊ शकणार्‍या बालकांना आणि गर्भवती मातांना घरपोहोच शिदा पुरवला आहे. शाळा बंद पण शिक्षण सुरु हा उपक्रम राबवण्यात आला, असल्याचेही राज्यपालांनी सांगितले. राज्यापालांच्या या भाषणामुळे भाजपाची निश्‍चितपणे गोची होण्याची शक्यता आहे. यातून मार्ग काढत भाजप ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल, हे देखील तितकेच सत्य आहे.

Post a comment

Designed By Blogger