न्यायालयांवर मराठी भाषेत एक म्हणच प्रसिद्ध आहे. ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये,’ असे म्हणतात आणि नेमक्या त्याच आशयाने माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे एक विधान चर्चेचा विषय बनले आहे. एका कार्यक्रमात बोलतांना गोगाई म्हणाले की, देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली असून मला विचाराल तर मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात मुळीच जाणार नाही, तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही. देशाचे सरन्यायाधीशपद भूषविलेली व्यक्ती अशी भूमिका मांडते तेव्हा त्यातील गांभीर्य लक्षात घ्यावे लागेल कारण त्यांना न्यायव्यवस्थेचा जवळून घेतलेला अनुभव आहे. न्यायव्यवस्था एका संक्रमणातून जात आहे. हे संक्रमण कोट्यवधी देशवासीयांच्या न्यायाबद्दलच्या अपेक्षांचे आहे. तुंबलेल्या लाखो खटल्यांच्या रूपाने त्या अपेक्षांचा ताण रोज न्यायपालिकेला जाणवतो. कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वत्र हजारोंच्या संख्येने खटले प्रलंबित आहेत, या पार्श्वभूमीवर गोगोई यांनी मांडलेल्या मतावर साधक-बाधक चर्चा सुरू होणे हिताचे ठरेल. लोकशाही राज्यपद्धतीत अंतिम शब्द कोणाचा सरकारचा की न्यायसंस्थेचा, हा प्रश्‍न कायमच उपस्थित होत असतो. मात्र कायदे बनविण्याची ज्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर प्रमाणाबाहेर अंकुश चालत नाही. ते कायदे राबविण्याची व त्यानुसार न्यायनिवाडा करण्याची जबाबदारी न्यायालयांची असते.
गोगोई सर्वाधिक चर्चेत असणार्‍या सरन्यायाधीशांमध्ये
देशाच्या न्यायव्यवस्थेबद्दल अनेकदा वेगवेगळी मते व्यक्त केली जातात. असे म्हटले जाते की, न्याय मिळवण्यासाठी इतक्या खस्ता खाव्या लागतात, की त्यातच माणसाला नाकीनऊ येते. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, असेही म्हणतात. असेच काहीसे विधान देशाच्या माजी सरन्यायाधीशांनीच केल्यानंतर त्यावर चर्चा झाली नसती तर नवलच! सर्वाधिक चर्चेत असणार्‍या सरन्यायाधीशांमध्ये गोगोई यांचा उल्लेख होतो. अयोध्या प्रकरणाचा निकाल गोगोई सरन्यायाधीश असतानाच दिला गेला, राफेल खटल्यावेळीही तेच सरन्यायाधीश होते. निवृत्त होताच त्यांना मिळालेली खासदारकी चर्चेचा विषय बनली. त्याआधी २ जानेवारी २०१८. या दिवशी अभूतपूर्व अशी घटना घडली होती. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेने देशाच्या राजकीय आणि न्यायपालिका क्षेत्रात भूकंप घडवला. या पत्रकार परिषदेत तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. या चारही न्यायमूर्तींनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना एक पत्रही लिहिले होते. या चार न्यायमूर्तींपैकी रंजन गोगोई एक होते. मोदी सरकार गोगोई यांची ज्येष्ठता डावलून आपल्या पसंतीच्या कुणाला तरी सरन्यायाधीशपदावर आणणार, अशा शंका घेतल्या जात होत्या. तेव्हा सरन्यायाधीश असलेल्या दीपक मिश्रा यांच्यावर सगळीकडून टीकेचा भडिमार केला होता. मात्र, १३ सप्टेंबर २०१८ रोजी राष्ट्रपती भवनातून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनाने या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला. भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. रंजन गोगोई यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश पदाच्य कार्यकाळात गोगोई यांच्यावर एका महिलेने लैंगिक शोषनाचा आरोप केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष पीठासमोर सुनावणी होऊन गोगोई दोषमुक्त ठरले.
