गुगल, अ‍ॅपल, फेसबूकच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?

गुगलने आपल्या प्ले स्टोअरमधून देशातील सर्वात मोठे डिजिटल पेमेंट आणि फायनान्शियल सर्व्हिस अ‍ॅप पेटीएम हटवल्यानंतर गुगलसारख्या अजस्त्र टेक कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गुगलची ही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी पेटीएमने स्वत:चे मिनी अ‍ॅप स्टोअर सुरु करण्याची घोषणाही केली आहे. एकीकडे गुगल व पेटीएमचा वाद सुरु असताना दुसरीकडे गुगलच्या नव्या धोरणानुसार, यापुढे कोणताही डेव्हलपर गुगल अ‍ॅप स्टोअरच्या माध्यमातून काही माहितीची विक्री करत असेल किंवा अ‍ॅपचीच विक्री करत असेल तर त्यांना त्यातून ३० टक्के हिस्सा गुगलला द्यावा लागणार आहे. यास अनेक कंपन्यांनी जोरदार विरोध दर्शविला आहे. गुगलची ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी पर्यायी स्वदेशी अ‍ॅप स्टोअर सुरु करण्याचीही मागणी आता होवू लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पेटीएमने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. मात्र जगभरातील जवळपाव सर्वच स्मार्टफोनवर गुगलची अँड्रॉईड किंवा अ‍ॅपलची आयओएस सिस्टीम वापरली जाते. यामुळे गुगल किंवा अ‍ॅपल सारख्या कंपन्यांना टक्कर देणे सोपी बाब नाही.

खाजगी डेटा अशा मूठभर डिजिटल कंपन्यांच्या हाती

आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात ‘डेटा’ला प्रचंड किंमत आहे. ज्याच्याकडे सर्वाधिक डेटा तो सर्वाधिक श्रीमंत व शक्तिशाली मानला जातो. या टेकविश्‍वाचे अनभिषज्ञ सम्राट म्हणून गुगल, फेसबुक, अ‍ॅपल, अ‍ॅमॅझॉन या कंपन्या ओळखल्या जातात. आजच्या घडीला गूगलचे सर्च इंजिन, जीमेल, मॅप्स, यूट्यूब, हँगआऊट, गूगल ड्राइव्ह, फोटोज आदी सेवांचा उपयोग करणार्‍या कोट्यवधी वापरकर्त्यांची सखोल माहिती गूगलकडे उपलब्ध आहे आणि त्यात दिवसागणिक भरच पडत आहे. आपला खाजगी डेटा अशा मूठभर डिजिटल कंपन्यांच्या हाती एकवटल्याने काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात. यातील काही बाबी उघड झाल्यानंतर त्यावर चर्चा होते तर काही बाबी समोरच येत नाहीत. मात्र त्याची किंमत आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने चुकवावीच लागते. या सर्व कंपन्यांची डेटाबँक अर्थात सर्व्हर हे परदेशात आहेत. कॅलिफोर्नियातील सिलीकॉन सीटी मध्ये बसून आपल्यावर नजर ठेवली जात असते. मात्र आपल्याला त्याची खबरबात देखील नसते. गुगलसोबतच्या वादानंतर पेटीएमचे संस्थापक-सीईओ विजय शेखर शर्मा यांनी गुगलसारखी विदेशी कंपनी भारतातील कायद्यापेक्षा वरचढ धोरणे बनवित आहे. यामुळे गुगल-फेसबुकसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांवर अंकुश असावा, असे मत व्यक्त केले. यानंतर आपल्या देशाला भारतीय तंत्रज्ञानाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या संस्थेची गरज आहे, यावर पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. 

