आरोग्य यंत्रणेवर शस्त्रक्रिया करा

भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या अतिदक्षता नवजात शिशू केंद्रात शनिवारी पहाटेच्या आगीत झालेले दहा निष्पाप कोवळ्या जिवांचे मृत्यू असंवेदनशिल व्यवस्थेचे बळी आहेत. या घटनेबाबत प्रथमदर्शनी शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचे सांगण्यात येत असले तरी रुग्णालयाचे फायर ऑडिट झालेले नसल्याचे उघड झाले आहे. उच्चस्तरिय चौकशीनंतर अजून किती धक्कादायक बाबी समोर येतात, हे यथाअवकाश कळेलच! सरकारने नुकसानभरपाईची घोषणा केली, चौकशी, ऑडिटचे आदेशही निघाले. यावर शासकीय सोपास्कार पार पाडले जातील, दोन-चार जणांवर कारवाईदेखील होईल, पण भविष्यात अशा घटना घडू नये म्हणून धडा घेतला जाईला का? हा मुख्य प्रश्‍न आहे. कोरोनामुळे आपल्या देशातील आरोग्य यंत्रणा किती कमकुवत आहे, याची प्रचिती जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात अनेकांना आली. अर्थात या दोष डॉक्टर्स व आरोग्य कर्मचार्‍यांचा नसून यंत्रणेचे आहे. आता भंडारा जिल्हा रुग्णालयात कोवळ्या जिवांचा मृत्यू झाल्यानंतर आपली कमकुवत आरोग्य यंत्रणाच सलाईनवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावर केवळ मलमपट्टी करण्याऐवजी मोठी शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ आली आहे.

भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील शिशू केअर युनिटला आग लागून १० नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर राज्यातील आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व खाजगी आणि सरकारी रुग्णालयातील सेफ्टी ऑडिट केले जाणार असून त्यासाठी एक टीम नेमली जाणार आहेत. यासाठीचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना दिले जाणार आहे. सध्याच्या काळात राज्यभरातली आरोग्य यंत्रणा, सर्व रुग्णालये कोरोनाशी लढताहेत मात्र रुग्णालयाच्या सुरक्षेशी तडजोड अजिबात चालणार नाही. अशा दुर्घटना भविष्यात होऊ नये म्हणून राज्यातील सर्वच रुग्णालयांचे ऑडिट व्यवस्थित झाले आहे का ते पाहण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. एखाद्या इमारतीला आग लागली तर त्यावर नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी जी यंत्रणा आवश्यक असते, ती सक्षम असणे अपेक्षित असते. ती यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही, हे तपासणे म्हणजेच फायर ऑडिट. यासाठी काही मानके ठरवून दिलेली आहेत. आग लागल्यास कुठली काळजी घ्यावी, याचे प्रशिक्षण इमारत अथवा संस्थेतील व्यक्तींना देणे बंधनकारक आहे. इलेक्ट्रिक उपकरणे आयएसआय दर्जाची असावी. एका स्विचमध्ये केवळ एकाच जोडणीचा वापर व्हावा. तेथे स्वच्छता असावी. विद्युत उपकरणे ज्वलनशील वस्तूंपासून दूर असावे, वातानुकूलित यंत्र असल्यास फायर डम्पर असावा. सर्किट ओव्हरलोड होणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. मात्र बहुतांश ठिकाणी याची अंमलबजावणी होत नाही. यास अनेक कारणे आहेत. ठेकेदारांची मनमानी, संबंधितांचे बरबटलेले हात, वरिष्ठांची बेफिकरी, लोकप्रतिनिधींचे सोईचे राजकारण, अशी कितीतरी बाबी समोर येतील मात्र याची किंमत सर्वसामान्यांनाच चुकवावी लागते. 

