‘अबकी बार पेट्रोल की किंमत १०० के पार’

‘बहुत हो गयी महंगाईकी मार, अबकी बार मोदी सरकार’ अशी घोषणा करत २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. मात्र ही घोषणाच आता नरेंद्र मोदी व भाजपासाठी प्रचंड मोठी डोकंदुखी ठरु लागली आहे. देशांतर्गत महागाईने कळस गाठला आहे. पेट्रोल, डिझेलसह गॅसच्या किंमती उच्चांकी पातळीवर पोहचल्या असल्याने सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. देशातील पेट्रोल किमतीच्या इतिहासात प्रथमच किमतीचे शतक गाठले आहे. इंधन दरवाढीने सार्वजनिक वाहतूक आणि माल वाहतुकीच्या खर्चात वाढ होणार असून महागाईचा पारा चढण्याची शक्यता आहे. खरेतर एक फेब्रुवारी २०२१ रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, इंधन दरावर नियंत्रण बसेल अशी आशा व्यक्त होत होती. प्रत्यक्ष गेल्या पंधरा दिवसांच्या कालावधीमध्ये पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमतीने उच्चांक गाठला आहे. २०२१ मध्ये आतापर्यंत पेट्रोल ३ रुपये ८९ पैशानी तर डिझेल ३ रुपये ८६ पैशानी महागले आहे. गेल्या वर्षभरात पेट्रोल १८ रुपयांनी तर डिझेल १५ रुपयांनी वधारले आहे.

पेट्रोलियम कंपन्याची कमाई जोरात 

इंधन दरवाढ ही प्रत्येक सरकारची डोकंदुखी असते. याच इंधनदर वाढीच्या मुद्यावरुन देशभर वादळ उठवून भाजपाने २०१४ मध्ये सत्ता मिळवली यामुळे आता यावरुन काँग्रेसने राजकारण केले नसते तर नवलच! या विषयावरुन दोन्ही पक्षांचे राजकारण सुरु असले तरी त्याचे चटके सर्वसामान्यांना सहन करावे लागत आहेत. सध्या पेट्रोलचा एक लिटरचा दर ९५ रुपयांच्या आसपास आहे तर डीझेलचा एक लिटरचा दर ८५ रुपयांच्या आसपास आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये हा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती ६१ डॉलरवर गेल्यानंतर पेट्रोलियम कंपन्यांनी इंधन दरवाढीचा मार्ग स्वीकारला आहे. तेल उत्पादक देशांनी पुरवठा कमी केल्याने गेल्या आठवडाभरापासून तेलाच्या किमतींमध्ये तेजी दिसून येत आहे. त्याशिवाय जागतिक अर्थव्यवस्था हळुहळू पूर्वपदावर येत असून इंधन मागणीत चांगली वाढ झाली आहे. भारतात देखील पेट्रोल आणि डिझेल मागणी कोरोनापूर्व स्थितीवर गेली आहे. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये कोरोना महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर जगातील सर्वत्र देशांमध्ये इंधनाच्या मागणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याने तेल उत्पादक देशांनी तेलाचे उत्पादन कमी केले होते. आता गेल्या तीन-चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये तेलाच्या मागणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्याची कमाई जोरात सुरु आहे. 

कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर भारताचे नियंत्रण नसल्याने ....

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरांत होणार्‍या चढउतारावर आपल्याला हे कच्चे तेल महाग किंवा स्वस्त पडते. कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर भारताचे नियंत्रण नसल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार भारतातही देशांतर्गंत इंधनाचे दर ठरवले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आता एक बॅरल कच्च्या तेलाचा दर ६१ डॉलरच्या आसपास आहे. मात्र काही वर्षांपूर्वी हा दर १०० डॉलरच्या आसपास असतानाही पेट्रोल आणि डीझेलने ७० किंवा ८० ची मर्यादा ओलांडली नव्हती; पण आता इंधनाचे दर मार्केट रेट प्रमाणे ठरत असल्याने दररोज हे दर बदलत आहेत आणि दररोज काही पैशांनी इंधन दरात वाढ होत असल्याने आता हा आकडा शंभरीला पोहोचू पाहत आहे. खरे तर इंधन दरावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांचीही आहे; पण इंधनावरील कर लादूनच सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत असल्याने उत्पन्न कमी होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार इंधनावरील कर कमी करण्याच्या मन:स्थितीत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद आणि राज्य ही दोन्ही सरकारेे इंधनावर कर लादतात. केंद सरकार अबकारी कर आणि कस्टम ड्युटी मिळून सुमारे २५ टक्के, तर राज्य विक्रीकरापोटी सुमारे २४ टक्के कर वसूल करते. त्याशिवाय, स्थानिक स्तरावर जकात, उपकर वगैरे करही लागू होतात. या करांमुळंही ग्राहकांना इंधनासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. पण महसूल बुडण्याच्या भीतीने कुठलेही सरकार हे कर कमी करत नाही. 

आता इंधनदरवाढीचे चटके सोसण्याची ताकद उरलेली नाही

इंधनाच्या मूळ किमतीवर केंद्राचे आणि राज्याचे जे कर आकारले जातात त्यामध्ये थोडीजरी घट केली तरी सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल. पण तसे न करता उलट केंद्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानंतर कृषी अधिभार’ नावाने नवीनच एक उपकर इंधनाच्या किमतीवर लागू केला आहे. त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसत नसला तरी इंधन दर कमी होण्यामध्ये मात्र अडथळा निर्माण होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यावर पेट्रोल आणि डीझेलचे दर आपोआपच कमी होतील, या आशेवर देशातील सामान्य नागरिक राहिले तर त्यांना कधीच दिलासा मिळणार नाही. कारण गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये तेल उत्पादक कंपन्यांचे करोना महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असल्याने त्यांनाही तेलाच्या मागणीत वाढ झाल्यानंतर आपले उखळ पांढरे करून घ्यायचे आहे. यासह प्रक्रिया करणार्‍या सरकारी तेलकंपन्यांचा आर्थिक बोजा कमी करण्यावर आता सातत्याने भर दिला जात असल्यामुळेच वारंवार इंधन दरवाढ होते आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरानुसार देशांतर्गत पेट्रोल-डीझेलचे दर ठरत असल्याने यात सरकारचा दोष नाही किंवा सरकार काहीच करु शकत नाही, अशी भुमिका घेत केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. पेट्रोललियम पदार्थांवरील कर कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा देणे सरकारच्या हातात आहे. यात केंद्र व राज्य सरकारांनी आपआपसातील राजकीय मतभेद तुर्त दूर ठेवून महागाईच्या वणव्यात होरपळणार्‍या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सामंजस्यांची भुमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. आधी कोरोना व लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे अर्थचक्र बिघडले आहे. त्यात आता इंधनदरवाढीचे चटके सोसण्याची ताकद उरलेली नाही. यामुळे यावरुन राजकारण न करता ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.