बड्या कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढा 

असे वाद केवळ भारतातच उद्भवत आहेत का? याचे उत्तर नाही असेच आहे, कारण अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटिटिव्हज’च्या एका समितीने अ‍ॅमॅझॉन, अ‍ॅपल, फेसबुक व गूगल या कंपन्यांनी त्यांच्या मक्तेदारीच्या अधिकाराचा वापर आणि दुरुपयोग केल्याचे स्पष्ट करीत कायद्यांमध्ये सुधारणा करून बड्या कंपन्यांची मक्तेदारी मोडीत काढा अशी शिफारस केली आहे. हाऊस ज्युडिशियरी कमिटीने या चार बड्या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत जून २०१९ मध्ये तपास सुरू केला. त्यांनी या कंपन्यांचे हजारो प्रतिस्पर्धी आणि व्यावसायिक ग्राहक यांच्या मुलाखती घेतल्या. अमॅझॉनचे जेफ बेझोस, अ‍ॅपलचे टिम कुक, फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग आणि गूगलचे सुंदर पिचाई यांनी आपल्या कंपनीची बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीदरम्यान साक्ष दिली होती. जगातील सर्वात मोठ्या असलेल्या या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत १५ महिने तपास केल्यानंतर आपल्या प्रबळ स्थानाचा दुरुपयोग करून अ‍ॅमॅझॉन, अ‍ॅपल, फेसबुक व गूगल कंपन्यांनी व्यापार, जाहिराती, समाजमाध्यमे आणि प्रकाशन क्षेत्रांतील नियम आणि किमती अधिकारपूर्व निश्चित केल्या, असे समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले. याकरीता या संबंधित कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे कमिटीने सादर केलेल्या ४४९ पानांच्या अहवालात सुचविण्यात आले आहे. याआधी अजून एक उदाहरण खूप महत्वपूर्ण ठरते. गुगलने २००६ पासून २०१६ पर्यंत ऑनलाइन बाजारातील असलेल्या दबदब्याचा गैरफायदा घेत आहे. गुगलने थर्ड पार्टी स्पर्धक कंपन्यांच्या जाहिराती दाखविण्याच्या थांबवल्या होत्या. यात मायक्रोसॉफ्ट आणि याहूसारख्या स्पर्धक कंपन्यांच्या जाहिरातींना मोठा फटका बसला होता. मायक्रोसॉफ्टने २००९ मध्ये याची तक्रार केली होती. त्यावर युनियनने तपास सुरू केल्यानंतर प्रतिस्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अमेरिकी कंपनी गुगलला ११ हजार ५९४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. युरोपियन युनियनकडून गुगलला दंड ठोठावला जाण्याची ही तिसरी वेळ होती. त्याआधी अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमच्या चौकशीनंतर गुगलला ४.३४ अब्ज डॉलरचा तर २०१७ मध्ये ‘ऑनलाइन शॉपिंग सर्च’शी संबंधित प्रकरणात गुगलला २.४२ अब्ज डॉलरचा दंड करण्यात आला आहे. अर्थात गुगलने त्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. 

‘टेक दादागिरी’ वाढली

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही फॉक्स बिझनेस नेटवर्कला दिलेल्या एका मुलाखतीत पक्षपात केल्याप्रकरणी फेसबुक, गुगल आणि ट्विटरवर खटला चालविण्याची धमकी दिली आहे. भारताच्या बाबतील बोलायचे म्हटल्यास आपल्या अँड्रॉईड या लोकप्रिय मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टिमचा दुरुपयोग करून गुगल आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना रोखतो, या आरोपाची चौकशी भारतीय अधिकार्‍यांनी सुरू केली आहे. भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआय) गेल्या काही महिन्यांपासून एका प्रकरणाचा तपास करत आहे. यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी परदेशी मालकी असणार्‍या अशा अजस्त्र कंपन्यांना पर्याय उभा होणे आवश्यक आहे. गुगलने २००५ मध्ये अँड्रॉईड प्रणाली विकत घेतली. त्यानंतर मायक्रोसॉफ्टच्या विंडोजप्रमाणे तिला एकाधिकारात बदलणे ही गुगलच्या मोबाईल इंटरनेट धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये होती. त्याच मार्गावर फेसबूक, ट्विटर, अ‍ॅमॅझॉन यासारख्या कंपन्यांची यशस्वी वाटचाल सुरु असल्यामुळेच त्यांची ‘टेक दादागिरी’ वाढली आहे. आता पेटीएमने मिनी अ‍ॅप स्टोअरचा प्रयत्न केला असला तरी ते पुरेसे नाही. अँड्रॉईड व आयओएससारखी युजरफेंडली प्रणालीसह मेड इन इंडीया सोशल नेटवर्कींग प्लेटफॉर्म विकसित झाल्याशिवाय गुगल, अ‍ॅपल, फेसबूकच्यागळ्यात घंटा बांधता येणार नाही!