भारतीयांचा ‘आनंद’ हरविला!

एका बाजूला भारत अर्थव्यवस्थेबाबत अमेरिका, चीनसारख्या मोठ्या देशांसोबत स्पर्धा करत असला तरी आनंदी देशांच्या यादीत भारताची स्थिती पाकिस्तान आणि नेपाळसारखी आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून भारताने यात फारशी प्रगती केलेली नाही. हे कटू जरी असले तरी सत्य आहे. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामने (यूएनडीपी) जाहीर केलेल्या अहवालानुसार २०२० च्या मानव विकास निर्देशांकात (एचडीआय) १८९ देशांपैकी भारत १३१ व्या स्थानावर आला आहे. गेल्या वर्षी भारत १२९ व्या स्थानावर होता, म्हणजेच यावर्षी भारत दोन क्रमांकांनी घसरला आहे. मानव विकास निर्देशांकात एखाद्या देशाचे आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनशैलीची गणना केली जाते. यादीत नॉर्वे अव्वलस्थानी असून त्यानंतर आयर्लंड स्वित्झर्लंड, हाँगकाँग आणि आइसलँड आहे. भारताचे शेजारी श्रीलंका आणि चीन अनुक्रमे ७२ आणि ८५ व्या स्थानावर आहेत. बांगलादेश १३३, म्यानमार १४७, नेपाळ १४२, पाकिस्तान १५४ आणि अफगाणिस्तान १६९ व्या स्थानावर आहेत. 

भारताचा क्रमांक घसरला 

मानव विकास निर्देशांक हा संयुक्त राष्ट्र संघच्या युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम या संस्थेमार्फत मोजला जातो. या संस्थेद्वारे पहिला अहवाल १९९० साली प्रकाशित करण्यात आला होता. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन डिव्हीजन, युनेस्को, जागतिक बँक या संस्थांकडून गोळा केलेल्या विविध माहितीच्या आधारे मानव विकास निर्देशांक मोजला जातो. संयुक्त राष्ट्राने २०११ मध्ये असे जाहीर केले होते की, लोक किती समाधानी आहेत, आनंदी आहेत, यावरून त्या देशाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन व्हायला हवे आणि २०१२ पासून जागतिक आनंदी देशाच्या अहवाल निर्मितीचे काम सुरू झाले. जागतिक पातळीवर वेगवेगळे निर्देशांक विचारात घेऊन अनेक अहवाल बनवले जातात आणि त्यानुसार विविध देशांची वर्गवारी केली जाते. यामध्ये तेथील जनतेची प्रगती, आर्थिक-सामाजिक स्तर, लैंगिक समानता असे अनेक निर्देशांक विचारात घेतले जातात. जितका मानव विकास निर्देशांकात आपला क्रमांक कमी, तितकी त्या देशाची स्थिती उत्तम असते. मानवी विकास निर्देशांकाचा अहवाल तयार करताना अतिशय प्राथमिक बाबींचा विचार करण्यात येतो. यात साधारण आयुष्यमान, राहणीमान, भौतिक विकास कुटुंबाने किती साधला आहे, त्याच्या घरात कोणत्या स्वरूपाच्या फरशा आहेत, तो कोणत्या स्वरूपाचे शौचालय वापरतो या आणि अशा अनेक बाबींनी युक्त अशी ही प्रश्नावली असते. यंदा जे निकष या अहवालासाठी विचारात घेतले गेले, त्यामध्ये प्रति व्यक्ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, सामाजिक आधार, निरामय जीवनमान, आयुष्यातले निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य, दानशूरपणा, भ्रष्टाचाराबद्दल मत यांचा समावेश होता. या अहवालानुसार भारताचा क्रमांक घसरला आहे. 

