लोकशाहीचा लिलाव

कोरोना संकटानंतर पहिल्यांदाच राज्यात ३४ जिल्ह्यांमधील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी शुक्रवारी अर्थात १५ जानेवारीला मतदान होत आहे. राज्यात ३४ जिल्ह्यांमधील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची निवडणूक बिनविरोधही झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील एकूण ११२५ ग्रामपंचायतींपैकी ७८३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक होत. आतापर्यंत ९२ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या असून यात २००३ सदस्य हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यामुळे उरलेल्या ग्रामपंचायतीचा निकाल काय लागतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. या धामधुमीत सर्वाधिक चर्चा होतेयं ती सरपंच तसेच सदस्यपदांसाठी चक्क लिलाव जाहीर करून बोली लावण्यार्‍या काही ग्रामपंचायतींची. लोकशाहीचाच लिलाव मांडणार्‍या ग्रामपंचायतींमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील दोन ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. अर्थात केवळ उत्तर महाराष्ट्रातच असा प्रकार घडला असे म्हणता येणार नाही, फक्त दोन ग्रामपंचायतींविरुध्द पुरावे समोर आल्याने त्या चर्चेत आल्या व आता त्याप्रकरण कारवाई देखील करण्यात आली आहे.



ग्राम पंचायतीच्या अर्थकारणाला महत्त्व

गेल्या १५ दिवसांपासून सुरु असलेली रणधुमाळी आता मतदानाच्या निर्णयात्मक क्षणावर येवून ठेपली आहे. आज १५ रोजी सर्वत्र मतदान होत आहे. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत निवडणूक ही खूप प्रतिष्ठेची असते. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका या राजकीय पक्षांच्या निवडणूक चिन्हांवर लढविल्या जात नसल्या तरीही तेथे राज्यातील राजकारणापेक्षा थोडेसे वरचढ राजकारण पहायला मिळते. राज्याच्या राजकारणात स्थानिक वर्चस्वासाठी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीला फार महत्व असते. केंद्रीय वित्त आयोगाकडून थेट निधी मिळू लागल्याने ग्राम पंचायतीच्या अर्थकारणाला महत्त्व आले आहे. या ग्रामपंचायती ताब्यात असणे हे जसे राजकियदृष्ट्या महत्वाचे आहे तसेच आर्थिकदृष्ट्याही नाड्या हातात येण्यासारखे आहे. यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत ईर्षा, मानमानाच्या राजकारणात वादविवाद विकोपाला जाण्याचे प्रकार घडतात. यंदा कोरोनाच्या संकटातही निवडणुकीची धामधुम पहायला मिळाली. अनेक ठिकाणी पॅनेल उभे करून उमेदवारांनी प्रचारात रंग भरला. ग्रामपंचायतीचा मतदारसंघ अत्यंत छोटा असल्याने बहुतेक उमदेवारांनी घरोघरी जाऊन भेटीगाठी घेण्यावरच भर दिला. तर काहींनी शक्तीप्रदर्शन करून गावात आपलीच वट असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न केला. काही उमदेवारांनी तर शेतात राहणार्‍या मतदारांची त्यांच्या शेतात जाऊन भेट घेऊन आपल्यालाच मतदान करण्याचा आग्रही केला. निवडून आल्यावर गावचा विकास कसा करणार? गावात कशा समस्या आहेत आणि जुन्या सदस्यांनी काम कसं केले नाही हे अनेक उमेदवार मतदारांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत होते. ग्रामपंचायतीच्या रणधुमाळीत दरवर्षी गावच्या पारावर होणार्‍या चर्चांची जागा यंदा हायटेक प्रचाराने घेतल्याने फक्त गावात फिरुन केला जाणारा प्रचार यावेळी मात्र थेट ग्लोबल झाल्याचेही प्रकर्षाने जाणवले.

बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न

ग्रामपंचायती ग्रामविकासाचा पाया तर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लोकशाहीचा पाया आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत स्थानिक राजकारणामुळे भाऊबंदीच्या वादासह राजकीय तणाव विकोपाला जातो. निवडणुकीत अनेकदा एकाच घरातील किंवा मैत्रीपूर्ण संबंध असलेले एकमेका विरोधात उभे असतात. यामध्ये अनेकांनी कायमचे शत्रुत्व ओढवूनही घेतले जाते. परिणामी गावातील निकोप वातावरण गढूळ होवून गावच्या विकासाला काही प्रमाणात का होईना खीळ बसते, असा आजवरचा अनुभव राहिला आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी निवडणुका बिनविरोध होण्यासाठी सर्वपक्षिय नेत्यांनी प्रयत्नही केले. त्यासाठी लाखों रुपयांचा विकास निधी देण्याचे आश्‍वासन वजा अमिष देखील दाखविले मात्र त्यास फारसा प्रतिसाद मिळालाच नाही. यंदाची ग्रामपंचायत निवडणूक वेगळीच होती. जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, आदर्श सरपंच पोपटराव पवार यांच्यासह पेरे पाटलांच्या ग्रामपंचायती यंदा बिनविरोध न होता निवडणुकीच्या आखाड्यात रंगल्याचे दिसून आले. निवडणूक बिनविरोध पार पडल्यास, ग्रामविकासाच्या कामामध्ये लोकसहभाग वाढून अनेक लोकोपयोगी कार्यक्रम पार पाडले जाऊ शकतात, ग्रामसभेत फक्त विरोधाला विरोध नाही, तर चर्चा होऊ शकते. ग्रामसभेतील नागरिकांचा सहभाग वाढू शकतो, गावातील राजकारणापासून दूर राहू इच्छिणार्‍या पण समाजाला हात भार लाऊ शकणार्‍या समाजसेवी लोकांचा ग्रामविकासाच्या कामात सहभाग वाढू शकतो. राजकीय चिखलफेकी ऐवजी गावातील स्वच्छता, शिक्षण, शेती, पाणी, ग्रामोद्योग, प्रशासन, आरोग्य, खेळ, उपजीविका, नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी महत्वाच्या विषयांना महत्व मिळू शकते, गावातील शांतता, एकजूट, लोकसहभाग आणि ग्रामाविकास आदी सर्वच स्तरावर फायदाच होत असतो मात्र याचा वेगळाच अर्थ घेत काही ठिकाणी ग्रामपंचायतीसाठी चक्क बोली लावण्याचे दुदैवी प्रकार देखील घडले. 

सरपंच तसेच सदस्यपदांसाठी लिलाव जाहीर 

राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच काही ग्रामपंचातींमध्ये सरपंच तसेच सदस्यपदांसाठी चक्क लिलाव जाहीर करून बोली लावण्यात आल्याने खळबळ उडाली होती. दरम्यान, या प्रकाराची गंभीर दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी कठोर कारवाई करत पदांची बोली लावणार्‍या गावांना दणका देत सरपंच आणि सदस्यपदांसाठी बोली लावणार्‍या नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील खोंडामळी या गावातील ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द केली. खोंडामळी येथील लिलावाप्रकरणी आधीच नंदुरबार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. अशा प्रकारांमुळे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांचे आणि आचारसंहितेचे भंग झाल्याचे सिद्ध होते. अशा प्रकारांमुळे निवडणूक लढविण्याची सर्वांना समान संधी प्राप्त होऊ शकत नाही. या प्रकारामुळे लोकशाहीची हत्या झाली आहे. निवडणूक बिनविरोध व्हायला हवी मात्र त्यासाठी असा लोकशाहीचा लिलाव करणे कितपत योग्य? याचा विचार स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी करायला हवा. अशाच प्रकारातून भ्रष्टाचाराचा जन्म होतो. जो व्यक्ती मोठी बोली लावतो तो पैसा वसूल कोणत्या मार्गाने होईल? याचाही विचार करतोच! भविष्यात असे प्रकार टाळणे गरजेचे आहे. असे प्रकार टाळण्यासाठी निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात निवडणूक घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. 

Post a comment

Designed By Blogger