न्यायपालिकेचा कारभारावरुन देशात चर्चा
याच विषयावरुन केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तृणमूलच्या लोकसभा सदस्य महुवा मोईत्रा यांनी गोगोई यांच्यावर गंभीर आरोप केला. कुणा महिलेने गोगोई यांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीमध्ये लैंगिक शोषणाचा आरोप केलेला होता. मात्र, त्याचा खातेनिहाय तपास करून ते प्रकरण निकालात काढले गेले. त्याचा अर्थ गोगोई यांनी जणू आपल्याच विरुद्ध असलेल्या आरोपाचा निवाडा करून स्वत:ला निर्दोष ठरवून घेतले, असा तो आक्षेप आहे. तर महुवा यांच्या विरुद्ध अब्रूनुकसानीचा खटला भरणार काय, असा सवाल त्यांना मुलाखतीमध्ये विचारण्यात आला होता. तर त्याचा साफ इन्कार करताना आपला न्यायालयीन कारवाईवर विश्वास नाही, असे उद्गार गोगोई यांनी काढले. जी व्यक्ती संपूर्ण आयुष्य न्यायव्यवस्थेत कार्यरत होती व त्या व्यवस्थेच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होऊनच निवृत्त झाली; तिनेच त्या व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवावा, ही बाब चकित करणारी नक्कीच आहे. आधीच न्यायपालिकेचा कारभारावरुन देशात चर्चा सुरु आहे. आज गुन्हेगारी बेसुमार वाढली आहे. गुन्हे घडताहेत; पण शिक्षा मात्र त्यांना होत नाहीत असा एक समज पसरत आहे. लोकस्मृतीतून गुन्हा पुसट झाल्यावर कधीतरी निकाल येतात. असे का होते? गुन्ह्याची आठवण ताजी असताना शिक्षा का होत नाही? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत असतात. अर्थात यास वेगवेगळी कारणे आहेत.
न्यायपालिकांमध्ये सत्ताधार्‍यांकडून होणार्‍या कथित हस्तक्षेपाचा मुद्दाही महत्वाचा
न्यायदानातल्या दिरंगाईचा विषय निघाला, ‘शेकडो अपराधी सुटले तरी चालतील; परंतु एका निरपराधाला शिक्षा व्हायला नको’, असा युक्तीवाद केला जातो. अर्थात तोही चुकीचा नाही. मात्र न्यायपध्दतीवर खुद्द माजी सरन्यायाधीशच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत असतील तर, आता त्यावर गांभीर्यांने चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. यातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे, प्रलंबित खटल्याचा! २०२० हे करोनाचे वर्ष होते. त्यात कनिष्ठ न्यायालयात साठ लाख, उच्च न्यायालयात ३ लाख, सर्वोच्च न्यायालयात सात हजार खटल्यांची भर पडली. रेंगाळलेल्या खटल्यांचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने न्याय यंत्रणेच्या मदतीने कृती आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. फौजदारी कामे चालवण्याच्या रीतीचा कायदा किंवा पुराव्याचा कायदा यातसुद्धा बदल करावे लागतील. न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षात घेताना न्यायालयांच्या कामकाजाचा वेळ वाढवावा लागेल. न्यायपालिकांमध्ये सत्ताधार्‍यांकडून होणार्‍या कथित हस्तक्षेपाचा मुद्दाही तितकाच महत्वाचा आहे. लोकशाही राज्यपद्धतीत अंतिम शब्द कोणाचा सरकारचा की न्यायसंस्थेचा, हा प्रश्‍न कायमच उपस्थित होत असतो. मात्र, खर्‍या अर्थाने लोकशाही राबवायची असेल तर या दोन्ही संस्थांबरोबरच कायदे मंडळानेही आपापसात समतोल राखत आपले काम करायला हवे. तसे झाले नाही तर देशात बेबंदशाही आणि अंधाधुंदी तर माजू शकतेच; शिवाय लोकशाहीचे आधारस्तंभ असलेल्या या तिन्ही संस्थांवरचा लोकांचा विश्‍वासच उडून जाऊ शकतो.
Post a Comment