लसीकरण दोन पावलांवर!

गत वर्षभरापासून कोरोना विरुध्द सुरु असलेल्या लढाईत भारत सरकारने ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ अशा दोन लसींना मंजुरी दिल्यानंतर आता देशातील लसीकरण मोहिमेच्या दृष्टीने वेगाने पावले टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारने १६ जानेवारीपासून लसीकरण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांच्या मदतीने लसीकरणासाठी तयारी केली असून, लसीकरण कार्यक्रमाआधी ड्रायरनही करण्यात आली आहे. आता कोविशिल्डच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी मिळाल्यानंतर लसीचे डोस वितरित करण्यास सुरूवात झाली आहे. मंगळवारी पहाटेपासून पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये तयार होत असलेल्या कोविशिल्ड लसीच्या वितरणाला सुरूवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात सहा कंटेनर रवाना करण्यात आले. त्यानंतर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवहाटी, शिलाँग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाडा, भुवनेश्वर, पाटणा बंगळुरू, लखनऊ आणि चंदीगढ आता १३ शहरांमध्ये लसीचे ५६.५ लाख डोस तीन हवाई वाहतूक करणार्‍या कंपन्यांच्या विमानांनी यशस्वीरित्या पोहचविण्यात आली.

१३० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना लस देण्याचे आव्हान

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आणि ऍस्ट्राझेनेका यांनी विकसित केलेल्या आणि पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये उत्पादित ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी केंद्र सरकारच्या सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायजेशनने (सीडीएससीओ) एक जानेवारीला परवागनी दिली होती. त्यानंतर बरोबर दहा दिवसांनी कोव्हिशिल्ड लसीच्या खरेदी पहिली खरेदी ऑर्डर सीरमला मिळाली. पहिल्या टप्प्यात एक कोटी १० लाख लसीचे डोस खरेदी करण्यात आल्यानंतर आता त्या लसींचे देशाच्या कानाकोपर्‍यात वितरण करण्यास सुरुवात झाली आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात कोविड योद्ध्यांना लस दिली जाणार आहे. त्यासाठी लसीचे देशभरात वितरण सुरू झाले आहे. सीरम इन्स्टिट्यूटमधून लस देशभरात पोहोचवली जाणार आहे. १२ जानेवारीला एअर इंडिया, स्पाईसजेट आणि इंडिगो या तीन विमान कंपन्यांच्या नऊ विमानांमधून लसीचे ५६.५ लाख डोस वेगवेगळ्या शहरात पाठवण्यात आले. भारतात १६ जानेवारीपासून लसीकरणास सुरुवात होणार आहे. यामुळे एकाचवेळी कोट्यावधी लोकांना लस देण्याची मोहिमेची इतीहासात प्रथमच नोंद होईल. भारतात साधारणत: ४५-५० वर्षांपासून लसीकरण मोहिम राबविण्यात येते. याची गणती जगातल्या सर्वांत मोठ्या आरोग्य योजनांपैकी होते. भारतामध्ये लसींची वाहतूक करण्यासह त्यांच्या साठवणुकीची मोठी यंत्रणा कार्यरत आहे. त्याच्या जोडीला या कामाचा अनुभव असलेले कुशल मनुष्यबळ देखील आहे. असे असले तरी कोरोना व्हायरस प्रतिबंधात्मक लसीकरण प्रचंड आव्हानात्मक आहे. १३० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना लस देण्याचे आव्हान केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना पेलावे लागणार आहे.

