देशात व राज्यात कोरोना लसीकरणाची तयारी जोरात सुरू आहे. आज १६ जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपूर्ण देशभरात लसीकरणाचे उद्घाटन करतील त्यानंतर देशभरात लसीकरणास सुरुवात होईल. महाराष्ट्रात ३६ जिल्ह्यांमध्ये ५११ ठिकाणी लसीकरण केले जाणार आहे. यात जळगाव जिल्ह्यात १३, धुळे ७ व नंदुरबार जिल्ह्यात ७ ठिकाणी लसीकरण करण्यात येणार आहे. संपूर्ण देशात लसीकरण हा राष्ट्रीय कार्यक्रम असून या प्रक्रियेला सुरुवात होत असतानाच यावरुन सुरु झालेले राजकारण व पसरणार्‍या अफवांमुळे लसीकरण मोहिमेला कितपत यश मिळते? असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविकच आहे. राज्यात एकीकडे करोना लसीकरणाची तयारी सुरु असतानाच महाराष्ट्राला अपेक्षेपेक्षा लसीचे कमी डोस मिळाले असल्याचा मोठा आरोप आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केल्याने थोडीशी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. लसीकरणामुळे कोरोना सारख्या संसर्गजन्य आजराच्या नायनाटाकडे उचलले हे शेवटचे पाऊल असतांना सर्वच राजकीय पक्षांनी लसीकरणावरुन राजकारण करणे टाळले पाहिजे.
महाराष्ट्राला कोव्हिशिल्ड लशीचे ९ लाख ६३ हजार डोस प्राप्त
भारतात दोन लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातील एक आहे लंडन येथील ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने विकसित केलेली कोव्हीशील्ड लस याचे उत्पादन पुणे येथील सिरम इन्स्टिटयूटमध्ये करण्यात आले आहे. तर दुसरी आहे कोव्हॅक्सीन लस स्वदेशी बनावटीची भारत बायोटेकने आपल्याच देशात विकसित केलेली आणि त्याचे उत्पादनही हैद्राबाद येथेच करण्यात आले आहे. अत्यंत कमी वेळात कोरोनावरील लशीच्या निर्मितीचे आव्हान सीरम आणि भारत बायोटेक यांनी यशस्वी रीतीने पेलले. यामुळे शास्त्रज्ञ व ÷उत्पादकांचे कौतुक करावे तितके कमीच आहे. जगाच्या पाठीवर ब्रिटनमध्ये नव्या प्रकारच्या कोरोनाचा झपाट्याने होणारा प्रसार, अमेरिकेत कोरोना रुग्णसंख्येत कायम असलेली वाढ, या पार्श्वभूमीवर पुन्हा चिंता वाढली असतांना भारतात होणारा लसीकरणाचा प्रारंग निश्‍चितपणे दिलासादायक आहेत. लसींच्या वितरणाचा पहिला महत्त्वाचा टप्पा यशस्वीरित्या पार पडला आहे. पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटमधून देशाच्या कानाकोपर्‍यात कोट्यावधी डोस सुरक्षित पोहचले आहेत. सीरम इन्स्टिट्यूटकडून महाराष्ट्राला कोव्हिशिल्ड लशीचे ९ लाख ६३ हजार डोस प्राप्त झाले आहेत. त्यांचे जिल्हापातळीवर वितरण देखील झाले आहे.
