केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या वेशीवर गत २२ दिवसांपासून सुरु असलेले आंदोलन सुरुवातीला केवळ पंजाब व हरियाणातील शेतकर्‍यांपुरता मर्यादित वाटत होते. मात्र आता त्यास देशव्यापी स्वरुप प्राप्त होवू लागल्याने केंद्र सरकारवरील दबावही वाढत चालला आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामुळे दिल्लीच्या सीमा बंद करण्यात आल्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत दिल्लीच्या जवळपास सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा हा राष्ट्रीय मुद्दा बनेल. हे पाहता दोन्ही पक्षांदरम्यान चर्चा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली जावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारशी चर्चेच्या फेर्‍या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही हे चित्र असल्याने हे आंदोलन दिवसेंदिवस चिघळत चालले असताना आता तर यात सर्वोच्च न्यायालयाची देखील एन्ट्री झाल्याने किमान आता तरी हा तिढा सुटेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
आंदोलन इतरांनी हायजॅक केल्याचा आरोप
कायदे रद्द झाल्याशिवाय हटणार नाही, असे म्हणत असताना शेतकरी संघटनांना हे आंदोलन फक्त पंजाब व हरियाणामधील शेतकर्‍यांचे नाही हे दाखवण्यात यश आले आहे. दिल्लीच्या वेशींवर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थानमधून शेतकरी आलेले आहेत. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगालमध्ये शेतकरी संघटनांनी दिल्लीत आलेल्या शेतकर्‍यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन केले आहे. शेतकरी संघटनांनी या आंदोलनात राजकीय पक्षांना सहभागी होऊ दिलेले नाही, पण डावे पक्ष, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या विरोधी पक्षांनीही शेतकर्‍यांना पाठिंबा दिल्यानेही शेतकर्‍यांचे आंदोलन देशव्यापी झाले. याचा परिणाम म्हणून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकर्‍यांचे जथ्थे वाढत असल्याने सरकारवर देखील दबाव वाढत आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांना नाराज करणे केंद्रातील मोदी सरकारला परवडणारे नाही. शेतकरी संघटनांमध्ये फुट पाडण्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून होत आहे तर शेतकर्‍यांचे हे आंदोलन इतरांनी हायजॅक केल्याचा आरोप केंद्र सरकरकडून करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावर हे आंदोलन म्हणजे पिझ्झा, काजू-बदाम खाणार्‍या, अत्याधुनिक मशिनने फुटमसाज घेणार्‍या व महागड्या गाड्यांमध्ये फिरणार्‍या धनदांडग्या शेतकर्‍यांचे आंदोलन असल्याची निर्भर्त्सना केली जात आहे. पंजाब आणि हरियाणा राज्यांतील उच्च दर्जाचे दलाल नियोजित पद्धतीने शेतकरी आंदोलन चालवत आहेत. साम्यवादी विचारसरणीचे लोक आणि ‘टुकडे - टुकडे गँग’ यामध्ये सहभागी झाली असून शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावा भाजपाचे काही नेते करत आहेत.
आंदोलन कसे चिघळत राहिल याची काळजी
वस्तूस्थिती पाहिल्यास असे लक्षात येते की, या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपापले हेतू साध्य करून घेण्याच्या राजकारणाचेच सध्या दर्शन घडते आहे. यात सत्ताधारी व विरोधीपक्ष दोघांचाही समावेश आहे. यावर उपाय शोधण्यापेक्षा हे आंदोलन कसे चिघळत राहिल याची काळजी विरोधकांच्या एका गटाकडून घेण्यात येत आहेत तर केंद्र सरकारला खरोखरच शेतकर्‍यांचे हितच साधायचे असेल तर ते दोन पाऊले मागे सरकण्यास का तयार नाहीत? काळानुसार नवनवे कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. पण त्यावर संसदेच्या व्यासपीठावर सविस्तर चर्चा होण्याची गरज असते. संसदेतील दोन्ही सभागृहे लोकशाहीतील सर्वोच्च लोकप्रतिनिधी सदने असल्याने तिथल्या चर्चा महत्त्वाच्या असतात. मात्र वादग्रस्त तीन शेती विधेयकांवर चर्चा कमी आणि गोंधळ जास्त झाला. या विधेयकांवर प्रवर समितीत अधिक तपशीलवार चर्चा होऊ शकते असे विरोधी पक्ष सांगत होते, मात्र तसे झाले नाही. आता केंद्र सरकारवर थेट शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. तिसर्‍या बाजूला शेतकरी संघटांचा विचार केल्यास, हे तिन्ही कायदे सरकारने मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, असे शेतकरी आंदोलकांचे म्हणणे आहे. कोणत्याही आंदोलनात अशी टोकाची भूमिका घेतल्याशिवाय काहीही पदरात पडत नसते, हा इतिहास आहे. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयास मध्यस्थी करावी लागली आहे. शेतकरी आंदोलनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आठ संघटनांची एक समिती गठीत करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये भारतीय किसान यूनियन (टिकेत), बीकेयू सिधुपूर, बीकेयू राजेवाल, बीकेयू लाखोवाल, जम्हूरी किसान सभा, बीकेयू दकोंडा, बीकेयू दोआबा, कुल हिंद किसान फेडरेशन यांचा समावेश आहे. या समितीमध्ये आंदोलकांच्या संघटनेसोबत सरकार आणि देशातील इतर शेतकरी संघटनांचे लोकही सहभागी होणार आहेत.
गेल्या ७२ वर्षात शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटलेेल्या नाहीत
आंदोलनाचा तिढा लवकरात लवकर सोडविणे गरजेच आहे कारण आतापर्यंत किमान २० शेतकर्‍यांचा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झाला आहे. आंदोलनादरम्यान बाबा राम सिंग यांनी आत्महत्या केली आहे. केंद्र सरकार अजून किती शेतकर्‍यांचा बळी जाण्याची वाट पाहणार आहे. हमीभावाने खरेदी बंद होईल आणि शेतीमाल व्यापार खासगी व्यापार्‍यांच्या ताब्यात जाईल, ही शेतकर्‍यांची भीती नष्ट करण्यासाठी सध्याची हमीभाव पद्धती कायम राहील, बाजार समित्या नष्ट होण्याची भीती दूर करण्यासाठी बाजार समिती आवाराबाहेर खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांची नोंदणी राज्य सरकार करू शकतील, अशी सुधारणा करण्यात येईल. तसेच बाजार समित्यांमध्ये लागू असेलेले कर आणि शुल्क या व्यापार्‍यांवर राज्य सरकार लावू शकेल. कार्पोरेट कंपन्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळकावतील ही भीती दूर करण्यासाठी कोणताही खरेदीदार शेतीवर कर्ज काढू शकणार नाही. तसेच अशी कोणतीही अट घालण्यात येणार नाही, हे लिखित देण्यास सरकार तयार आहे. यापुढे जावून सरकारने कायद्यातच तसा बदल केल्यास शेतकर्‍यांचा विश्‍वास जिंकता येईल. शेतकरी व शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. तरीही गेल्या ७२ वर्षात शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटलेेल्या नाहीत त्यांच्या मागण्याही ’जैसे थे’च आहेत. यामुळे आता दोन्ही बाजूंनी जास्त ओढाताण न करता केंद्र सरकारने दोन पाऊले मागे जावे व शेतकरी संघटनांनी दोन पाऊले पुढे यावे, तरच हा तिढा सुटेल!
Post a Comment