जास्त संख्याबळ गरजेचे  

भारतासारख्या खंडप्राय देशात व्यापक प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबविणे हे मोठे आव्हान आहे. त्याचमुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक प्रशासन, सरकारी अधिकारी, आरोग्य क्षेत्रातील लोक आणि सर्वसामान्य जनता अशा सर्व घटकांनी एकत्र येत लसीकरणाची मोहीम यशस्वी करण्याचे शिवधनुष्य पेलावयाचे आहे. या लसीकरणासाठी आपल्याला किती वर्ष लागतात याबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत. निम्म्या भारतीयांना लस द्यायलाच किमान दोन वर्षं लागतील, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३०० दशलक्ष लोकांना लस दिली जाणार असून प्रथम ही लस कोणाला दिली जाईल. हे देखील निश्चित करण्यात आले आहे. सर्व प्रथम एक गंभीर आजार असलेले लोक, आरोग्यसेवेतील कर्मचारी, फ्रंटलाईन कर्मचारी आणि ५० वर्षांवरील लोकांचा यात समावेश असणार आहे. जशी निवडणुकांची तयारी केली जाते त्याच प्रमाणे लसीकरणाची तयारी करण्यात आली आहे. भारतामध्ये सुमारे ३७,००० कोल्ड चेन स्टोअर्स आहेत. म्हणजे अशी गोदामे जिथे अत्यंत कमी आणि नियंत्रित तापमानामध्ये लस साठवली जाऊ शकते. या ठिकाणांहून या लशी ८० लाख स्थळी पाठवल्या जाऊ शकतात. ग्रामीण, दुर्गम भागात लसी पोहचविण्याचे मोठे आव्हान आरोग्य यंत्रणेपुढे असणार आहे. भारताचा लसीकरण कार्यक्रम हा सुमारे ४० लाख डॉक्टर्स आणि नर्सेसच्या मदतीने राबवण्यात येतो. पण कोव्हिडच्या लसीकरण मोहीमेसाठी यापेक्षा जास्त संख्याबळ गरजेचे असेल. त्यामुळेच लसीकरण मोहीम राबवताना ती खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही यंत्रणांना सोबत घेऊन राबवावी लागेल. या मोहिमेतील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे, लसीबाबतची उदासिनता हे जगातील आरोग्याच्या दृष्टीने दुसरे महत्वाचे आव्हान आहे. 

राजकारण न करता एकमेकांना सहकार्य करणे आवश्यक

रोगप्रतिबंधक लस टोचून घेण्यासाठी लोकांना तयार करणे, हे मोठे आव्हान देखील सरकारला पेलावे लागणार आहे. लस टोचून घेणार्‍यांची रोग प्रतिकारक क्षमता वाढल्यामुळे लस न टोचलेल्या व्यक्तिला त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा होतो, यामुळे लसीकरणाचा दर मंदावण्याचीही भीती असते. लसीबाबतचा गैरसमज, चुकीची माहिती, रोगाचा व्यक्तीवर पडलेला प्रभाव आणि त्यामुळे निर्माण झालेली भीती यामुळे लसीकरणाबाबतची उदासीनता वाढीला लागते. दुसरीकडे लसीकरणावरुन सुरु झालेले राजकीय आरोप-प्रत्यारोप या मोहिमेत स्पीड ब्रेकरचे काम करु शकतात. समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांनी ही भाजपची लस असून ती आपण घेणार नाही, असे जाहीर केले. टीका झाल्यानंतर त्यांनी वक्तव्य मागे घेतले. सपच्याच एका नेत्याने लसींमुळे नपुंसकत्व येते, असे सांगत ‘अकलेचे तारे’ तोडले. काँग्रेसकडून लसींवर दररोज प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. भारतात ज्या लसी विकसित केल्या जात आहेत, त्यात बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, ब्राझीलसह इतर अनेक देशांनी स्वारस्य दाखविले आहे. यामुळे यावर केवळ राजकारण करण्यासाठी चिखलफेक करणे चुकीचे आहे. किमान या संकट काळात राजकीय मतभेद बाजूला सारुन सर्व पक्षांनी लसींबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती केल्यास आरोग्य यंत्रणेला मोठी मदत होवू शकते. पहिल्या टप्प्यात सर्वसामान्यांना ही लस मिळणार नसली तरी लसींवरचा विश्‍वास वाढणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने राजकारण न करता एकमेकांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे.