हमीभाव: महाराष्ट्राने केरळचा आदर्श घ्यावा

कृषिप्रधान देश अशी भारताची ओळख असली तरी शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक अजून पुसला जात नाही. वाढती महागाई, सावकारी कर्ज, बोगस बियाणे, दलालांकडून होणारी लुट, न मिळणारा हमीभाव अशा कधी मानवनिर्मित तर कधी नैसर्गिक अशा दुहेरी संकटांचा सामना जगाच्या अन्नदात्याला करावा लागतो, हे आता कुणापासूनही लपून राहीलेले नाही. यासाठी राज्यकर्त्यांनी सवंग लोकप्रियता देणार्‍या घोषणा न करता कृषी क्षेत्रासाठी ठोस धोरण आखण्याची मागणी सातत्याने होत असते. मात्र गेल्या ७० वर्षात अपवाद वगळता ठोस निर्णय न घेतल्याने शेती परवडत नाही म्हणून हजारो शेतकरी शेती सोडण्याच्या मार्गावर आहेत. संपूर्ण देशातील शेतकरी चहूबाजूंनी संकटांच्या चक्रव्ह्यूवात अडकला असताना केरळ सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत कौतुकास्पद आहे. केरळ सरकारने फळे आणि भाज्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (मिनिमम सपोर्ट प्राइज) निश्चित केली आहे. अशाप्रकारे भाज्यांसाठी एमएसपी निश्चित करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. केरळमधील शेतकर्‍यांना सरकारकडून भाज्यांसाठी देण्यात येणारे आधारभूत मूल्य हे उत्पादन शुल्काच्या २० टक्के अधिक असणार आहे. ही योजना एक नोव्हेंबरपासून राज्यभरात लागू होणार असल्याची घोषणा केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी केली आहे.


शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच 

शेतकर्‍यांना जगाचा पोशिंदा असे म्हटले जाते मात्र राज्यातीलच नव्हे संपूर्ण देशभरातील शेतकर्‍यांची अवस्था काय आहे, याचे उत्तर शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीवरुन मिळते. देशाला स्वतंत्र होवून ७० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी बळीराजाचे प्रश्‍न सुटू शकले नाही, याला दुर्दव्यच म्हणावे लागेल. आजमितीस राज्यातील शेतकर्‍यांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटण्याचा राजमार्ग म्हणजे हमीभाव! डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा ग्राह्य धरून दीडपट हमी भाव शेतकर्‍यांना द्यावेत अशी शिफारस संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात केली होती. भाजपाने २०१४ च्या लोकसभा निवणुकीच्या जाहीरनाम्यातही या मुद्याचा समावेश केला होता. यानंतर मोदी सरकार १ सत्तेत आल्यानंतर २०२२ पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा करण्यात आली. अर्थातच हा चुनावी जुमला होता हे यथावकाश स्पष्ट झाले. मात्र तरीही सरकार ते मान्य करण्यास तयार नाही. हमी भावांचेही तेच. हमी भावात वाढ करण्यासाठी सरकारने सी-२ प्लस ५० हा फॉर्म्युला वापरला असून यानुसार शेतजमिनीचे भाडे आणि शेतीसाठी आलेल्या खर्चावर व्याजाचाही समावेश हमी भावात करण्यात येतो. मात्र यात शेतमजूरी, डिझेलचे वाढलेले दर, बियाणे, रासायनिक खतांचे वाढलेले भाव यांचा सारासार विचार केला गेला नसल्याने शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच येते. 

