कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आज आपण आपल्या देशाचा ७२ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. सर्वप्रथम आपण सर्व भारतीयांना भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. प्रजासत्ताक दिन म्हणजे एक अभिमानाचा आणि गौरवाचा दिवस, परंतु खंत अशी आहे की अजूनही प्रजासत्ताक चा अर्थ आम्हाला कळाला नाही. देशाला स्वतंत्र्य मिळाल्यानंतर व देशाचे संविधान अस्तित्वात आल्यानंतर सात दशकांमध्ये भारताने विविध क्षेत्रांत दैदीप्यमान कामगिरी केली आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान विशेषत: सॅटेलाईल, मिसाईल, अवकाश तंत्रज्ञानामध्येतर भारताने अमेरिका, इंग्लंड, रशियासारख्या प्रगत देशांना मागे टाकून पुढे मजल मारली आहे. असे असले तरी देशात महागाई, काळापैसा, लोकसंख्या, गरिबी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, प्रातंवाद, जात, धर्म आणि लिंगाधारित भेदभावासारखे असंख्य प्रश्‍न आजही कायम आहेत. देशातील सध्याच्या घडीला असलेला सर्वात ज्वलंतप्रश्‍न म्हणजे, देशातील आंदोलने! आपल्या संविधानाने लोकशाही मार्गाने आंदोलने करण्याचा तसा अधिकार प्रत्येकाला दिला आहे. राजकीय हेतूने प्ररित व देशाची अखंडता आणि शांततेला धोक्यात आणणारी आंदोलने ही उद्याच्या मोठ्या संकटांची चाहुल देत आहेत. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, हे ठणकावून सांगण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनापेक्षा अधिक उत्तम मुहूर्त असू शकत नाही.
अनेक देशांमध्ये लोकशाहीचा केवळ मुखवटा
गेल्या सात दशकांमध्ये देशात अनेक सकारात्मक आणि नकारात्मक बदल झाले आहेत. आपण कोणत्या क्षेत्रात प्रगती केली आहे आणि कुठे मागे पडलो आहे? हे आता कोरोनाच्या निमित्ताने अधोरेखीत झाले आहे. सध्या भारतासह संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसचा मुकाबला करत आहे. त्यात जवळपास वर्षभरानंतर आता कुठे यश दृष्टीक्षेपात दिसू लागले आहे. मात्र याचे परिणाम दीर्घकाळापर्यंत दिसणार आहेत. कोरोना विषाणूचा हल्ला हा केवळ आरोग्यावर झाला नसून देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह बहुतांश घटकांवर झाला आहे. यामुळे बेरोजगारीचे संकट वाढले आहे. देशाचा जीडीपी प्रचंड घसरला आहे. बँका, व्यापार, उद्योगधंदे कोडमडून पडले आहे. यामुळे यावर्षी यातून बाहेर कसे यायचे? या शिवाय दुसरा कोणताच महत्त्वाचा मुद्दा नाही. असे असले तरी आपण आजही अंतर्गत वादांमध्ये अडकून पडलो आहोत. गेल्या वर्षी केंद्रातील मोदी सरकारने काश्मीर मधून कलम ३७० हटविण्याचा धाडसी निर्णय घेतला, त्यानंतर सीएए, एनआरसीचा वादग्रस्त मुद्दा निकाली काढला. राममंदीराचा विषय देखील मार्गी लागला आहे. मात्र आपण अजूनही यातून बाहेर पडायला तयार नाही. सर्वात जूनी लोकशाही असलेल्या अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या शपथविधी आधीच लोकशाहीची मुल्ये पायदळी तुडवली गेल्याचे नुकतेच संपुर्ण जगाने पाहिले. चीन, रशियासारख्या महसत्तांमध्ये लोकशाही व्यवस्था केवळ नावापुरताच आहे. अनेक देशांमध्ये लोकशाहीचा केवळ मुखवटा आहे. मात्र १३५ कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या विशाल खंडप्राय देश असलेल्या भारतात टोकाचे राजकीय मतभेदांसह अनेक गुंतागुंतीच्या ज्वलंत समस्या असूनही देशाचे प्रजासत्ताक टिकून आहे, याचे श्रेय आपल्या देशाच्या संविधानालाच जाते.
