सामाजिक-आर्थिक बाबतीत अजूनही मोठी असमानता

एकीकडे संपूर्ण देश कोरोनामुळे हवालदिल झाला असताना दुसरीकडे गरिबीचा स्तर देखील वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने गरिबीची नवी परिभाषा निश्चित केली आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या दस्तावेजानुसार, येणार्‍या पुढील काळात दारिद्र्य रेषा ही उत्पन्नानुसार नाही तर, व्यक्तीच्या राहण्याच्या जीवनस्तरानुसार निश्चित केली जाणार आहे. यात घर, शिक्षण, आणि स्वच्छता अशा सोयी-सुविधांनुसार एकादी व्यक्ती दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहे की वर आहे ते ठरवले जाणार आहे. यामुळे भूकेमुळे रस्त्याच्या कडेला राहणारा गरीब असा नसून वाढच्या अर्थव्यवस्थेद्वारे संधीचा लाभ न घेणे यालाच गरीबी म्हटले जाणार आहे. याआधीची दारिद्र्य रेषा सातत्याने वादग्रस्त ठरत आली आहे. याआधी खिशात ३२ रुपये असतील तर तुम्ही गरीब नाहीत. देशातील शहरात राहणारी व्यक्ती ३२ रुपयांत तर ग्रामीण भागातील व्यक्ती २६ रुपयांत सहज एका दिवसाची गुजराण करू शकतो, अशी गरीबी व्याख्या आधी होती. त्यावर बरिच टिका झाली होती. सर्व सामान्य जनतेशी ज्यांची नाळ तुटलेली आहे अशा लोकांनी एसी केबिन मध्ये बसून ही व्याख्या ठरविली असल्याचाही आरोप यावर करण्यात आला होता. यामुळे यावेळची व्याख्या वस्तुस्थितीला धरुन असल्याचे दिसून येत आहे.

दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांची, विशेषत: बीपीएल कुटुंबांची संख्या शोधून काढण्याचे प्रयत्न १९६२ पासून पाच वेळा सरकारच्या समित्यांद्वारे झाले. १९७१ साली इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाओ’ची घोषणा दिली, तेव्हा भारतात ३२.१३ कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखालचे जीवन जगत होते. ३० वर्षांनी २००१ साली गरिबांची संख्या वाढली व ती ४०.७ कोटींवर पोहोचली. तथापि, आजवर एकाही आकडेवारीत देशात एकमत नाही. पंडित नेहरूंच्या कारकिर्दीत १९६२ साली एका वर्किंग ग्रुपकडे गरिबांची आकडेवारी शोधण्याचे काम सोपवले गेले. वयाने सज्ञान ४ व्यक्तींसह पाच जणांच्या कुटुंबाचा ग्रामीण भागात दरमहा खर्च १०० रुपयांपेक्षा कमी आणि शहरांमध्ये १२५ रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर अशा कुटुंबाला गरीब मानण्यात यावे, असा निष्कर्ष या ग्रुपने त्या वेळी सादर केला. १९६२ साली गरिबांची लोकसंख्या ५५ टक्के होती. डॉ. वाय.के. अलघ टास्क फोर्सने १९८९ साली भारतीय शहरांमधे २४०० कॅलरीजपेक्षा कमी व ग्रामीण भागात २१०० कॅलरीजपेक्षा कमी अन्नग्रहण करणार्‍यांना गरीब ठरवले. या निकषानुसार शहरात ५३.६४ टक्के, तर ग्रामीण भागात ४९.०९ टक्के व्यक्तीच्या दरमहा खर्चाला दारिद्रय रेषेखालील मानण्यात आले. या वेळी या निकषांनुसार गरिबांची संख्या ४५ टक्के होती. डी.टी. लकडावाला यांच्या १९९३ सालच्या तज्ज्ञ समितीने दारिद्र्य रेषेबाबत पूर्वी ठरवलेल्या व्याख्येत बदल केला नाही. त्याच व्याख्येच्या आधारे प्रत्येक राज्यात मात्र वेगवेगळी दारिद्र्य रेषा ठरवण्यात आली. 

गरीब कुटुंब म्हणजे काय?

