रामराज्याचे नंतर पाहू आधी मुली व महिलांची सुरक्षा करा

हाथरस प्रकरणानंतर अवघा देश ढवळून निघाला आहे. एका १९ वर्षांच्या दलित मुलीवर अमानुषपणे अत्याचार करुन तीच्या शरिराचे लचके तोडण्यात आले. पीडितेच्या मृत्यूनंतर तिचा मृतदेह कुटुंबीयांशिवाय परस्पर जाळून टाकण्यात आला. तिच्या कुटुंबियांना जिल्हा दंडाधिकारी व वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांकडून धमकवण्यात आले. हा प्रकार अत्यंत भयावहच आहे. पडितेच्या कुटुंबियांना कुणालाच भेटू दिले जात नाही, सत्य समोर आणणार्‍या मीडियावर बंदी घालण्यात आली. यामुळे मुख्यंमत्री योगी आदित्यनाथ यांचे हे रामराज्य आहे का दबंगांचे राज्य? असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. हाथरस प्रकरणामुळे देशात संतापाचे वातावरण असतानाच त्याच राज्यातील बलरामपूर जिल्ह्यातील गैसारी गावातील २२ वर्षे वयाच्या बलात्कारपीडित मुलीचाही मृत्यू झाला. हाथरस येथील व बलरामपूरची बलात्कारपीडित मुलगी एकाच दिवशी, मंगळवारी मरण पावल्या. बलात्काराच्या घटनेत त्या दोघी गंभीर जखमी झाल्या होत्या. यापाठोपाठ दोन अशाच दुर्दव्यी घटना समोर आल्या आहेत. यामुळे महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

स्री ही केवळ आणि केवळ उपभोग घेण्याची वस्तू आहे आणि तिच्या इच्छेविरुद्ध आपण काहीही करू शकतो, अशी विकृत मानसिकता दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. आपण काहीही केले तरी कुणीच आपले काहीच वाकडे करु शकत नाही, अशी वृत्ती महिलांवर अत्याचार करणार्‍या श्‍वापदांमध्ये निर्माण झाली आहे. हे पोलिसांचे अपयश आहे. जर गुन्हा करण्यात त्यांना कोणाचीच भीती वाटत नसेल तर कायद्यांचा काय उपयोग. मुली व महिलांची छेडछाड किंवा विनयभंग झाल्यानंतर त्यांच्या तक्रारी ऐकून घ्यायच्या नाहीत, तक्रार नोंदवली तरी आरोपींना अटक करायची नाही, अशा व्यवस्थेमुळे गुन्हेगारांचे चांगलेच फावते. त्यांचे मनोबलदेखील वाढते व त्यातूनच हाथरससारख्या घटना घडतात! उत्तर प्रदेशात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अर्थात अन्य राज्यातही फारशी वेगळी परिस्थिीती नसल्याचे महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या आकडेवारीवर टाकल्यास लक्षात येते. हाथरसच्या घटनेनंतर ‘निर्भया’ प्रकरणाची आठवण निघणे स्वाभाविकच आहे. २०१२ मध्ये सहा नराधमांनी एका मुलीवर दिल्लीमध्ये बलात्कार करून खून केल्याची घटना घडली. त्यानंतर देशभरात असाच जनक्षोभ उसळून आला होता. त्यानंतर ‘निर्भया’ नावानेच कायदा करण्यात आला आणि त्यानुसार बलात्काराचे प्रकरण जलदगतीने चालविले गेले. खास न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. एप्रिल २०१६ पासून प्रलंबित राहिले व जुलै २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. आरोपींना फासावर देखील लटकविण्यात आले. मात्र दुर्दव्याने यानंतरही देशातील बलात्कारांची संख्या काहीही कमी झालेली नाही. 

देशातील राजकीय वातावरण काही काळ तापतच राहणार 

काही महिन्यांपूर्वी हैदराबादमधील बलात्कार खटल्यातील आरोपींचे ‘एन्काउंटर’ झाल्यानंतर पोलिसांच्या भुमिकेचे देशभरात कौतूक झाले होते. मात्र हा काही पर्याय नाही. सध्याचे हाथरस प्रकरण निश्‍चितपणे गंभीरच आहे. या प्रकरणात योगी सरकारची भुमिका प्रचंड संशयास्पद आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, पिडित मुलीला आधी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, नंतर अलिगढचे रुग्णालय आणि अखेर दिल्ली असे उपचारांसाठी हलविण्यात आले. आता उत्तर प्रदेशाचे पोलिस महासंचालक सांगतात, की तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे पुरावे मिळालेले नाहीत. मग शेतात आपल्या भाऊ आणि आईसोबत काम करणार्‍या या युवतीला त्या चार तरुणांनी कशासाठी बेदम मारले? तिची जीभ का कापली? तिचा मणका का तोडला? बरे इतकेच नव्हे तर पोलिसांनी पिडितीच्या मृतदेहावर परस्पर रात्रीच अत्यसंस्कार का केले? नेमके योगी सरकार काय लपवू पाहत आहे. मुख्यमंत्री योगी यांनी विशेष तपास पथक, सात दिवसांत तपास आणि जलदगती न्यायालयाद्वारे लवकर निकाल या घोषणा केल्या. शिवाय तरुणीच्या गरीब कुटुंबाला घर, २५ लाख रुपये आणि घरातील एकाला नोकरी देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र एखाद्या महिलेच्या ईज्जतेची व जीवाची अशी किंमत लावली जाते का? याचे उत्तर कुणीच देवू शकणार नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यासह तृणमुल काँग्रेसचे खासदार व मीडियाच्या प्रतिनिधींशी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी हाथरसमध्ये जे वर्तन केले, ते तर सत्तेची मस्ती दाखवणारे आहे. याप्रकरणामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. हाथरस प्रकरणाचे एव्हाना राजकारण सुरू झालेच आहे. यामुळे देशातील राजकीय वातावरण येत्या काही काळात तापतच राहणार आहे. हा तर प्रत्येक गोष्टींवर राजकरण करण्याचा अलिखित नियमच आहे. आजच्या सत्ताधार्‍यांनी विरोधात असताना हेच केले होते. याचा अनुभव निर्भया प्रकरणावेळी संपूर्ण देशाने अनुभवला आहे. 

मुली व महिलांना सुरक्षितता वाटेल असे रामराज्य यायला हवे

बलात्कार प्रकरणाचे कोणी राजकारण, राजकीय भांडवल करू नये, हे खरेच. पण तसे आवाहन करताना सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांची सत्ता असलेल्या राज्यांची आकडेवारी देतांना दिसत आहेत.  यामुळे समाजाने अशा सवंग राजकारणात वाहून न जाता, भारतात महिलांशी इतके निर्दयी आणि क्रूर वर्तन का केले जाते, याचा विचार करायला हवा. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांपर्यंत येणार्‍या बलात्कारांपेक्षा न येणार्‍या बलात्कारांची संख्या अधिक असते, हे कटूवास्तव नाकारून चालणार नाही. कायद्यामध्ये बदल करूनदेखील शिक्षा होण्याचे प्रमाण भारतामध्ये कमी आहे. जलदगतीने न्यायालय काम करण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. पोलिस यंत्रणेलादेखील अशा प्रकारचे खटले हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशिक्षणाची कमतरता आहे. पोलिस सुधारणांबाबत न्यायालयाचे आदेश होऊनदेखील ते अमलात आलेले नाहीत. दोषींना फाशीची शिक्षा द्यायला हवी, ही अनेकांची भावना आहे. आरोपींना शिक्षा व्हायला हवी, यात शंकाच नाही. पण फाशीच्या शिक्षेच्या भीतीमुळे बलात्कार थांबतील, असे मानणे भ्रामक ठरेल. या विकृत मानसिकतेचे उच्चाटन करण्यासाठी या समस्येच्या मुळाशी जावून शोध घेतला पाहिजे. पोर्नोग्राफी, चित्रपट, टीव्हीवरील मालिका यामध्ये दाखविली जाणारी बिभस्स दृष्य व शारीरिक प्रदर्शन यासारख्या बाबी देखील अशा प्रकारच्या घटनांना कुठेना कुठे कारणीभूत आहेत, हे नाकारुन चालणार नाही. या शिवाय समाजाने जागरुकता दाखविण्याची आवश्यकता आहे. मुली व महिलांना सुरक्षितता वाटेल असे रामराज्य यायला हवेच मात्र तोपर्यंत मुली व महिलांची सुरक्षा करण्याची आवश्यकता आहे.