महगाईला तडका; गॅस, पेट्रोलचा भडका

कोरोनाचे संकट हळूहळू कमी होत असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पुर्वपदावर येण्याकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. मात्र मंदीची झालर अजून दूर होण्यास मोठा कालावधी लागू शकतो. या मंदीच्या सावटातही सर्वसामान्यांना महागाईचे चटके सहन करावे लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असताना आता घरगुती गॅसच्या किंमतीचाही भडका उडाला आहे. देशातील कोरोनाचा कहर तुलनेने कमी झाला असला, तरी इंधन दरवाढीचा कहर मात्र आटोक्यात येण्याची चिन्हे नाहीत. पेट्रोलचे दर सध्या प्रतिलिटर नव्वदीपार गेले आहेत, तर डिझेलने ८० रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. तर आता घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या मागील १५ दिवसांमध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतींमध्ये १०० रुपयांनी वाढ केली आहे. यामुळे गृहिणींसह सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनचे चटके सोसल्यानंतर किती मर्यादेपर्यंत महागाईचा मार झेलणे सर्वसामान्यांना शक्य आहे? याचा विचार आता केंद्र सरकारला करावा लागणार आहे.


जागतिक बाजारात तेलाची दरवाढ झाल्यानंतर सामान्यांनी झळ का सोसायची? 

आपल्या देशात काही प्रश्‍नांची उत्तरे सर्वसामान्यांना कधीच मिळत नाहीत किंवा कळत नाही, त्यापैकी एक म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमधील चढउतार! सरकारी धोरणाप्रमाणे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दर आणि परदेशी चलनाचा विनिमय दर विचारात घेऊन दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर बदलतात. या कंपन्यांना दरनिश्‍चितीचे अधिकार दिलेले असले तरी त्यात केंद्र सरकारची महत्त्वाची भूमिका असते आणि ती नाकारता येत नाही. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटकाळात जगात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीत कधी नव्हे एवढी विक्रमी घसरण झाली. याचे कारणही मागणीचा अभाव असेच आहे. असे असतानाही जगात घसरण होणार्‍या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती मात्र आपल्या देशात सतत चढत्या आहेत. हे नेमके गणित काय आहे, हे काही सर्वसामान्यांना समजलेले नाही. मागणी वाढल्यास किंमती वाढतात हे सर्वसाधारणपणे अर्थशास्त्राचे असलेले नियम पेट्रोल-डिझेलला मात्र लागू होत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत जेंव्हा वाढ होते तेंव्हा हे दर जसे वाढतात तसे कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यानंतर कमी का होत नाहीत? आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किंमती एप्रिल ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. कोरोनाच्या काळात तर खनिज तेल उपसण्यासाठी जेवढा खर्च येतो तेवढाही वसूल होत नाही अशा विक्रमी पातळीवर किंमती घसरल्या. चालू वर्षाच्या प्रारंभी खनिज तेलाच्या किंमती ६५ डॉलर प्रति बॅरल होत्या. त्या ७० डॉलरवर पोहोचल्या. परंतु कोरोनाच्या वाढीनंतर खनिज तेलाच्या किंमतीला आळा बसला आणि त्याची जी घसरण सुरु झाली ती बघवेना अशा स्थितीत आली. मात्र त्याचा लाभ भारतातील सर्वसामान्यांना किती झाला? हा संशोधनाचा विषय आहे. मग आता जागतिक बाजारात तेलाची दरवाढ झाल्यानंतर सामान्यांनी झळ का सोसायची? 

महागाईवर नियंत्रण आणण्याबाबत सरकार गंभीर नाही!

वाढत्या दरांचे समर्थन करताना तेलदरांवर सरकारचे नियंत्रण नाही असे सांगितले जाते; मग घसरणीचा फायदा का मिळाला नाही? याची उत्तर केंद्रातील मोदी सरकारने द्यायलाच हवे. आता तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. जागतिक बाजारात मागील १३ नोव्हेंबरपासून कच्च्या तेलाचा भाव वाढत आहे. त्यात आतापर्यंत १८ टक्के वाढ झाली आहे. तेलाचा भाव प्रती बॅरल ५०.३४ डॉलरपर्यंत गेला आहे. बार्कलेज या संस्थेच्या अंदाजानुसार प्रती बॅरल १० डॉलरची वाढ झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये सरासरी ५.८ रुपये लीटरमागे वाढ होते. तर यामुळे महागाई दरात किमान ०.३४ टक्क्याची वाढ होते. पुढील तीन ते सहा महिन्यात महागाईचा भडका उडेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जर प्रमाणापेक्षा अधिक वाढले तर अन्य वस्तूंचेही भाव वाढतील आणि एकंदरीतच महागाई वाढीला प्रोत्साहन मिळेल हे उघडच आहे. त्यामुळेच सरकारने एक महत्त्वाचा विचार यावेळी करणे अपेक्षित आहे आणि तो म्हणजे, कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेली मरगळ. रिझर्व्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वी बँक दरांमध्ये कोणताही बदल न करता असे जाहीर केले होते की, वाढती महागाई रोखण्यासाठी बँक काही करू इच्छित नाही. आता तेल कंपन्यांकडून सातत्याने होत असलेल्या इंधन दरवाढीने हेच दाखवून दिले असून, महागाईवर नियंत्रण आणण्याबाबत सरकार गंभीर नाही, असेच दिसत आहे. 

पेट्रोल-डिझेल-गॅस यांच्या भाववाढीचे चटके

पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीच्या झळा सोसत असतानाच घरगुती गॅसच्या किमतीही वाढत चालल्या आहेत. मे महिन्यात घरगुती अनुदानित सिलिंडरचा दर ५९० रुपये होता. तो आता ६६० रुपयांवर पोहोचला आहे. एलपीजी सिलिंडरचे दर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या निर्धारित करतात. दर महिन्याला गॅस सिलिंडरच्या किंमतीची तपासणी करुन आंतरराष्ट्रीय दर आणि विदेशातील दरांनुसार गॅस सिलिंडरचे दर निश्चित केले जातात. त्यांच्या दरांचा दरमहा आढावा घेतला जातो. या महिन्यात १ डिसेंबरलाच कमर्शियल गॅसच्या किमतीत वाढ करण्यात आली होती. सबसिडीचे वर्षाला १२ गॅस सिलिंडर एका कुटुंबाला मिळतात. खरेदीच्या वेळी ग्राहकांना सिलिंडरची संपूर्ण किंमत अदा करावी लागते. नंतर सबसिडीची रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यावर जमा होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कोसळल्यामुळे उत्पादन खर्च आणि बाजारातील किंमत एकाच पातळीवर आली आहे. त्यामुळे मेपासून ग्राहकांना सबसिडी मिळालेली नाही.  मागील एक वर्षामध्ये करोना कालावधीत लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. अशी परिस्थिती असताना मोदी सरकार देशातील सामान्य नागरिकांना स्वस्त दरांमध्ये स्वयंपाकासाठी वापरला जाणार एलपीजी गॅस आणि इंधन उपलब्ध करुन दिल्यास  देणारा निर्णय घेण्याऐवजी अवसंवेदनशीलता दाखवत दरवाढ करत आहे. सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना पेट्रोल-डिझेल-गॅस यांच्या भाववाढीचे चटके बसत आहेत, ते कधी कमी होतील? याचे उत्तर मोदी सरकारने द्यावे.

Post a comment

Designed By Blogger