कृषी कायद्यांचा पेच

गेल्या दीड महिन्यापासून वादग्रस्त ठरत असलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना रस्ते रोखण्यापासून रोखावे, अशी मागणी करणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने काल निकाल दिला. शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर समाधानकारक तोडगा निघावा, अशी निकालात अपेक्षा व्यक्त करतानाच सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्वतंत्र समिती नेमण्याचा निर्णयही जाहीर केला. तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांना स्थगिती देण्यात आली आणि वादग्रस्त मुद्द्यांवर शेतकर्‍यांना आपली मते मांडण्यासाठी चार सदस्यीय समितीही जाहीर करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांनी मात्र या स्थगितीच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी प्रत्यक्ष कायदे रद्द केल्याशिवाय माघार नाही, ही भूमिका कायम ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकरी आंदोलनाची स्थिती जैसे थे’ अशीच राहिली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले चारही समिती सदस्य नव्या वादग्रस्त कायद्यांचे समर्थक आहेत, असा आरोप करण्यात येत असल्याने अजूनही या लढ्याचा नेमका अंत कसा होणार, याचा अंदाज लागत नाही.



हटवादी भूमिका

संसदेने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सीमेवर डेरा टाकला आहे. शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनाला देशभरात कमी अधिक प्रमाणात प्रतिसाद देखील मिळत आहे. हे कायदे रद्द करावेत, अशी शेतकरी नेत्यांची मागणी आहे तर जेथे शेतकर्‍यांची अडचणी होत असेल तेथे आम्ही सुधारणा करायला आम्ही तयार आहोत, अशी भुमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. अर्थात वरकरणी ही जितकी साधी व सरळ बाब दिसत असली तरी याची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत. शेतकर्‍यांचे समाधान होईपर्यंत या कायद्यांना स्थगिती देण्याची भूमिका घेऊन या विषयावर सामोपचाराने तोडगा काढणे सरकारला शक्य होते. पण सरकार स्वत:च्या भुमिकेवर ठाम राहिल्याने शेतकरीही इरेला पेटले. कायदे रद्द करायचेच नाही, अशी हटवादी भूमिका सरकारने घेतली असल्याने शेतकर्‍यांनीही मग तेथून हटायचेच नाही, अशी हटवादी भूमिका घेतली आहे. दोन्ही बाजू इतक्या इरेला पेटणे धोकादायक आहे. तथापि आता एक संवादी पर्याय म्हणून शेतकर्‍यांनीही थोडे नमते घ्यायला हवे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आता अधिकृतपणे सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांना स्थगिती दिली असल्याने आज तरी या कायद्यांचा धोका नाही. पण उद्या पुन्हा तो उद्भवू शकतो म्हणून आजच तेथे अडून राहणे हेही चुकिचेच म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली व समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

कोंडी सोडवण्यासाठी समिती

शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यांच्यातील कोंडी सोडवण्यासाठी समिती बनवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशी किंवा सूचना स्वीकारण्याची सक्ती सरकारवर कशी करता येऊ शकते? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, म्हणून आम्ही हा पर्याय निवडला असल्याचे खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे. या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी या चार जणांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवणार आहे. जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती असणार आहे. या समितीमधील चौघांपैकी एक असलेले भारतीय किसान यूनियनचे भूपिंदर सिंह मान हे कृषी कायद्याच्या विरोधातील आहेत. तर, शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचे असलेल्या अनिल घटनवट यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, सरकार शेतकर्‍यांबरोबर चर्चा करून कायदा लागू व त्यामध्ये संशोधन करू शकते. तर, अनिल घनवट यांच्याप्रमाणेच कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी देखील तिन्ही कृषी कायद्यांच्या बाजूने राहिलेले असल्याचा आरोप आहे. यामुळे किसान संघर्ष मोर्चाने नव्याने स्थापन करण्यात येणार्‍या समितीच्या कामकाजात भाग घेणार नाही, हे आधीच जाहीर केले आहे. परिणामी वादग्रस्त कायद्यांना हटविण्याच्या मागणीवरील वाद कायम राहणार का, अशी शंका व्यक्त करण्यास जागा आहे. न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य केले आहे. तथापि त्यांच्या आंदोलनामुळे बाकीच्या नागरिकांना अडचणी निर्माण होत असल्याने यापुढील काळात कोर्टालाच मध्ये घालून आंदोलकांना हटवण्याची भूमिका सरकारकडून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. 

सर्वांनीच सामंजस्याची भूमिका घेण्याची आवश्यकता 

थंडी आणि अन्य कारणांमुळे आतापर्यंत या आंदोलनातील जवळपास ६०च्या वर शेतकर्‍यांना आपले प्राण गमवावे लागले. शेतकर्‍यांच्या मृत्यूला केंद्र सरकार जितके जबाबदार आहे तितकेच आंदोलनाचे नेतेही जबाबदार आहे, हे नाकारुन चालणार नाही. या आंदोलनात शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला होता त्यात काही गैर नाही, तो त्यांचा अधिकार आहे. हे तर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही अधोरेखीत केले आहे. कृषी कायद्यात काही सुधारणा करण्याची तयारी केंद्र सरकारने वेळोवेळी दर्शविली आहे. तसा लेखी प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चाला सादर केला आहे. तर शेतकर्‍यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित करावी, किमान आधारभूत किमतीची हमी द्यावी, वीजदुरुस्ती विधेयकात बदल करावेत आणि खुंट जाळल्याबद्दल होणार्‍या कारवाईतून शेतकर्यांना वगळावे, असे चार मुद्दे केंद्रापुढे ठेवले आहेत. या चार मुद्द्यांवर तर्कशुद्ध तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करावी, असे पत्र ४० संघटनांच्या वतीने केंद्राला पाठवल्यानंतर पार पडलेल्या बैठकीनंतर यावादावर तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती मात्र तसे झाले नाही. हे आंदोलन कसे चिघळत राहिल याची काळजी घेतली जात असल्याच्या शंकेला निश्‍चितपणे वाव आहे. मुळात एखादी गोष्ट किती ताणायची, याचाही विचार केला गेला पाहिजे. मर्यादेपलीकडे कोणतीही गोष्ट ताणली की ती तुटत असते, याची जाणीव शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी व मोदी सरकारने देखील ठेवायला हवी. हा तिढा सुटायचा असेल तर सर्वांनीच सामंजस्याची भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. 


Post a comment

Designed By Blogger