केरळ सरकारने घेतलेला निर्णय अभिनंदनिय

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना हमी भावाचे संरक्षण क्वचितच मिळते. त्याला आता हमी भावाखाली शेतीमाल विकण्याची सवय झाली आहे. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने कोरडवाहू धान्य उत्पादक शेतकर्‍यांना हमी भावाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असतो. धान्याच्या तसेच कापसाच्या जागतिक बाजारात खूप मोठे चढ-उतार असतात. त्यातील तीव्र उतार हा शेतकरी सहन करू शकत नाही; त्यामुळे त्यांना हमी भावाचे संरक्षण आवश्यकच असते. हमी भाव ही एकंदर ग्रामीण अर्थकारणाला गती देणारी गोष्ट असते. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार करता, त्यातल्या त्यात कापूस, उडीद यांचेच भाव काही प्रमाणात उपयुक्त आहेत. इतर पिकांबाबत फारसा उपयोग होत नाही. दीडपटीचा दावाही फुसका आहे. कारण आपल्याकडे शेतमाल खरेदीची सरकारी यंत्रणा तेवढी व्यापक आणि प्रभावी नाही. सरकारकडून तेवढी खरेदीही होत नाही, असे मत कृषीतज्ञ शैलेंद्र चव्हाण यांनी नोंदविले आहे. कापसाच्या बाबतीत बोलायचे म्हटल्यास कापसाचा हमी भाव ५ हजार ८०० रुपये करण्यात आला आहे, परंतु आज कोरोनामुळे बाजारात मंदी आली आहे. कापसाचा सध्या असणारा हमी भावही शेतकर्‍यांना बाजारात मिळत नाही. चांगल्यातील चांगला कापूसही ४ हजार ५०० रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा अधिक दर देऊन घेण्यास व्यापारी तयार नाही. सीसीआय आणि नाफेडने नाकारलेला कापूस ३००० ते ४००० रुपयांना शेतकर्‍याला विकावा लागत आहे. यापार्श्‍वभूमीवर केरळ सरकारने घेतलेला निर्णय अभिनंदनिय आहे. 

.....तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खर्‍या अर्थाने बळ मिळेल

केरळमधील शेतकर्‍यांना १६ भाज्यांसाठी किमान आधारभूत मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. पहिल्यांदाच एखाद्या राज्य सरकारने असा निर्णय घेतला असून या निर्णयाचा केरळमधील शेतकरींना फायदा होईल. हा हमीभावामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा आणि आर्थिक मदत मिळेल. शेतकर्‍यांची मिळकत वाढण्यासाठीही मदत होईल. शेतकर्‍यांना होणारे नुकसान बर्‍याच प्रमाणात कमी होऊन शेतकर्‍यांना शेतीमधील उत्पन्नासंदर्भात अधिक विश्वास निर्माण होईल. केरळ सरकारने खाण्यापिण्यासंदर्भातील एकूण २१ गोष्टींचे आधारभूत मूल्य निश्चित केले आहे. राज्यामध्ये केळ्यासाठी ३० रुपये प्रती किलो, अननसासाठी १५ रुपये प्रती किलो, तापियोकासाठी १२ रुपये प्रती किलो आणि टोमॅटोसाठी आठ रुपये प्रती किलो हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे. कर्नाटकमध्येही अशाप्रकारे शेतकर्‍यांना हमीभाव देण्यासंदर्भातील विचार सुरु आहे. तर पंजाबमध्ये शेतकर्‍यांनाही अशाप्रकारचा हमीभाव द्यावा अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडूनही केळीसह द्राक्ष, टोमॅटो आणि कांद्यासारख्या पिकांना राज्य सरकारने हमीभाव द्यावा अशी मागणी केली जाते. पंजाबमधील शेतकर्‍यांनी राज्य सरकारने भाज्या आणि फळांसाठी हमीभाव जाहीर करावी अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनीही केरळचा आदर्श घेण्याची आवश्यकता आहे. मागील काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये केरळ सरकारने शेती संबंधित अनेक सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळेच या कालावधीमध्ये केरळमधील भाज्यांचे उत्पादन हे सात लाख टनांवरुन १४ लाख टनांपर्यंत वाढले आहे. असे धाडसी निर्णय महाराष्ट्रात घेण्याची आवश्यकता आहे. मोदी सरकारने कालबाह्य ठरलेल्या आधारभूत किंमतीचा उपचार थांबवावा तरी; किंवा त्याच्या सूत्रात मूलभूत बदल करून ते शेतकर्‍यांना दिलासादायक करावे. याबाबतीत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करावा. रोजगार हमी योजनेमध्ये पेरणीपासून कापणीपर्यंतच्या कामांचा समावेश केला गेला पाहिजे. किमान कोरडवाहू शेतकर्‍यांबाबत तरी हा निर्णय घेतला गेला पाहिजे. तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खर्‍या अर्थाने बळ मिळेल.

Post a comment

Designed By Blogger