नॉर्वे आनंदी देशांच्या मूल्यमापनात प्रथम

भारत हा मानवी विकास निर्देशांकाच्या बाबतीत मध्यम स्तरात येतो. बांगलादेश, भूतान, पाकिस्तान, म्यानमार आणि नेपाळसारखे देशही याच स्तरात येतात. २०१५ मध्ये ११७वा होता, २०१९मध्ये १४० होता. म्हणजे आनंदाच्या बाबतीत भारताची दरवर्षी घसरणच होत चालली आहे. अहवालानुसार सन २०१९ मध्ये भारतीयांचे आयुर्मान ६९.७ वर्षे होते, तर ते बांगलादेशात ७२.६ आणि पाकिस्तानमध्ये ७२.६ वर्षे होते.  नॉर्वे  हा देश गेली काही वर्षे आनंदी देशांच्या मूल्यमापनात प्रथम क्रमांकाची बाजी मारत आहे. यावर्षीदेखील तोच पहिला आहे. डेन्मार्क, स्वित्झर्लंड, आयर्लंड आणि फिनलँड हे देशसुद्धा पहिल्या पाचांमध्येच येतात. विशेष म्हणजे या अहवालानुसार भारताचे शेजारी पाकिस्तान आणि बांगलादेशसुद्धा भारतापेक्षा जास्त आनंदी आहेत. या अहवालाचे इतके काय महत्व? असा विचार काहींच्या मनात येवू शकतो. मात्र जगातील अनेक समस्यांचे मुळ याच अहवालात दडलेले आहे. महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणारा भारत देश सर्वात आधी आनंदी होणे गरजेचे आहे. यासाठी काही बाबींवर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आनंदी जीवनाचा संबंध तपासतांना त्याच्याशी निगडीत अन्य बाबींवर देखील लक्ष द्यावे लागणार आहे. भारतात गेल्या काही वर्षांमध्ये बेरोजगारी वाढली आहे. असमानता, सांप्रदायिक तेढ वाढत आहे. यासह स्त्रियांवरील अन्यायाचे प्रमाण, गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. उपासमार, बेरोजगारी, स्थलांतरितांचे प्रश्न, असमानता यासारख्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. या सर्वांचा परिणाम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या आनंदी राहण्यावर पडतो असतोच! दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील गरीबी...

...तरच भारतीय आनंदी होतील 

गरिबीचा आणि आनंदी असण्याच्या प्रत्यक्ष संबंध आहे. त्यामुळे दारिद्र्य निर्मूलनाच्या योजनांना देशांनी प्राधान्य द्यायला हवे. याजोडीला सामाजिक एकोपा व एकमेकांवरील विश्‍वास वाढविण्याची गरज आहे. जर आपण आनंदी देशातील पहिल्या पाच देशांचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते की, तेथील लोकांचा स्थानिक सरकार, प्रशासन, पोलीस यांच्यावर अधिक विश्‍वास असतो. असाचा विश्‍वास भारतातही निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी देशात मोठ्या प्रकल्पांऐवजी मुलभुत प्रश्‍न व समस्यांकडे प्राधान्यांने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या काही वर्षात भारतातील एकोप्याला नजर लागली आहे. अर्थात यास अनेक कारण आहे. राजकीय वर्चस्वाची लढाई, हे त्याचे प्रमुख कारण असले तरी देशातील लहानसहान मुद्यांना वादाची हवा हेवून त्याचे रुपांतर मोठ्या समस्यांमध्ये करुन देशात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्याचे प्रमाण अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये वाढले आहे. यात परकिय शक्तिंचा हात असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण एखाद्या देशाची प्रगतीच्या दिशेने वेगाने घोडदौड सुरु असेल तर थेट युध्द पुकारण्याऐवजी त्या देशाला देशांतर्गत समस्यांमध्ये कसे गुरफटुन ठेवता येईल, याचाही प्रभावी हत्यार म्हणून केला जातो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सरोगेट लॉबिंग असे देखील म्हटले जाते. तसेच काहीसा प्रकार जेएनयूमधील आंदोलन, शाहीनबाग आंदोलन व आताच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या बाबतीतही दिसून येत आहे. यासारख्या समस्यांवर देशातील सत्ताधारी पक्षाने ताठर भूमिका न घेता व विरोधीपक्षाने त्याचे राजकारण न करता, सर्वसामान्यांचे ‘सर्वसामान्य’ प्रश्‍न व समस्या सोडविण्यावर भर दिला पाहिजे. या समस्यांचे निराकरण झाल्यानंतरच प्रत्येक भारतीय आनंदी जीवन जगण्यास सुरुवात करु शकेल.