केंद्र विरुध्द राज्य

देशातील केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यात संविधानाने अधिकार विभागणी करून दिलेली व्यवस्था असते तेव्हा तिला संघराज्य म्हणून ओळखले जाते. देशभरात सर्व पातळ्यांवर एक सरकार निर्माण करण्याच्या ऐवजी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही किमान जबाबदार्‍या पार पाडणारे एक सरकार आणि विविध भागांसाठी त्या-त्या प्रदेशाचा कारभार सांभाळणारे स्वतंत्र राज्य सरकार अशी व्यवस्था संघराज्यात सामान्यपणे केलेली असते. या दोन्ही प्रकारच्या सरकारांना आपआपल्या कार्यक्षेत्रात पुरेसे स्वातंत्र्य असते आणि एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यावर संवैधानिक निर्बंध असतात. भारतानेही संघराज्य व्यवस्थेचा अंगीकार केला आहे. या व्यवस्थेमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी परस्परांशी समन्वय साधत, आपापला कारभार करणे अभिप्रेत असते. काही मुद्द्यांवरून मतभेद निर्माण होणे स्वाभाविकच असते; पण त्यावर चर्चेच्या माध्यमातून, सामोपचाराने तोडगा काढणे आवश्यक असते. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून मात्र, केंद्र आणि राज्ये एकमेकांविरुद्ध बाह्या सरसावून उभे ठाकत असल्याचे चित्र वारंवार दिसत आहे. जे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या राष्ट्राला परवडणारे नाही!


सीबीआयला राज्यात ‘तपासबंदी’

मुंबई मेट्रो कारशेड जागेच्या मालकीवरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. केंद्र सरकारने कांजूरमार्गच्या जागेवर दावा केला. राज्य सरकार तिथेच मेट्रो कारशेड उभारणार आहे. कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला; परंतु राज्य सरकारने काम थांबवण्यास नकार दिला. त्यामुळे केंद्र सरकार उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयात राज्य सरकार तोंडघशी पडले. याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राज्याकडून कडाडून विरोध झाला किंबहून अजूनही आहेच. असे असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेनसाठी तब्बल पाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा निधी पाच पट अधिक आहे. यावरुन देखील केंद्र विरुध्द राज्य सरकार हा वाद अधोरेखीत होतो. सीबीआयला राज्यात ‘तपासबंदी’ हे देखील त्याचेच उदाहरण आहे. सीबीआय केंद्र सरकारच्या इशार्‍यावर विरोधकांना त्रास देण्याचे काम करतो, हा आरोप गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. तरीही सीबीआयला राज्यांमध्ये काम करण्याची आडकाठी कोणत्याही राज्य सरकारांनी आजवर केली नव्हती. बॉलीवूड अभिनेते सुशांतसिंग आत्महत्या, रिपब्लिक टीव्हीचे बनावट टीआरपी प्रकरण यावरुन केंद्र आणि महाराष्ट्रातील आघाडीसरकारमध्ये वाद झाल्यानंतर सीबीआयला चौकशीसाठी १९८९ साली सर्व राज्यांनी जी सर्वसामान्य मान्यता दिली होती, ती महाराष्ट्र सरकारने काढून घेतली. यापूर्वी बंगाल, नागालँड, आंध्र, छत्तीसगढ, राजस्थान यांनीही हेच केले आहे. सीबीआयला केंद्रीय संस्थांमधील एखाद्या राज्यातील अधिकार्‍याची चौकशी करायची असेल किंवा एखाद्या गुन्ह्याबाबत बिगरसरकारी व्यक्तीची चौकशी करायची असल्यास ही मान्यता महत्त्वाची होती. यापुढे महाराष्ट्रात कोणताही नवा गुन्हा दाखल करायचा असल्यास सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी लागणार आहे. 

कामगार कायद्यांमुळे संघर्ष

कामगार कायद्यांबाबतही अशीच परिस्थिती आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या औद्योगिक संबंध संहिता २०२० च्या अधिनियमावर राष्ट्रपतींनी सही केली आहे; मात्र त्याचे उपनियम अद्याप बनलेले नाहीत. त्यात राज्याला काही अधिकार आहेत, ते बनवताना कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच कामगार संघटनांना न्यायालयीन लढाईसाठी बळ पुरवणे, पक्षस्तरावर नव्या कामगार कायद्यांना विरोध करणे आणि राज्याचे कायदे बनवून केंद्राचे कायदे निष्प्रभ करणे, अशी रणनीती महाराष्ट्र महाविकास आघाडी सरकारने आखली आहे. याबाबत कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी नुकतीच दहा कामगार संघटनांची बैठक घेतली. केंद्रातील मोदी सरकारच्या कामगार कायद्यांमुळे राज्यातील ७४ टक्के कामगारांची सुरक्षितता संपुष्टात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात या असंतोषाचा वापर करण्याचा इरादा आघाडीचा असून शेतकरी व कामगारांची मोट बांधण्याची रणनीती आखली आहे. औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ या कामगार कायद्यांन्वये महाराष्ट्रातील ५७०० कारखान्यांतील कामगारांना संरक्षण आहे. मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या औद्योगिक संबंध संहिता २०२० कायद्यान्वये राज्यातील १६०० कारखान्यातील कामगारांनाच यापुढे संरक्षण मिळणार असल्याने आता यावरून देखील राज्यात मोठे राजकारण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. केंद्र विरुध्द राज्य सरकार हा संघर्ष केवळ महाराष्ट्रातच होतो असे नाही, सध्या कृषी कायद्यांवरुन पंजाब, हरयाणा, दिल्ली सरकारनेही केंद्र सरकारविरुध्द रणशिंग फुंकले आहे. 

 हा संघर्ष भारताच्या एकात्मकतेसाठी धोकादायक 

केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संघर्षाची सर्वाधिक चर्चा होते ती, पश्‍चिम बंगालची! नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा वरुन पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारविरुध्द आक्रमक भूमिका घेतली होती. वस्तुत: नागरिकत्व हा केंद्राच्या सूचीतील विषय आहे. त्याचा अर्थ हा की, नागरिकत्व ही बाब संपूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे आणि राज्यांना त्या संदर्भात कोणतेही अधिकार प्राप्त नाहीत. तरीदेखील विरोधी पक्ष सत्तारूढ असलेल्या राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये, नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याची आमच्या राज्यात अंमलबजावणी करू देणार नाही व तो कायदाच रद्दबातल ठरवावा, अशा आशयाचे प्रस्ताव पश्‍चिम बंगालसह चार राज्यांनी पारित केले. आताही पश्चिम बंगालमधील विधानसभेच्या निवडणुकीनिमित्ताने मोदी सरकार व राज्यातील ममता सरकार समोरासमोर आले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या सुरक्षेत निष्काळजी झाल्याप्रकरणी केंद्राने पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक व मुख्य सचिवांना दिल्लीत होणार्‍या बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अधिकार्‍यांनी कोरोनाचे कारण देत बैठकीला हजर राहण्यास नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे तीन आयपीएस अधिकार्‍यांना दिल्लीत पाठवण्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितले होते. मात्र, पश्चिम बंगाल सरकारने कोणते ही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे हा संघर्ष आणखी पेटण्याची चिन्हे आहेत. आतापर्यंत झालेल्या संघर्षांना संविधानात्मक अधिकारांपेक्षा राजकीय मतभेदांची किनार अधिक दिसून येते. हा संघर्ष भारताच्या एकात्मकतेसाठी धोकादायक आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपल्या हक्कांवरुन नक्की भांडावे मात्र त्याचे रुपांतर संघर्षात होवू देवू नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

Post a comment

Designed By Blogger