बिहार: बेभरवशाची निवडणूक

एकीकडे कोरोनाचा वाढता प्रभाव आणि लोकांमधील धास्ती या पार्श्‍वभूमीवर बिहार विधानसभेची निवडणूक होत आहे. बिहारच्या निवडणूक रिंगणातील प्रमुख लढत दोन आघाड्यांत आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासमोर विरोधी ‘महागठबंधन’चे आव्हान तर आहेच; पण त्यांना त्यांच्या आघाडीअंतर्गतही धुसफुशीचा सामना करावा लागत आहे. नितीशकुमार यांच्याशी वैचारिक मतभेद असल्याने आघाडी तोडून निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाने केली. मात्र, भाजपशी कोणतीही कटुता नसून, निकालानंतर भाजपबरोबरच हातमिळवणी करणार असल्याचे पक्षाने जाहीर केले. यामुळे भाजपाची कोंडी तर झालीच आहे त्यासोबत नितीशकुमारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बिहारची ही निवडणूक यंदा महाराष्ट्र कनेक्शनमुळेही चर्चेत आहे. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्र विरुद्ध बिहार अशी स्थिती निर्माण झाली असताना भाजपाने बिहार विधानसभा निवडणुकीचे प्रभारी म्हणून महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची निवडणुकीचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली. तर दुसरीकडे मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या बदनामीच्या षडयंत्राला उत्तर देण्यासाठी शिवसेनेने बिहार विधानसभा निवडणुकीत किमान ५० जागा लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बिहारची निवडणूक जास्त चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.

बिहारच्या राजकारणावर तीन नेत्यांचा वरचष्मा

कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकानंतर निवडणूक आयोगाने अनेक निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यावर प्रशासक नेमण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे बिहारमध्येही राष्ट्रपती राजवट येईल अशी अपेक्षा होती. पण २५ सप्टेंबरला निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्याने बिहारमध्ये राजकीय धुराळा उडण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या २५-३० वर्षांत बिहारच्या राजकारणावर तीन नेत्यांचा वरचष्मा मानला जातो. त्यात विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यासह एनडीएमधील केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान आणि लालूप्रसाद यादव यांचा समावेश होतो. या तिन्ही दिग्गज नेत्यांची राजकीय पार्श्‍वभूमी व विचारसरणी जवळपास एकसारखीच मानली जाते. कारण तिन्ही नेते समाजवादी विचारसरणीचे समर्थक आणि राममनोहर लोहिया-जयप्रकाश नारायण यांना मानणारे म्हणून ओळखले जातात. एकेकाळी एकत्र असलेले हे तिघे राजकीय प्रवासात एकमेकांपासून दुरावले; आपापले पक्ष थाटून त्यांनी आपले राजकारण सुरू ठेवले. आता तिघांपैकी केवळ नितीशकुमारच रिंगणात आहेत. लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान गंभीर आजाराने अंथरुणाला खिळलेले असून यांच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे पुत्र आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान निवडणुकीची धुरा सांभाळत आहेत. तर राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव सध्या तुरुंगात आहेत. यामुळे निवडणुकीची सर्व धुरा त्यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांच्या खांद्यावर आहे. 

भावनिक आणि जातीय मुद्यांवर मतदान

बिहार अजूनही मागासलेले राज्य असूनही विकासापेक्षा इथे भावनिक आणि जातीय मुद्यांवर मोठ्या प्रमाणावर मतदान होते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बिहारचा राजकीय इतिहास हा बेभरवशाचा राहीला आहे. २०१४मध्ये बिहारमधे लोकसभेत भाजप आणि रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाच्या युतीला ४० पैकी २८ जागा मिळाल्या पण पुढच्याच वषी २०१५ मध्ये नितीशकुमार, लालूप्रसाद आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीने विधानसभा निवडणुकीत भाजपला धुळ चारली. पण नंतर नितीशकुमार एनडीएत आल्याने सारेच चित्र बदलले. त्यामुळे एनडीएला गेल्या वषी लोकसभेत २०१४ पेक्षाही मोठे यश मिळून ४० पैकी ३९ जागा भाजप, नितीश आणि पासवान यांच्या युतीला मिळाल्या. काँग्रेसला फक्त एक जागा मिळाली आणि लालूप्रसादांच्या राजदला एकही जागा मिळाली नाही. यंदा ‘महागठबंधन’मध्ये राज्यातील एकूण २४३पैकी इतर जागा (१४३) राष्ट्रीय जनता दल लढविणार आहे. काँग्रेस ७० जागा लढविणार आहे, त्यांचे सहयोगी डावे पक्ष तीस जागा लढवतील. महाराष्ट्राशी संबंधित तिन पक्षांनी बिहार विधानसभा निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखालील एआयएमआयएम पाठोपाठ अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित आघाडीनंही बिहारची निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. तर बिहारमधील सत्ताधारी जेडीयु आणि भाजप यांच्याविरोधात रणशिंग फुंकण्याची सर्व तयारी शिवसेनेने केली आहे. विशेष म्हणजे रोजगार, शिक्षण यांच्या माध्यमातून बिहारचा विकास करण्याऐवजी सत्ताधार्‍यांनी सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात बिहारच्या जनतेला कसे भरकटवले हाच शिवसेनेचा प्रचारातील प्रमुख मुद्दा असणार आहे. 

संवर्ण आणि दलितांमध्ये उफाळलेल्या संर्घषाचाही मोठा परिणाम 

सन २०१५च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने एकूण २४३ जागांपैकी ८० जागा लढवल्या होत्या. त्यात शिवसेनेला एकूण दोन लाख ११ हजार १३१ मते मिळाली होती. सात विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेच्या उमेदवाराला तिसर्‍या क्रमांकाची, तर या दोन विधानसभा मतदारसंघात चौथ्या क्रमांकाची मते मिळाली होती. एकूण ३५ जागांवर शिवसेनेला भाजपपेक्षाही अधिक मते मिळाली होती. तर यापैकी तीन जागांवर शिवसेनेने घेतलेल्या निर्णायक मतांमुळे भाजपच्या उमेदवाराला पराभवाची धूळ चाखावी लागली होती. यामुळे शिवसेनेबाबत गाफील राहणारे नितीशकुमार आणि भाजपाला परवडणारे नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या कारकिर्दीतील भ्रष्टाचार आणि कायदा सुव्यवस्थेची बिघडलेली स्थिती या मुद्द्यावर भर देण्याची रणनीती विरोधी पक्षांनी आखली आहे. उत्तरप्रदेशातील हथरस बलात्कार प्रकरणामुळे संवर्ण आणि दलितांमध्ये उफाळलेल्या संर्घषाचाही मोठा परिणाम या निवडणुकांवर दिसून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोरोनाने आलेली मंदी, लक्षावधी बिहारी श्रमिकांची ‘घरवापसी’ आणि बिहारमध्ये नवे उद्योग येण्याचे अत्यल्प प्रमाण, नितीशकुमारांच्या करिष्म्याला लागलेली उतरती कळा या सार्‍यांचा बिहारी मतदार कसा विचार करतात, हे १० नोव्हेंबरला निकाल आल्यावर कळेलच. यातच नितीशकुमार पुन्हा मुख्यमंत्री होणार असा ढोबळ अंदाज आला आहे. पण उत्तर प्रदेश व बिहारमधील निवडणुकांवर जातीय समीकरणांचा मोठा प्रभाव असल्याने प्रत्यक्ष निकाल येईपर्यंत काही ठाम निष्कर्ष काढणे फारच कठीण आहे.