सर्वात मोठी लोकशाहीला शोभणारे नाही
दिडशे वर्षांच्या गुलामगिरीतुन मुक्त होतांना अशी आदर्श राज्यघटना अस्तित्वात येणे हिच मुळात क्रांतिकारक घटना होती. त्यात अंतर्भूत असलेली मूल्यरचना टिकविणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये त्या मूल्यरचनेलाच नख लावण्याचे प्रयत्न होतांना दिसून येत आहेत. शहिनबागचे आंदोलन व आता दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेले नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलने ही त्याची ताजी उदाहरणे म्हणता येतील. अर्थात आपल्या राज्यघटनेने आंदोलने करण्याता अधिकारही प्रत्येकाला दिला आहे मात्र जे काही देशात सुरु आहे, ती खरचं आंदोलने आहेत का? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. यातील राजकीय मतभेद जरी बाजूला ठेवले तरी यातून अस्वस्थता अधोरेखीत होते. सीएए आणि एनआरसीवरुन देशभरात मोर्चे निघाले, आंदोलने झाली, दंगलीही झाल्या सीएएमुळे देशातील एकाही मुस्लिमाचे नागरिकत्व हिरावले गेले नाही मात्र दंगली व आंदोलनांमध्ये ३६ जणांना जीव गमवावा लागला. आताही गत दीड-दोन महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन सुरु आहे यात २५ पेक्षा जास्त जणांना जीव गमवावा लागला आहे. यासारख्या आंदोलनांमुळे देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डागाळली गेली आहे, हे सत्य कुणीही नाकारु शकत नाही. विरोधकांच्या मते यास सत्ताधारी भाजपाची हुकुमशाही कारणीभुत आहे तर भाजपाच्या मते अशा आंदोलनांना विरोधकांची फुस असते. याआधीही प्रश्‍न गोवंशहत्याबंदी, की नोटाबंदी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारख्या विषयांवरुन आंदोलने झालीत, लोकशाही मार्गाने होणार्‍या आंदोलनांचा कुणाचाही विरोध नाही मात्र कोणतेही पाच-पंचवीस जणांचे टोळके उठून कोणताही बॅनर हातात घेऊन, रस्त्यांवर गुंडगिरी, पेटवापेटवी आणि लुटालूट करू शकते, हे जगातील सर्वात मोठी लोकशाहीचा बिरुद मिरवणार्‍या देशाला शोभणारे नाही.
मी काय योगदान देवू शकतो?
भारत-चीन व भारत-पाकिस्तान सीमांवर तणाव आहे. भारताचे जवान रोजच्या रोज शहीद होत आहेत आणि देशात सत्ताधारी आणि विरोधकांचे स्वत:चेच राजकारण सुरु आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयानंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत आणि कोरोना व लॉकडाऊननंतर अर्थचक्राची चाके मंदीच्या दलदलीत रुतली आहेत. देशातील व्यापारी, उद्योजकांचे कंबरडे मोडले आहे. या सार्‍या पेचातून देशाला बाहेर काढण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आहे. ब्रिटिश राजवटीतून आपण कधीच मुक्त झालो. पण आपल्याच देशात आपल्याच लोकांनी किंबहुना आपणच निर्माण केलेल्या असंख्य प्रश्‍नांच्या जाळ्यात आपण अडकलो आहोत. त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्गही आपल्याला सापडत नाही, यापेक्षा मोठे दुर्दव्य कोणते! आर्थिक महासत्तेची स्वप्न बघणार्‍या भारतात दारिद्रय रेषेखालील जनेतेला अन्न, निवारा या जीवनाश्यक गोष्टीची भ्रांत आहे. शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण व भुकबळीची आकडेवारीवर नजर टाकल्यास मान शरमेने खाली जाते. हीच का आपली महासत्तेकडे वाटचाल असा प्रश्‍नही मनात निर्माण होतो. शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या या कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारताला निश्‍चितच भुषणावह नाहीत. आज प्रजासत्ताक दिन साजार करतांना केवळ सोशल मीडियावर बेगडी देशप्रेम न दाखविता, देशातील समस्या सोडविण्यासाठी मी काय योगदान देवू शकतो? याचा प्रत्येकाने प्रामणिकपणे विचार केल्यास खर्‍या अर्थाने देशचा प्रजासत्ताक दिन साजरा होईल, सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा...!
Post a Comment