१९९७ साली लकडावाला समितीच्या शिफारशी सरकारने मान्य केल्या. देशातील गरिबांची संख्या त्या वेळी २४ टक्क्यांवर आली. सुरेश तेंडुलकर यांच्या टास्क फोर्सने २००५ सालीदारिद्र्य रेषेची नवी व्याख्या ठरवली नाही. मात्र, २००४-०५ मध्ये ग्रामीण व शहरी भागातील दैनंदिन खर्चाच्या आधारे गरिबीचे मूल्यमापन करण्याचा प्रयोग केला. त्यानुसार, ग्रामीण भागात दररोज २७ रुपये व शहरात ३३ रुपयांपर्यंत अथवा त्यापेक्षा कमी खर्च करणार्‍यांना गरीब मानले. या निकषानुसार भारतात गरिबांची संख्या २२ टक्क्यांवर आली. सी. रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली २०१२ साली टास्क फोर्स नियुक्त केला गेला. दररोज ३२ रुपयांपर्यंत व शहरात ४७ रुपयांपर्यंतच खर्च करण्याची क्षमता असणार्‍याला गरीब ठरवले. म्हणजेच शहरी भागासाठी वार्षिक १६ हजार ९२० असा, आणि ग्रामीण भागासाठी वार्षिक ११ हजार ५२० असा किमान उत्पन्नाचा निकष ठरविण्यात आला. या सर्व प्रयत्नानंतरही बीपीएल कुटुंबांची संख्या अथवा गरिबांच्या अधिकृत व्याख्येपर्यंत पोहोचता आले नाही. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत याची नव्याने व्याख्या करण्यात आली आहे. गरीब कुटुंब म्हणजे काय तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली व्यक्ती म्हणजे नेमकी कोण यासंदर्भात काँग्रेस आणि भाजपा या दोघांनीही ज्या व्याख्या आजपर्यंत केल्या आहेत. त्या सध्याच्या दारिद्र्य रेषेसाठी आखलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेशी बिलकूल जुळत नाही. 

पुढची लढाई सोपी नाही

खरे तर दारिद्र्यरेषेखालचे जीवन जगणार्‍यांना त्या रेषेच्या वर आणणे आणि त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावणे हे २० व्या शतकाचे उद्दिष्ट्य तसे कोणालाही गाठता आलेले नाही. आशिया, आफ्रिका आणि लॅटीन अमेरिकतेल्या अनेक देशामधून तर गरीबी नष्ट होण्याचे नावच घेत नाही. उलट उत्पन्नातल्या असमानतेने तर ही समस्या अधिकच तीव्र झाली आहे. भारतात यापेक्षा खूप वेगळी स्थिती आहे, असेही नाही. दारिद्र्य रेषा ठरविण्याचे निकष बदलण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारकडून सुरू असून भविष्यात दारिद्र्य रेषा ठरविताना व्यक्तीचे उत्पन्न नव्हे, तर राहणीमानाचा दर्जा गृहीत धरला जाणार आहे. जागतिक बँकेने भारताला कनिष्ठ मध्यम वर्गाचा देश म्हणून वर्गीकृत केला आहे हे विशेष. भारतातील कनिष्ठ मध्यमवर्गीयाची दररोजची कमाई ७५ रुपये प्रति व्यक्ती सांगण्यात येत आहे. या वरून भारताला आता कमी आणि मध्यम उत्तप्न्न असलेल्या वर्गाचे नवे वास्तव स्वीकारणे आवश्यक आहे असे या दस्तावेजात म्हटले आहे. या गटातील असे देश आहेत की जे अगदीच भुकेच्या काठावर उभे नाहीत. तथापि, त्यांचे उत्पन्न एवढेही जास्त नाही की, त्याआधारे ते वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ उठवू शकतील. यामुळे नव्या निकषांत घर, शिक्षण, स्वच्छता यांचा समावेश असेल. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने जारी केलेल्या गरिबीविषयक वर्किंग पेपरमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे, यास सकारात्मक पाऊल म्हटले पाहिजे. मात्र पुढची लढाई सोपी नाही. कारण गरिबी विरोधातील लढ्यात भारत वेगाने प्रगती करीत असला तरी सामाजिक-आर्थिक संकेतकांवर अजूनही भारतात मोठ्या प्रमाणात असमानता आहे.