लसीकरणाच्या मोहिमेबाबत संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता
राज्यात राज्यस्तरीय एक, विभागस्तरावर नऊ, जिल्हास्तरावर ३४, महापालिकास्तरावर २७ शीतगृहे तयार असून ३ हजार १३५ शीतसाखळी केंद्रे उपलब्ध आहेत. लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रमाने गट ठरवण्यात आले असून पहिल्या गटात आरोग्य सेवा देणारे कर्मचारी यामध्ये शासकीय व खाजगी आरोग्य संस्थामधील सर्व कर्मचारी, आशा, अंगणवाडी सेविका आदींचा समावेश आहे. आरोग्य कर्मचार्‍यांचा लसीकरणासाठी नऊ गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. फ्रंटलाईन वर्कर्समध्ये राज्य व केंद्रीय पोलिस दल, सशस्त्र कृती दल, गृहरक्षक दल, महापालिका कर्मचारी आदींचा समावेश आहे. तिसर्‍या गटात ५० वर्षांवरील सर्व व्यक्ती आणि व्याधीग्रस्त ५० वर्षाखालील व्यक्तींचा समावेश आहे. मात्र राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी एक वक्तव्य करत गोंधळ वाढवला आहे. आपल्याला केंद्र सरकारने एकूण ९ लाख ७३ हजार लसीचे डोस उपलब्ध करुन दिले आहेत. बफर स्टॉकसहित बोलायचे गेल्यास आपल्याला १७ ते साडे सतरा डोसची गरज आहे. आज त्यापैकी नऊ ते साडे नऊ लाख आले आहेत. याचा अर्थ ते कमी आले आहेत, असे टोपे म्हणाले. टोपे यांच्यासह देशातील काही राजकारणी लसीच्या अनुषंगाने काही वक्तव्य करीत आहे त्यामुळे नागरीकांच्या मनात लसीकरणाच्या मोहिमेबाबत संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यात उल्लेख करावयाचा म्हटल्यास, ‘ही भाजपची राजकीय लस आहे. मी ती टोचून घेणार नाही’ असे विधान समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केले होते. भाजपची लस मी टोचून घेणार नाही, असे सांगून ते मोकळे झाले. केंद्रात आणि राज्यात कुठले सरकार आहे याचा लशीशी संबंध काय? या हास्यास्पद विधानानंतर टीकेला सुरुवात होताच अखिलेश यांनी घूमजाव केले.
शास्त्रीय आणि वैद्यकीय दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे
भारत बायोटेक कंपनीच्या कोव्हॅक्सिन लशीला मंजुरी देताना अत्यावश्यक कार्यपध्दती आणि माहितीच्या सत्यतेची खातरजमा करण्यात आली नाही, असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते शशी थरुर आणि आनंद शर्मा यांनी केला आहे. काँग्रेसचेच अन्य एक नेते जयराम रमेश यांनी लशीच्या तिसर्‍या टप्प्यातील चाचण्यांबाबतची आंतरराष्ट्रीय मानके कोव्हॅक्सिनसाठी बदलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला. अर्थात केवळ विरोधी पक्षातील नेतेच अशी विधाने करत आहे का? याचे ÷उत्तर नाही असेच आहे. कारण भाजपने बिहारच्या निवडणुकीत मोफत लशीचे आश्वासन देवून लसीकरणाचे राजकरण करण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लशीकरणासाठी परस्पर संक्रातीचा मुहूर्त जाहीर करुन टाकला. यात केंद्रीय आरोग्यमंत्रीही कुठे मागे नाहीत. देशभर मोफत लस दिली जाईल, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी आधी सांगितले. प्रत्यक्षात पहिल्या टप्प्यात एक कोटी आरोग्य कर्मचारी आणि दोन कोटी कोरोना योद्धे् यांनाच लस मोफत दिली जाणार आहे. मग त्यांच्यावर खुलासा करण्याची वेळ आली. कोरोनाचे संकट अजून संपलेले नाही. एवढेच काय तर लस घेतल्यानंतर देखील प्रत्येकाला काळजी घ्यावीच लागणार आहे. यामुळे आतापासून लसीकरणाच्या विषयावर उथळ वक्तव्य करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. लसीकरणाच्या कार्यक्रमाकडे शास्त्रीय आणि वैद्यकीय दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे. यामध्ये कोणतेही राजकरण आणल्यास नागरिकमध्ये गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच राजकारण्यांनी लसीच्या बाबतीत वक्तव्य करताना या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. गेलं वर्ष नागरिकांनी कोरोनाच्या भीतीच्या सावटाखाली काढली असून अजूनही काही काळ परिस्थिती तशीच राहणार आहे. दुसरीकडे लसीकरणाची मोहीम सुरु असताना या लसीच्या कुठल्याही प्रकारचा काळाबाजार होणार नाही याची दक्षता अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग आणि पोलिसांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे.
Post a Comment