...तर १० निष्पाप जिवांचा बळी गेला नसता

दरवेळी एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच जागे होण्याची गरज आहे का, याचाही आता विचार होण्याची गरज आहे. कारण या दुदैवी घटनेच्या निमित्ताने आरोग्य यंत्रणेतील बेफिकरी पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाली आहे. ही दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर भंडारातील सर्वसामान्य रुग्णालयाबाबतच्या ज्या गोष्टी समोर येत आहेत, त्या पाहता आरोग्य यंत्रणा किती बेजबाबदारपणे वागू शकते याचे हे सर्वात वाईट उदाहरण मानावे लागते. एक तर या रुग्णालयाचे फायर ऑडिट करण्यात आले नव्हते. या रुग्णालयात आग प्रतिबंधक यंत्रणा किंवा इलेक्ट्रिकल सामग्रीचे ऑडिट करण्यासाठी गेल्या वर्षी मे महिन्यांमध्येच सरकारकडे अहवाल आणि प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास विलंब लागल्यानेच आहे त्या उपलब्ध यंत्रणेमध्ये या रुग्णालयाला काम करावे लागले होते. त्यातूनच ही शॉर्टसर्किटने आग लागण्याची दुर्घटना घडली. एखाद्या सर्वसामान्य रुग्णालयाने पाठवलेल्या अहवालावर आणि प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास इतका वेळ लागत असेल, तर आरोग्य यंत्रणा चालणार तरी कशी, हाच प्रश्‍न या निमित्ताने समोर येत आहे. काही महिन्यांपुर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सार्वजनिक रुग्णालयांतील अव्यवस्थेवर याचिका दाखल झाली होती. त्या संदर्भात डॉ. सतीश गोगुलवार यांच्या नेतृत्वाखाली निरीक्षण समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अनेक रुग्णालये आणि उपकेंद्रांनाही भेटी देत पाहणी करुन सरकारी रुग्णालयांतील अभावाचा लेखाजोखा मांडला. मात्र त्यावर काय कार्यवाही झाली? जर सरकारी रुग्णालयांमधील त्रृटींवर वेळीच कार्यवाही झाली असती तर १० निष्पाप जिवांचा बळी गेला नसता. 

आरोग्य यंत्रणा संवेदनशील हवी

ग्रामीण पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालये अशा माध्यमातून सर्वसामान्य रुग्णांवर उपचार करण्याची जबाबदारी आरोग्य यंत्रणेवर असते. मात्र सरकारी आरोग्य यंत्रणा खासगीच्या तोडीस तोड असे काम करत नसल्याने अनेकांना खासगी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते. खासगी आरोग्य सेवेतील भरमसाठ उपचाराचा खर्च परवडत नसतांनाही केवळ पर्याय नाही व पैशापेक्षा जीव महत्त्वाचा, या भावनेने खासजी रुग्णालयांचे खिसे भरले जातात. याचाही विचार या घटनेच्या निमित्ताने करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या देशात आरोग्यावर किती निधी खर्च केला जातो, यावर सातत्याने चर्चा होते. जर याची तुलना जीडीपीशी केली तर एक टक्काही निधी खर्च होत नाही. जो खर्च होतो त्यातील ८० टक्के रक्कम कर्मचार्‍यांच्या पगारावर खर्च होते. उर्वरित २० टक्क्यांमध्ये काय काय करणार? तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, ही मोठी समस्या आहे विशेषत: ग्रामीण भागात जाण्याची कुणाचीही तयारी नसते. जेथे मनुष्यबळ असते तेथे यंत्रसामग्री, औषधींचा तुटवडा जाणवतो. जगातील अनेक देशांचे अनेक बाबतींत अनुकरण केले जाते; पण तेथे सार्वजनिक आरोग्यावर होणार्‍या खर्चाचेही अनुकरण व्हायला हवे. केवळ खर्च करूनही भागणार नाही, तर येथील आरोग्य यंत्रणा संवेदनशील हवी. पैशाने जे होणार नाही ते संवेदनशील सेवेमुळे होऊ शकते, कोरोनाच्या संकटकाळात अनेक प्रामाणिक डॉक्टरांच्या कृतीने हे दाखवून दिले आहे. आता या दुर्दैवी घटनेची सखोल चौकशी होऊन जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. तसेच, आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण पंचनामा करून पुन्हा अशी घटना घडू नये, याची व्यवस्था व्हायला हवी.